कानुन संशोधन गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ६ वर्षपछि एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले विसं २०८६ सालमा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘वि.सं.२०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने ।’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

समितिले एनसेलजस्ता ठूला कम्पनी खरिद-बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए/नभएको चेक जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । समितिले छानविन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म सेयर कारोबारमा स्वीकृति तथा सहमति नदिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै अर्थ, सञ्चार र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने कर तथा गैरकर राजस्व एनसेलबाट असुल गर्न पनि भनेको छ । समितिले दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा समय सापेक्ष संशोधन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई बोलाएर एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीबारे छलफल गरेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेलको सेयर बिक्रीमा कर छलीसँगै स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत देखिएको बताउनुभएको थियो ।

मंगलबार संसदीय समितिमा उपस्थित हुनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सांसदहरूले प्रश्नैप्रश्न गरेका छन् । समितिमा उपस्थित प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एनसेलसँग प्रधानमन्त्रीको सम्बन्धबारे जोडिएको प्रसंगलाई समेत लिएर प्रश्न उठाएका छन् । सांसदहरूले एनसेलसँग प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध र संलग्नताबारे प्रष्ट पार्नुपर्ने नभए यसबारे सशक्त रूपमा बोलिरहनु भएका स्वतन्त्र सांसद अमरेशलाई कारबाही गर्नुपर्ने जिकिर गरेका हुन् । त्यस्तै, दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीमा गठन गरिएको छानविन समितिको निष्पक्षताबारे सांसदहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन् । बैठकमा उपस्थित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीमा शंका लागेकाले छानविन गरिएको र दोषी भए कारबाही गरिने बताउनुभएको थियो ।

‘नियामक निकाय हुँदाहुँदै छानविनका निम्ति छुट्टै समिति किन बनाएको ?’ : लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहनुभएका समिति सदस्य रवि लामिछानेले एनसेल खरिद-बिक्री प्रकरणको छानविनका निम्ति छुट्टै समिति किन बनाएको ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । नियामक निकाय छ, तर पनि समिति किन बनाएको ? कानुनअनुसार नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण छ, किन समिति बनाएको ? सिष्टम बलियो नबनाए हामी कोल्याप्स हुनेछौँ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नै छानविनमा सक्रिय बनाउनुपर्ने उहाँको माग छ ।

सांसद लामिछानेले छानविन समितिमा रहनुभएका पूर्व–महालेखा परीक्षकमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘महालेखाको ५५औँ विवरणबाट उहाँले एनसेलको विवरण हटाएको भन्ने छ । उहाँ (टंकमणि शर्मा)लाई किन समिति (एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणबारे छानविन समिति)को प्रमुख बनाएको ?’

एनसेलको म्याद ०८६ मा सकिँदै छ, ५० प्रतिशत नेपालीको स्वामित्व नभए पाँच वर्षपछि आउँदैन । यसलाई प्रधानमन्त्रीको आदेशले मात्र हेर्न नमिल्ने ऐनले हेर्नुपर्ने लामिछानेको दाबी छ । एनसेललाई राजनीतिक दल, प्रशासन, अदालत प्रभावमा पार्छु भन्ने आत्मविश्वास भएकाले सरकारको अधीनमा ल्याउने भए कानुनको लुपहोल (छिद्र) चेन्ज गर्नुपर्ने लामिछानेको जिकिर छ ।

‘एनसेल पाँच वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा आउँछ कि आउँदैन ?’ : पन्त
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले नेपाल सरकारले सोही मूल्यमा एनसेल किन्न सक्छ कि सक्दैन ? भनी प्रश्न गर्नुभएको छ । त्यसका लागि सरकारले अपनाउनुपर्ने आधार के हुने ? भनी प्रश्न गर्नुभएको हो । ‘एनसेल सरकारको हातबाट फुत्कने देख्छु म त । पाँच वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा आउँछ कि आउँदैन ? प्रमले एनसेलमा यो कमिटमेन्ट (प्रतिबद्धता) यहाँ चाहियो । एनसेल रोक्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ?’ पन्तको प्रश्न थियो । त्यसैगरी, पन्तले टंकमणि (शर्मा)को क्षमतामा प्रश्न उठेको बताउनुभएको छ । यो समितिलाई भत्काएर न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बनाउनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । एनसेलको खरिद बिक्रीले नेपाल सरकारले गुमाउनुपर्ने भएकाले बलियो कानुन बनाउनुपर्ने उहाँको जिकिर थियो ।

