घट्दो वित्तीय पहुँचले आसन्न चुनौती

रिसव गौतम

नेपालमा बैंकहरूको संख्या घटेको छ तर आकार, फैलावट र पुँजी प्रवाह गर्नसक्ने सामथ्र्य आदि भने बढेको छ । खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ सालपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा जान प्रोत्साहन गरेबाट बैंकहरूको संख्या घटेको हो । अहिले नेपालमा २० वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक, १७ वटा नै फाइनान्स कम्पनीहरू रहेका छन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकनुसार लघुवित्तहरूको पनि संख्यामा घटेर ५७ वटामा सीमित भएको छ । त्यसबाहेक गैरवर्गीकृत वित्तीय संस्थाका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरी नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक अस्तित्वमा रहेको छ ।

गरिब तथा किसान वर्गमा बैंकहरूले लगानी बढाउन सक्दा कृषि उत्पादन बढाउन सकिने र आयातको डरलाग्दो अवस्था बदल्न सकिनेछ तर बैंकहरूको लगानी प्राथमिकता कृषिमा छैन । मुद्राको विनिमय र नाफाको प्रतिस्पर्धामा वित्तीय क्षेत्र रुमलिएको अवस्था छ । 

हाल (२०८० असार मसान्तसम्म) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कूल ११ हजार ५८९ वटा सेवा केन्द्रहरूमार्फत देशैभर वित्तीय सेवा दिँदै आएको वित्तीय ग्रहक संरक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिएका व्यवस्थासम्बन्धी विवरण पुस्तिकामा उल्लेख छ । यसरी बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटे पनि उनीहरूका सेवा केन्द्र (शाखाको संख्या) बढेका छन् । देशका सबै जिल्ला, सबैजसो स्थानीय तहमा बैंकहरूको शाखा पुगिसकेका छन् । बैंकहरूको पुँजी बढेसँगै व्यवसाय विस्तारको खातिर प्रतिस्पर्धा पनि बढिरहेको देखिन्छ ।

खासगरी नाफा कमाउने सवालमा बैंक वित्तीय संस्था एकै ठाउँमा छन् । एक अर्काबीच प्रस्तिपर्धा गरिरहेका छन् । साथै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले केही केही सामाजिक उत्तरदायित्व वहन पनि गर्दै आएका छन् । केही रकम समाजका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका छन् । यद्यपि समग्र बैंकिङ संस्थाहरूको कुरा गर्दा उनीहरूले गरिब तथा किसान वर्गमा भने न्यूनमात्रामा ऋण प्रवाह गरिरहेका देखिन्छन् ।

उनीहरू सो वर्गमा लगानी नै गर्न रुचाइरहेका छैनन् । गाउँगाउँबाट निक्षेप संकलन गरेर शहरका धनाड्य वर्ग, सीमित उद्योगी-व्यवसायी र कर्मचारी वर्गमा खासगरी निजी क्षेत्रका बैंकहरूले ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय मर्जर तथा प्राप्तिका कारण बलियो बन्दै गएका बैंकहरूले ब्याजदर पनि आफूखुशी निर्धारण गर्न पाएका छन् । त्यसले झन् बैंकहरूको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र कतिपय अवस्थामा सिन्डिकेटले कमजोर वर्गमा ऋण प्रवाह नहुने जोखिम बढाएको छ । बैंकहरू मोटाउँदै गएका छन् अर्थतन्त्र भने जकडिँदै गएको छ । रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउन क्रियाशील व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको खराब कर्जा हृवात्तै बढेको छ । अहिले धेरैजसो बैंकहरूको खराब कर्जा चार प्रतिशत माथि पुगिसकेको छ तर तल्लो तहमा बैंकहरूले कत्ति पनि ऋण दिँदैनन् र त्यस्ता वर्गप्रति बैंकहरू सहिष्णु छैनन् भन्ने एउटा प्रमाण त मिटरब्याजीविरुद्धको हालसालैका आन्दोलनले पनि प्रकट गर्छ । बैंकहरूले गरिब, किसान, न्यून आय भएका तथा कागजपत्र जुटाउन नसक्नेलाई विगतमा ऋण प्रवाह गरेका हुन्थे भने हजारौं-लाखौं मान्छे पैसाका लागि मिटरब्याजीकोमा पुग्दैनथे । त्यसकारण ऋण प्रवाह गर्ने मानेमा नेपालका बैंकहरू पूर्वाग्रहित एवं एक हिसाबले असफल छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याकंनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८० भदौ मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कूल ४९ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । जसमध्ये ३ खर्ब ६५ अर्ब कृषि तथा वन पदैवार क्षेत्रमा गएको देखिन्छ । पछिल्लो जनगणनानुसार २०७८ अनुसार कृषिमा अझै पनि ५० प्रतिशत जनता आश्रित छन् । आधा जनसंख्या कृषिमा आश्रित हुँदा पनि नेपाल खाद्यन्य तथा तरकारी फलफूलमा भारत निर्भर हुनुको कारण कृषिमा बैंकहरूको लगानी आर्कषित नहुनुले पनि हो । खासगरी जे जति जनता कृषिमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् उनीहरूमध्ये धेरै त गरिबीको आहालमा डुबेका छन् । नेपालमा अहिले बहुआयामिक गरिबीको पीडामा २८ प्रतिशत नेपाली छन् ।

