प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरीकर्तासँगको छलफल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित ६ जना न्यायाधीशको आउँदो मंसिर २९ गते संसदीय सुनुवाइ हुने भएको छ । आइतबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिने व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेसँगै मंसिर २९ गतेका लागि सुनुवाइ तोकिएको हो ।

आइतबार भएको उजुरीकर्ताहरूसँगको छलफलमा समितिले सबै उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको थियो । प्रस्तावित ६ जना न्यायाधीशविरुद्ध विभिन्न १० जना व्यक्तिले उजुरी दिएका थिए । उजुरीकर्तालाई समितिमा बोलाएर उनीहरूले प्रस्तावित सर्वोच्चका न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी गर्नुको कारण र आधार समितिले मागेको थियो ।

न्याय परिषद्को ५ मंसिरमा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौड्याल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको नाम सिफारिस गरेको थियो । उहाँहरूको संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि मात्र नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सर्वोच्चमा प्रस्तावित न्यायाधीश सारंगा सुवेदीविरुद्ध सबैभन्दा धेरै पाँचवटा उजुरी परेको छ । यस्तै, टेकप्रसाद ढुंगानाविरुद्ध तीनवटा र अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानविरुद्ध एकवटा उजुरी परेको छ ।

अन्य प्रस्तावित न्यायाधीशहरू सुनील पोखरेल, महेश शर्मा पौड्याल र बालकृष्ण ढकालविरुद्ध भने उजुरी परेको छैन । सुनुवाइ समितिमा ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा सभापतिको भूमिकामा रहनुभएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुनुवाइ समितिको बैठक मंसिर १९ गते बस्ने बताउनुभएको छ ।

संसदीय समितिमा उजुरीकर्ताले के भने ?
समितिको आइतबारको बैठकले उजुरीकर्ता पुष्पप्रसाद गुरागाईं, चिरञ्जीवीभक्त पौडेल, प्रेमप्रसाद साह, युवराज चापागाईं, प्रवीण खनाल लगायतसँग जानकारी लिएको छ । त्यसक्रममा उजुरीकर्ताले आफ्नो उजुरी पुष्ट्याइँका सन्दर्भमा विभिन्न प्रमाणसहित दलील पेस गरेका थिए ।

ADVERTISEMENT

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शारंगा सुवेदी उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा रहँदा गैरकानुनी फैसला गरेको उजुरीकर्ताहरूले आरोप लगाएका छन् ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित ६ जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध परेको उजुरीमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उजुरीकर्ता पुष्पप्रसाद गुरागाईंले संविधान र कानुनविपरीत उच्च अदालत पाटनमा रहँदा ढुंगानाले भन्सारको मुद्दा, चमेलियाको मुद्दामा राज्यलाई करोडौँ नोक्सान बनाएर मुद्दा फैसला गरेकाले उहाँको नाम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि अनुमोदन नगर्न संसदीय समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उजुरीकर्ता गुरागाईंले भन्नुभयो, ‘धरौटी नराखी दर्ता भएका भन्सारको मुद्दा फैसला गर्दा २८ करोड १७ लाख २६ हजार ७३३ रुपैयाँ राजस्व खातामा दाखिला नभई निर्णय बदर भएको छ । नेपाल सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको प्रमाण मिसिल रहँदा रहँदै चमेलियाको फैसला गर्दा ३७ करोड ९७ लाख ११ हजार २१ रुपैयाँ फैसला गर्दा नेपाल सरकारलाई नोक्सान भएको छ । उहाँबाट यी फैसलाहरू पुनः हेर्ने उहाँ आफैँले त हेर्न मिल्दैन । त्यसैले यस्ता मुद्दाको पुनरावेदनसमेत सर्वोच्चबाट हुने अवस्था नरहेकाले उहाँलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्न मिल्दैन भन्ने मेरो उजुरी हो । संविधान, कानुनमा भएका कुरालाई पनि तलमाथि पारेर उहाँले मुद्दा फैसला गर्ने गम्भीर त्रुटि गर्नुभएकाले उहाँको नियुक्ति अनुमोदन नहोस् भनेर हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’

अर्का उजुरीकर्ता चिरञ्जीविभक्त पौडेलको तर्फबाट बोल्दै खडकभक्त पौडेलले राकेशभक्त पौडेल हत्याकाण्डको फैसलामा पीडित पक्षको समेत सुनुवाइ नगरेकाले सारंगा सुवेदीलाई पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा गरिएको सिफारिस अनुमोदन नगर्न समितिसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । उहाँले ३३ किलो सुन प्रकरणका अभियुक्तलाई रिहा गर्ने फैसला पनि सुवेदीले गरेको आरोप लगाउनुभयो । उजुरीकर्ता पौडेलले भन्नुभयो, ‘३३ किलो सुन तस्करीका अभियुक्तलाई रिहा गर्ने उहाँको छवि रहेछ । त्यसमा सर्वोच्च अदालतले बोलाएर उहाँलाई हाजिर गराएर प्रारम्भिक कारबाही पनि गरेको रहेछ । राकेशभक्त पौडेल हत्याकाण्डमा पीडित र जनप्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसमेत नगराई, हामीलाई सोधपुछसमेत नगराई सो मुद्दाको फैसला गर्नुभएको छ ।’

संसदीय सुनुवाइ समितिले उहाँहरूको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइका लागि समितिको अर्को बैठक यही मंसिर २९ गते बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।