‘सेयर न्यून गरेर राज्यलाई कति घाटा भयो ?’ : बडू
सासंद दिलेन्द्र बडूले सेयर न्यून गरेर राज्यलाई भएको घाटा आँकलन गरी आवश्यक कारबाही चलाइनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । उहाँले यस विषयमा प्रधानमन्त्री सिरियस हुनुपर्ने भन्दै अनुचित काम यसभित्र भएको भए यसप्रति सचेत हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । ‘सेयर न्यून गरेर राज्यलाई कति घाटा भयो ?’ समितिमा प्रश्न गर्दै बडूले भन्नुभयो, ‘नियतवश केही भए क्षम्य हुनु हुँदैन । ढाकछोप गरेर उन्मुक्ति दिने काम नगरौँ । सिष्टममाथि प्रश्न उठाउनेलाई मसला नदिऊँ । त्रुटि हेरौँ र जोसुकै भए पनि कारबाही गरौँ । यसले दूरसञ्चारको भविष्य खतरामा पार्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको परिवार जोडिएको आरोपबारे सांसदहरूको चासो
मंगलबार समितिमा उपस्थित हुनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एनसेल प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीकै परिवारको संलग्नतासम्बन्धी आरोपका विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । सांसद अजय चौरसियाले खरिद बिक्रीमा ठूलो अन्तर भएको भन्दै धेरै कुरा प्रधानमन्त्रीको परिवारसँग जोडिएर आएको भएर यसको सत्यतथ्य छानविन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । त्यस्तै, सांसद अम्बिका बस्नेतले सुशासन कायम गरेर आर्थिक समृद्धितर्फ बढ्नुपर्ने अवस्थामा एकपछि अर्को काण्ड आउनुले निराशा उत्पन्न गराएको बताउनुभयो । उहाँले एनसेल काण्डलाई नेताको परिवारसँग जोडिने कुरा कति सत्य हो ? भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

त्यस्तै, सांसद ईश्वरी न्यौपानेले प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै सुशासन मेरो प्रतिबद्धता भने पनि एक वर्षमा यति धेरै काण्ड भएको टिप्पणी गर्नुभयो । कतिपय विषय र काण्ड टुंगो नलाग्दै अर्को आइरहेका बेलामा मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तस्करहरूको अखडा भइरहँदा अन्य देशले देख्दा के भन्छन् ? भनी प्रश्न गर्नुभएको हो । उहाँले पनि प्रधानमन्त्रीको परिवार यसमा जोडिनुभएको छ भन्ने कुराको वास्तविकताबारे प्रधानमन्त्रीले खण्डन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

ADVERTISEMENT

त्यस्तै, सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले एनसेल प्रकरणको विषय चार समिति जोडिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘चार समितिको चार कुरा आए के हुन्छ ? यसमा लेखा, अर्थ, हाम्रो (राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति) र शिक्षा समिति जोडिएको छ, यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्रीको परिवार र प्रधानमन्त्रीलाई जोडिदिएको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

त्यस्तै, सांसद चन्दा भण्डारीले ‘एनसेलले पैसा नखाई राजनीतिक दल, कर्मचारीलाई काम हुँदैन भनेको सत्य हो ? किन बेलैमा आजियाटालाई रोक्न नसकेको ?’ भनी प्रश्न गर्नुभएको छ । ‘डा. अमरेश सिंहले भनेजस्तै छोरी गंगा दाहाल, शेरबहादुर देउवालगायत संलग्न भएको आरोप लाग्दा किन चुप लागेको ? खै खण्डन ? के छ यसमा ? अमरेश गलत भए किन कारबाही नगरेको ?’ उहाँको प्रश्न थियो ।
त्यस्तै, सांसद दुर्गा राईले एनसेल छाडा भएको तर्क गर्नुभएको छ । एनसेल ०६१ सालमा आएर हालसम्म कर छलेकोले यो सरकार मात्र जिम्मेवार नभएको उहाँको तर्क छ । ०६१ सालदेखि हालसम्म छानविन गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।

सांसद बलराम अधिकारीले एनसेल प्रकरण प्रधानमन्त्रीसँग मात्र सम्बन्धित हो कि अरू मन्त्रालयसँग पनि ? भनी प्रश्न गर्नुभएको छ । ‘प्रम बाहिर छु भन्ने, अन्य मन्त्रालयलाई थाहा नहुने । प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई बेच्ने हिम्मत कहाँबाट आयो ? सरकार, कर्मचारी मन्त्री कसले सहयोग गर्‍यो ?’ उहाँको प्रश्न थियो । देशको बदनाम गर्ने गरी लगानी सुरक्षा छैन भनेर जाने एनसेल अपराधीकरण नै हो नि सांसद अधिकारीको जिकिर छ ।