उनीहरूमध्ये धेरै त भूमिहीन, उपायहीन छन् । जग्गाजमिन भएकाहरूको पनि कृषि निर्वाहमुखी, सानो र खण्डीकृत छ । त्यही निम्छरो वर्गलाई नेपालका बैंकहरूले कर्जा पत्याउँदैन । माथि तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको ३ खर्ब ६५ अर्ब कृषि तथा वन पैदावरमा गएको भनिएको कर्जा पनि व्यावसायिक भनिएका ठूला कृषि फर्महरूमा गएको छ । ती रकमसमेत शीर्षकमा कृषिका लागि गए पनि अन्यन्त्र खर्च भइरहेका छन् तर सरोकारवाला निकायले त्यसको अध्ययन तथा अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनन् । कृषिमा बैंकहरूको लगानी कमजोर भएकै कारण हालका वर्षमा चार खर्बभन्दा बढीको कृषि उपजको आयात नेपालले गरिरहेको छ ।

गरिब तथा किसान वर्गमा बैंकहरूले लगानी बढाउन सक्दा कृषि उत्पादन बढाउन सकिने र आयातको डरलाग्दो अवस्था बदल्न सकिनेछ तर बैंकहरूको लगानी प्राथमिकता कृषिमा छैन । मुद्राको विनिमय र नाफाको प्रतिस्पर्धामा वित्तीय क्षेत्र रुमलिएको अवस्था छ । कृषि उत्पादन बढाउने, गरिबीहरूमा लगानी गरेर उनीहरूको आर्थिकस्तर उकास्ने र कूलग्रार्हस्थ उत्पादन बढाउन सघाउने गरी बैंकहरूले लगानी गरेका छनैन् । यद्यपि बैंकिङ मान्यताका हिसाबले जति बढी सानोसानो हिसाबको ऋण प्रवाह गर्न सक्यो त्यति नैै जोखिम कम हुने हो । तर, बैंकहरू सीमित ठूला ग्राहकको पछि लागेपछि उनीहरू नै अहिले धक्का व्यहोर्दै छन् र खराब कर्जाको ब्यारोमिटर वर्षेनी बढिरहेको छ ।

ADVERTISEMENT

बैंकहरूको नाफा वर्षेनी बढ्दै
गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सबैजसो बैंकहरूले नाफा बढाएका छन् । गतवर्ष आर्थिक मन्दीको कारण धेरैजसो बैंकहरूको खराब कर्जाको दर बढेपछि लाभांश बाँड्नसक्ने क्षमता अलिक कमजोर देखिन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये धेरैजसो बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपातमा वृद्धि भएको उनीहरूले सार्वजनिक गरेका वित्तीय विवरणले नै देखाएको छ । कतिपय बैंकको ५ प्रतिशत नघाउन नहुने राष्ट्र बैंकको खराब कर्जाको सीमा छुन लागिसकेको अवस्था छ । यद्यपि खराब कर्जाको अनुपात जे भए पनि उठ्न बाँकी ब्याजलाई नाफामा जोड्न पाइने कारण बैंकहरूको नाफामा वृद्धि भएको देखिन्छ । अधिकांश बंैकको खराब कर्जाको अनुपात वृद्धि भएको हिसाबले अर्थतन्त्र बिरामी नै रहेको पुष्टि हुन्छ ।

