मौद्रिक नीतिमा सिबिफिनका १७ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ(सिबिफिन)ले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाका लागि विभिन्न १७ बुँदे सुझाव दिएको छ । हाल बैंकिङलगायत समग्र निजी क्षेत्र विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको जनाउँदै आर्थिक गतिविधि, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार, आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, आयात-निर्यात, पुँजीगत खर्च प्रणाली, मुद्रास्फीतिलगायतका क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार नदेखिँदा अर्थतन्त्र झन् जटिलतातर्फ उन्मुख भइरहेको हो कि भन्ने महसुस हुँदै गएको सिबिफिनको भनाइ छ । संवेदनशील घडीमा मुलुक उभिएका बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा जुटिरहेका सन्दर्भमा मुलुकको वर्तमान अर्थ व्यवस्थाको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनसहित उत्पादनमूलक/रोजगारमूलक/निर्यातमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुने, आम उद्यम/व्यावसायिक क्षेत्रमा आशा र उत्साह जगाउने र समग्र आर्थिक गतिविधि जीवन्त एवं चलायमान बनाउने उपयुक्त नीतिको व्यवस्था गर्न सघाउ पुगोस् भन्ने अभिप्रायले विभिन्न १७ सुझाव प्रस्तुत गरिएको सिबिफिनले जनाएको छ ।

संस्थापक सेयरलाई क्रमिकरूपमा सर्वसाधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्र्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने बताइएको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनले पर्याप्त पुँजी निर्माण र परिचालनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने सिबिफिनको दाबी छ । त्यसैगरी संस्थापक सेयर र साधारण सेयरको बजार मूल्यमा एकरूपता कायम गरिनुका साथै संस्थापक सेयर कर्जाको हकमा समेत साधारण सेयरकर्जा जस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट प्रकाशित पछिल्लो एक सय ८० कार्यदिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत रकमसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रावधान राखिनुुपर्ने सिबिफिनको सुझाव छ ।

व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरभन्दा उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक एवं निर्यातमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुने गरी दोहोरो ब्याजदर प्रणाली लागू गरिनुपर्ने बताइएको छ । उक्त व्यवस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रियाशील उद्योगी÷व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिल्ने, आर्थिक क्रियाकलापले गति लिने, उत्पादकत्व अभिवृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवद्र्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने र उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी अवसर सिर्जनामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने सिबिफिनको ठहर छ ।

त्यसैगरी उत्पादनमुखी कर्जाको हकमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएको जोखिम भार ५० प्रतिशत घटाउनुपर्ने, वर्तमान अवस्थामा ब्याजदरमा परेको चाप कम गर्न हाल कायम गरिएको ७.५ प्रतिशतको बैंकदरलाई एक प्रतिशतले घटाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसायमा आएको संकुचनलाई मध्यनजर गर्दै २०८१ असारसम्म लागू हुने ०.५ प्रतिशतको काउन्टर साइक्लिक बफरको व्यवस्था स्थगन गरिनुपर्ने, एक वर्षभन्दा छोटो अवधिको निक्षेप मुद्दतीमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने सिबिफिनको सुझाव छ ।

ADVERTISEMENT

त्यस्तै क्यास रेसियोलाई नेट लिक्विडिटी रेसियोले प्रतिस्थापन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढी लचकता प्रदान गरिनुपर्ने, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोका लागि गणना गर्ने लो भ्यालु इण्डिभिज्युअल क्राइटेरियालाई एक करोबाट दुर्ई करोड पु¥याइनुपर्ने, कर्जा विस्तारमा ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सीमालगायतका व्यवस्थामा थप लचिलो व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

त्यसैगरी उत्पादनमुखी/रोजगारमुखी/निर्यातमुखी उद्योग र आतिथ्य क्षेत्र लक्षित गरी सस्तो कर्जा प्रवाहका लागि पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, असल कर्जाका लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एक प्रतिशतमात्र कायम गरिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जामा अनपेक्षितरूपमा वृद्धि भइरहेको वर्तमान अवस्थामा राष्ट्र बैंकको निक्षेप लिँदा एनपिए पाँच प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने, बैंकले खराब कर्जा असुली प्रक्रियामा धितोलाई एनबिएमा सकार गर्दा सकार नभई बिक्री गर्दाको अवस्थामा मात्रै क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने पनि सिबिफिनको सुझाव छ ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा सकार भएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी तेस्रो व्यक्तिका नाममा नामसारी भइसकेको अवस्थामा उक्त सम्पत्ति पुनः फिर्ता गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा सकार भएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी तेस्रो व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्दा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले जग्गा हदबन्दी विषय उठाई नामसारी नगरिदिएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा जग्गा हदबन्दी लागू नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, चालु पुँजी कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै दिइनुपर्ने र जमानीकर्तालाई कालोसूचीमा समावेश गर्ने सम्बन्धमा कायम गरिएको प्रावधान ऐन नियमसँग बाझिएकाले फिर्ता लिइनुपर्नेलगायतका माग रहेका छन् ।