सांसद मेनुका पोखरेलले नियामक निकायबीच सूचना पु¥याउने अभाव किन भएको भनी प्रश्न गर्नुभयो । यत्रो कुरा समयमा कसैले थाहा नपाउने अवस्था किन आएको ? भन्दै उहाँले यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राख्ने काम कसरी भएको भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

एनसेल खरिद बिक्रीमा जालझेल र गडबड छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एनसेल खरिद बिक्रीमा जालझेल र गडबड रहेको बताउनुभएको छ । मंगलबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले कर छल्ने स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत रहेको बताउनुभएको हो । ‘एनसेलमा अघिल्लोपटक कर तिर्नुपर्छ भनेर लेखा समितिमा म आफैँ लडेको थिएँ । यसले ६५ अर्ब जोगाएको हो । अहिले जालझेल भएकै छ, गडबड छ । कर छल्ने, स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत छ,’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘१४३ अर्बलाई ६ अर्बमा बिक्री सहज छैन, अहिले २०० अर्ब पुगेको हुनुपर्छ । यसमा म जुनसुकै मूल्य चुकाएर लड्छु । कानुन सच्याऔँ, नेपाल हार्छ होइन जित्छ । म ढुक्क छु ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद बिक्रीका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको पनि बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेलको सेयर मूल्यांकन न्यून भएको र कल छलीको समाचार आएपछि चासो लागेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘यो घटना हुँदा म विदेशमा थिएँ । मैले दुबईमा सुनेँ र स्वदेश फर्किएर पहिलो काम सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएँ ।’

प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव बोलाएर ड्राफ्ट गरेपछि निर्देशन दिएको बताउनुभयो । ‘यो विषयमा सबै बोलाएर छलफल चलायौँ, अनि छानविन समिति बनायौँ,’ उहाँले भन्नुभयो । समितिले विदेशी लगानीमा पर्ने असर, राजस्वमा पर्ने असर लगायतका विषयमा ३० दिनभित्र अध्ययन गरेर सुझाव तथा रायसहितको प्रतिवेदन दिन भनिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो । ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले नियमन, विदेशी लगानी र मुद्रा सटही तथा करको विषयमा आवश्यक कदम चाल्नेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा शंका लागेकोले छानविन गरिएको र दोषी भए कारबाही गरिने उहाँको भनाइ छ ।

एनसेलको खरिद-बिक्री तत्कालका लागि रोकिएको छ : मन्त्री शर्मा
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले तत्कालका लागि एनसेल खरिद-बिक्री रोकिएको बताउनुभएको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा उहाँले पूर्व-स्वीकृति नलिई सेयर खरिद बिक्री गरेको थाहा पाएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको खरिद-बिक्री रोकेको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘एनसेल आजियाटाले ८० प्रतिशत सेयर विदेशमा खरिद-बिक्री भएको कुरा आउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विदेशमा हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री नेपाल फर्केपछि एनसेलबारे बुझ्दा पूर्व-स्वीकृति नलिई सेयर खरिद–बिक्री गरेको थाहा पाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले खरिद-बिक्री रोकेको छ ।’

विदेशमा सेयर खरिद बिक्रीलाई नेपालको कानुनलाई कसरी हेर्छ, नेपालको कानुनअनुसार सेयर खरिद–बिक्री भएको छ कि छैन भन्ने अध्ययनका लागि टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा बनाइएको छानविन समितिले दूरसञ्चार ऐन संशोधनको काम सुरु गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । एनसेलको तर्फबाट भने दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कुनै जानकारी नआएको उहाँले बताउनुभयो ।

अमरेशको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीविरुद्ध परेको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि आगामी पुस १६ गतेको पेसी तोकेको छ । दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर अन्तरिम आदेशका विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै इजलासबाटै पेसी तोकिएको सांसद अमरेश सिंहले जानकारी दिनुभयो । स्वतन्त्र सांसद सिंहले गत मंसिर २२ मा एनसेल बिक्री रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो । नेपालको कानुनी प्रक्रिया छलेर राज्यलाई हानि पुग्ने गरी अपारदर्शी तवरमा सेयर खरिद-बिक्री भएको दाबी गर्दै उक्त कारोबारलाई मान्यता नदिन उहाँले माग गर्नुभएको छ ।