बैंकहरूको सम्भावित कर्जा नोक्सानी बापतको प्रोभिजन फन्डमा रकम बढाउनुपर्ने बाध्यताले पनि यसपटक ती बैंकहरू लगानीकर्तालाई सोचेजस्तो लाभांश वितरण गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् तर पनि बैंकहरूको अवस्था चिन्ताजनक होइन । नेपालका अधिकांश बैंकहरूले कमजोर धितोमा लगानी गरेका छैनन् । त्यसकारण बैंकहरूको सावाँ ब्याज डुब्ने अवस्था छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को असार मसान्तसम्ममा बाणिज्य बैंकहरूले कूल ७० अर्ब १७ करोड ५९ लाख नाफा कमाएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा यी बैंकहरूको नाफा ५५ अर्ब १७ करोड थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को असार मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी नाफा नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र एनआइसी एसिया बैंकले कमाएको देखिन्छ । बैंकहरूले गतवर्ष ५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढाएका छन् भने उनीहरूको खराब कर्जा १ खर्ब १२ अर्बले बढेको देखिन्छ । यसरी ३२ वटा बाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटेर अहिले घटेर २० वटा भए पनि चुक्ता पुँजी, निक्षेप र नाफा सबै बढेका छन् । आर्थिक मन्दी र विगतका केही वर्षमा कोरोनाजनित समस्याका कारण बैंकहरूमा खराब कर्जा केही बढे पनि उनीहरू मजबुत हुँदै गएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

एकाथरी बैंकरहरू र बैंकहरूले अर्बाैं नाफा गरे पनि प्रतिशेयर आम्दानी न्यून छ । सोचेजस्तो लाभांश बाँड्न बैंकहरूले सकेका छैनन् भनेर साहु भक्तिगान गाइरहेका छन् तर तिनले बुझनुपर्छ, धनीहरूको शेयरले अधिक कमाउन नसक्नुभन्दा गरिब तथा किसान वर्गले कर्जा नपाउने अवस्था चिन्ताजनक छ ।

त्यसैगरी कुनै बेला ८८ वटासम्म पुगेको विकास बैंकको संख्या अहिले १७ वटामा झरेको छ । राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिका कारण विकास बैंकहरूको संख्या अत्यन्तै खुम्चिएको हो । त्यसमाथि अहिले राष्ट्रियस्तरमा आठवटा मात्र विकास बैंक सञ्चालनमा छन् । जति छन् उनीहरूले पनि वाणिज्य बैंकहरूसरह प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा विकास बैंकहरूले कूल ५ अर्ब ७८ करोड नाफा कमाएका छन् । यद्यपि विकास बैंकहरूको गत आर्थिक वर्षमा खराब कर्जा बढेको छ । गतवर्ष विकास बैंकहरूले १४.२९ प्रतिशतले निक्षेप र ८.१६ प्रतिशतले कर्जा बढाएका छन् । आर्थिक मन्दी, तरलता अभावको मार र वाणिज्य बैंकहरूसँगको प्रतिस्पर्धा खेपेका विकास बैंकहरूले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएकै देखिन्छ ।

वित्तीय पहुँच घट्दै
दक्षिण एसियामै नेपाल अधिक आर्थिक असमानता भएको देशको रूपमा चिनिन्छ । यहाँको राष्ट्रिय आयमा २० प्रतिशत निरपेक्ष गरिब नागरिकको हिस्सा जम्मा ४ प्रतिशत र २० प्रतिशत उपल्ला धनीहरूको हिस्सा करिब ६० प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाउने गरेको छ । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था फष्टाएको चार दशकयता आर्थिक असमानता झन् बढेको छ । बंैकहरूले धनीहरूलाई झन् धनी हुन र उनीहरूको वित्तीय व्यवस्थापन एवं सम्पत्ति सुरक्षामा सघाएका देखिन्छन् तर गरिबलाई उनीहरूले पुछेका छैनन् । केही हदसम्म सरकारी लगानी रहेका कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले गरिब तथा किसान वर्ग लक्षित कर्जा प्रवाह गरे पनि अरूको ध्यान मध्यम तथा धनी वर्गमै छ ।

