उपरथी अशोक सिग्देलको ‘जन्ममिति विवाद’

काठमाडौं । जन्ममिति किर्ते गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपरथी अशोकराज सिग्देलको जन्ममिति विवाद छानविन गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । आयोगमा उपरथी सिग्देलविरुद्ध उजुरी दायर भएपछि आवश्यक छानविन गरेर रिपोर्ट पठाउनका लागि अख्तियारले रक्षा मन्त्रालयमा पत्र पठाएको हो । त्यसो त यसअघि पनि जन्ममिति विवाद आएपछि उपरथी ताराध्वज पाण्डेले राजीनामा दिनुभएको थियो । पाण्डेले कात्तिक २४ मा बुझाएको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । ताराध्वज पाण्डेको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै जंगी अड्डाले अर्का उपरथी अशोकराज सिग्देललाई रथीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सिग्देललाई रथीमा बढुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने फाइल रक्षा मन्त्रालयमा छ । तर, बढुवा नहुँदै सिग्देलको अर्को ‘विवादित’ फाइल पनि रक्षा मन्त्रालयमा पुगेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उहाँको ‘जन्ममिति विवाद’ छानविन गरेर जानकारी गराउन रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो ।

के हो उपरथी सिग्देलको जन्म विवाद ?
रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका-७ घर भएका अशोकराज सिग्देलको वास्तविक जन्ममिति २०२१ चैत १९ भए पनि उहाँले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र नागरिकतामा २०२३ माघ १९ बनाएको अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ । सिग्देलले २०४० असोज ९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिँदा १९ वर्ष उल्लेख गरेको भेटिएको छ । जिल्ला प्रशासनको ढड्डामा उहाँको जन्ममिति २०२१ साल उल्लेख छ ।

प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको सुपिङ क्याम्पसबाट सिग्देलले जन्ममिति २०२३ साल माघ १९ उल्लेख गरेर ‘जो जससँग सम्बन्धित छ’ भनेर एउटा पत्र लिएको भेटिएको छ । तर, क्याम्पसको अभिलेखमा उहाँको जन्ममिति २०२१ नै उल्लेख छ । सुपिङ क्याम्पसको पत्रको आधारमा नागरिकतामा उल्लेखित १९ वर्षलाई केरमेट गरेर १६ वर्ष उल्लेख गरी उहाँ २०४३ फागुनमा नेपाली सेनामा भर्ना भएको उजुरीकर्ताले दाबी गरेका छन् ।

सिग्देलले २०५८ मा जाजरकोट जिल्लाबाट प्रतिलिपि नागरिकता बनाउनुभएको थियो । त्यसबेला चलखेल गरेर उहाँले नागरिकतामा जन्ममिति २०२३ माघ १९ कायम गराएको उजुरीकर्ताको दाबी छ । २०७६ मा उपरथीमा बढुवा हुने बेला उजुरी परेपछि उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) को अभिलेखमा समेत केरमेट गरेको उजुरीकर्ताले दाबी गरेका छन् ।

ADVERTISEMENT

व्यक्तिगत स्वार्थमा संगठनविरुद्ध मिडियाबाजी गर्नेमाथि कारबाही हुने प्रधानसेनापतिको भनाइ
नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले संगठनविरुद्ध लाग्ने प्रतिबद्ध अन्त्य गर्न आफू कटिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । गण र गुल्मका कमान्डरका लागि आयोजित ओरिन्टेसन कार्यक्रममा शर्माले व्यक्तिगत स्वार्थलाई लिएर संगठन प्रतिकूल गतिविधि गर्नेलाई कारबाही हुने चेतावनी दिनुभएको हो ।

उच्च ओहोदाका अधिकृत विवादित बनेपछि नेपाली सेना अहिले चर्चामा छ । जन्ममितिमा कैफियत देखिएपछि रथीमा सिफारिस हुनुभएका पाण्डेले हालै सेवाबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई प्रयोग गरेर नेपाली सेनाका काम कारबाही, नियमित सञ्चालन प्रक्रियालगायत विषयमा अनर्गल प्रचार भइरहेको भन्दै उहाँले विधि, पद्धति र प्रक्रियाविपरीत कसैसँग सम्झौता नगर्ने बताउनुभयो ।

पछिल्लो समयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूको दुरुपयोग गर्दै नेपाली सेनाका काम कारबाहीहरू, यसको नियमित सञ्चालन प्रक्रिया लगायतका विषयमा अनर्गल प्रचारबाजी भइरहेको तर्फ सकलदर्जालाई सचेत रहन निर्देशित गर्दै प्रधानसेनापतिले संस्थागत हित नै आफ्नो एक मात्र स्वार्थ रहेको र विधि, पद्धति तथा प्रक्रियाविपरीत कसैसँग कुनै सम्झौता नगर्ने कुरा बताएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ । प्रधानसेनापति शर्माले भन्नुभयो, ‘असंख्य सिपाहीहरूको रगत पसिनाको जगमा उभिएको नेपाली सेनालाई संस्थाभित्र वा बाहिर रहेर कमजोर बनाउने एवं आफ्नो निहित स्वार्थसिद्ध गर्ने दुराशयले प्रेरित भई त्यस किसिमको कार्य गर्नेहरूको दुस्प्रयासले नेपाली सेना कमजोर हुने छैन ।’

प्रधानसेनापतिले आफ्नो र प्रधानमन्त्रीको बीचमा गोप्य सम्झौता भएको, विशेष परिस्थितिमा भर्ना भई विशेष ढंगले पदोन्नति भएको र निर्धारित योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई प्रधानसेनापति बनाउन भूमिका तयार गरेको, कुनै राजनीतिक दल विशेषलाई खुसी पार्ने गरी काम गरिदिएबापत राजदूतको नियुक्तिमा जान लागेको जस्ता व्यक्तिगत तथा संस्थागत प्रतिष्ठामा दाग लगाउने कुचेष्टाले भरिएका दुस्प्रचार पूर्णतः गलत रहेको बताउनुभएको छ ।

रिक्त रथी दर्जामा पदोन्नति प्रक्रिया सुरु भएसँगै सम्भावित उम्मेदवारहरूको उमेर, शैक्षिक योग्यता आदिलाई विषयवस्तु बनाई अतिरञ्जित तवरले प्रचारबाजी भएको समेत प्रधानसेनापतिले बताउनुभएको हो । त्यसक्रममा उहाँले शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता जस्ता कागजातहरू आवश्यकताअनुसार सम्बद्ध निकायहरूबाट यकिन गरेर मात्र जंगी अड्डाले कारबाही अघि बढाउने गरेको बताउनुभयो ।