न्यायपालिकामा सुधारको संकेत देखिन थालेको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको जिकिर

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका अहिले लयमा हिँड्न थालेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार जिल्ला अदालत गोरखाको भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले आफूले प्रधानन्यायाधीशको पदभार सम्हालेको छोटो अवधिमा सुधारको स्पष्ट संकेत देखिन थालेको दाबी गर्नुभएको हो ।

‘म न्यायपालिकाका क्षेत्रमा शाखा अधिकृतको रूपमा प्रवेश गरेँ, उपसचिव, जिल्ला न्यायाधीश, हुँदै अहिले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व लिएर बसेको छु, यस बीचमा फाँटवाला कर्मचारी, अधिकृत, रजिष्ट्रार जिल्ला न्यायाधीशको काम के हो, धेरै अनुभव छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यही अनुभवको आधारमा न्यायापालिकामा सुधार गर्न सकिन्छ भनेर लागिपरेको छु, ठोकुवाका साथ भन्न सक्छु मैले केही महिनामा देखाएका क्रियाकलापले अहिले न्यायपालिका लयमा हिँड्न थालेको अनुभूति भएको छ, आन्तरिक र बाहृय वातवरण अनुकूल बनेको छ, न्यायालयमा सुधार आवश्यक छ भनेर लागिपरेका छौँ ।’

उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नयाँ भवन बनेसँगै यसबाट प्रवाह हुने सेवा र कार्यसम्पादन थप गुणस्तरीय हुनेमा विश्वास लिएको बताउनुभयो । ‘न्याय नपाए गोरखा जानू भन्ने युक्ति स्मरण गर्दै उहाँले न्यायको इतिहासमा गोरखा अग्रपंक्तिमा रहेको र यस जिल्लाको भवन उद्घाटन गर्न पाउँदा आफू खुसी भएको जानकारी दिनुभयो । नवनिर्मित भवनको समय समयमा आवश्यक मर्मतसम्भारसमेत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले हाल सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतको कार्यसम्पादन स्तर पनि सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो । दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा ल्याउने लक्ष्यका साथ अदालतहरू क्रियाशील रहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘गोरखा अदालतले पनि उत्साहजनक काम गरेको तथ्यांकबाट देखिन्छ, आगामी दिनमा हौसलाका साथ कार्यसम्पादन गर्नुहुने नै छ,’ उहाँले भन्नुभयो । प्रविधिको प्रयोगबाट पनि छिटो र छरितो तवरले सेवा प्रवाह सुरु गरेको उहाँको भनाइ थियो । नवनिर्मित गोरखा अदालतको भवन न्यायको प्रतीक र नागरिकको आस्थाको केन्द्रको रूपमा स्थापित हुने उहाँले बताउनुभयो ।

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले जिल्ला अदालतको भवन भत्काएपछि १५ करोड ६४ लाखको लागतमा नयाँ भवन निर्माण गरिएको हो । २०७४ मंसिरबाट निर्माण सुरु भएको अदालत भवनको तीन वर्षअघि २०७७ माघ २३ गते भवन निर्माण सम्पन्न भएको थियो । जिल्ला अदालतले तीन वर्ष अघिदेखि नै नवनिर्मित भवनबाट सेवा आरम्भ गरिसकेको जिल्ला न्यायाधीश तेजेन्द्रप्रसाद शर्माले बताउनुभयो ।

सर्वोच्चमा २८ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन
कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा यो वर्ष २८ हजारभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भइसकेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बर्सेनि ४० हजारभन्दा बढी मुद्दा दर्ता हुन्छ, यता जनताको अपेक्षा चाँडै न्याय सम्पादन होस् भन्ने हुन्छ, हामीले सबै मुद्दा हेर्नुपर्ने भएकाले गर्दागर्दै पनि न्याय सम्पादनमा केही समय लाग्छ ।’

ADVERTISEMENT

सर्वोच्च अदालतमा बक्यौता मुद्दाको लगत कम हुँदै गएको उहाँले बताउनुभयो । दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू शून्यमा ल्याउने उद्देश्यका साथ अदालतहरू लागिपरेका बताउँदै उहाँले गोरखा अदालतले गत आवमा गरेको कामको मूल्यांकनसमेत गर्नुभयो ।

सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोक्ने कार्यलाई स्वचालित पद्धतिमा राखिएको र त्यसको सकारात्मक नतिजा आएको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ थियो । पेसी कार्य तोक्दा स्वचालित मेसिनको प्रयोगसमेत गर्न थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘यो सर्वोच्च अदालतमा प्रभावकारी देखिएको छ, अब छिट्टै उच्च अदालतहरूमा यसको प्रयोग गर्छौं, त्यसको नतिजाको आधारमा जिल्लाका अदालतमा पनि प्रयोग गर्ने योजना छ,’ उहाँले भन्नुभयोे । अनलाइन प्रणालीबाटै मुद्दा दर्ताको तयारीसमेत भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

सर्वोच्चले अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षा लिने बाटो खोलिदियो
सर्वोच्च अदालतले बार काउन्सिलले लिने अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षाको बाटो खोलिदिएको छ । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।

नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयबाट कानुन विषयमा स्नातक गरेकाहरूले समेत अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै मनीषा गौतमले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंसिर १९ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि बार काउन्सिलले लिने परीक्षा स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो ।

सो आदेशपछि शुक्रबार अन्तरिम आदेशको निरन्तरताका सम्बन्धमा भएको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेशको निरन्तरता दिइरहनु आवश्यक नरहेको भन्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै अब अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षा लिन बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण शुक्रबार र शनिबार हुन लागेको बार काउन्सिलको परीक्षा स्थगित भएको थियो । अब काउन्सिलको बैठक बसेर परीक्षाका लागि नयाँ मिति तोक्नेछ ।