हातमुख जोर्न हम्मेहम्मे पर्ने गरिबहरूका लागि सहज, सुलभ र सस्तो कर्जा पाउनु त असम्भव जस्तै छ । बैंकिङ सेवा लिनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न उनीहरू असक्षम छन् । कर्जा प्रवाहका लागि कागजात पु¥याउनका राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिले पनि गरिबहरू वित्तीय पहुँचबाट टाढा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था फगत उच्च तथा मध्यम वर्ग जो शिक्षित छ, जोसँग अलि अलि आम्दानी र रोजगारी छ, जसका ठूला उद्योग व्यवसाय छन् उसैलाई मात्र खोलिएको जस्तो भएका छन् । गरिब तथा किसान वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएको सहकारी तथा लघुवित्तहरू पनि अहिले दलाल, ठग तथा सामन्तहरूको मुठीमा पुगेर उनीहरू नै धनी हुने हतियार बनाइएका छन् ।

सहकारी क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी धराशाही भइसकेको छ । गरिब तथा किसान वर्ग पुँजी जोगाड गर्न फेरि पनि मिटरब्याजीकैमा नपुगी नहुने अवस्थाबाट प्रताडित छन् । अहिले पुँजीको बागडोर सम्हालेका बैंंकहरूमा कुन वर्गको हालीमुहाली छ भन्ने तथ्य धेरैले बुझेका छन् । समाजवादको डम्फु बजाएर सत्तामा पुगेकाहरूले वित्तीय स्रोतको समन्यायिक पहुँच विस्तार गर्ने सम्बन्धमा अलिकति सोचेका छैनन् । लाखौं लाख युवाहरूले विदेशमा श्रम गरेर पठाएको रेमिट्यान्स् परिचालन र गाउँ-गाउँबाट उठाइएका सानो-सानो अंशको निक्षेपमा खास वर्गको मात्र पहुँच र एकाधिकार बढिरहेको छ ।

एकाथरी बैंकर र बैंकहरूले अर्बाैं नाफा गरे पनि प्रतिशेयर आम्दानी न्यून छ । सोचेजस्तो लाभांश बाँड्न बैंकहरूले सकेका छैनन् भनेर साहु भक्तिगान गाइरहेका छन् तर तिनले बुझनुपछर्, धनीहरूको शेयरले अधिक कमाउन नसक्नुभन्दा गरिब तथा किसान वर्गले कर्जा नपाउने अवस्था चिन्ताजनक छ । त्यो आर्थिक विकास र समृृद्धि दुवै हिसाबले, गरिबी निवारणको हिसाबले किन नहोस् । वित्तीय स्रोतमा समान पहुँच नहुँदासम्म असमानता घटेर जाने छैन । बैंकहरूको शाखा बढेकै आधारमा राष्ट्र बैंकसमेतले वित्तीय पहुँच बढेको मान्ने गरेको छ तर त्यो कसरी पुष्टि होला ? खासगरी वित्तीय स्रोत आफ्नो अधिनमा राख्ने धेरैजसो निजी क्षेत्रका बैंकहरूका अध्यक्ष तथा सञ्चालक गनेचुनेका व्यापारीहरू नै छन् ।

उनीहरूको आसेपासे र भक्तिभाव गाउनेहरूले सजिलै र ठूलो पैमानामा ऋण पाउने अवस्था छ । त्यस कारण जति जति बैंकहरूको संख्या खुम्चिएको छ उति नै वित्तीय स्रोतको पहुँचमाथि असमानता बढेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खुलेका निक्षेप खाता जनसंख्याभन्दा बढी ५ करोड ११ लाख ७७ हजार ९२३ वटा पुगेका छन् । त्यसको अर्थ सबै नेपालीको पहुँचमा बैंक पुगेको होइन । एकभन्दा बढी बैंकमा खाता खोल्न पाइने कारण जनसंख्याभन्दा बढी निक्षेप खाता पुगेका देखिन्छन् । तर, राष्ट्र बैंककै अनुसार कर्जा खाता भने १८ लाख ४५ हजार २ सय १३ रहेको छ ।

तथ्यांकीय हिसाबले कूल खातामध्ये चार प्रतिशतले मात्र ऋणको सुविधा पाएका देखिन्छन् । बाँकी ९६ प्रतिशत खातावाला ऋणको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । वित्तीय स्रोतमा यसभन्दा भद्दा असमानता अरू के होला ? सीमित वर्गले ऋणमै मोजमस्ती, शुखशयल गरिरहेको छ तर साना–साना उद्यम गरेर, कृषि गरेर केही गरुँला भन्न चाहने ऋणको अवसरबाट वञ्चित देखिन्छन् । योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले त्यसतर्फ कहिले सोच्ने ? कहिले होला वित्तीय असमानताको अन्त्य ?
(गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)