रिगलको नजिर रेशमको मुद्दामा होला त आकर्षित ?

काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा कैद कट्टीसहित आममाफी पाएका रेशम चौधरीको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आज(बिहीबार) हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका चौधरीको मुद्दाको अन्तिम सुनवाइ आज हुने भएको हो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिएको आममाफीविरुद्ध ‘कैलाली नरसंहार’मा मारिएका तत्कालीन प्रहरी एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने लगायतका आफन्तले उनीविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए ।

सो नरसंहारमा एक बालकसहित नौ जनाको निर्मम तरिकाले हत्या गरिएको थियो । सो अभियोगमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका चौधरी आफ्नो कार्यकालभरि थुनिएका थिए । तर, सर्वोच्चले जन्मकैदको फैसला सुनाएको केही दिनमै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले उनलाई बाँकी कैद मिनाहा गरी आममाफी दिएको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर रिहा भएका योगराज ढकाल ‘रिगल’विरुद्ध नेपालगञ्जका मृतक चेतन मानन्धरकी पत्नी भारतीले दिएको रिट निवेदनप्रति सर्वोच्च अदालतले भारतीको पक्षमा फैसला सुनाएपछि रेशमको मुद्दामा यो कुन रूपमा आकर्षित होला भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट राष्ट्रपतिको फैसला उल्टिएसँगै अहिले रिगल पक्राउ परेका छन् । रिगललाई दिइएको आममाफीलाई उल्ट्याउन सक्ने सर्वोच्चले रेशमको मुद्दालाई कुन रूपमा व्याख्या गर्ला, सबैको चासोको विषय बनेको हो ।

आममाफी दिन पीडितको सहमति चाहिने रिगलको मुद्दामा सर्वोच्चको व्याख्या
त्यसो त सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट दिइएको आममाफीको सन्दर्भमा आममाफी दिने बेलामा पीडितको सहमति लिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले कैद कट्टी गर्दा वा छोट्याउँदा पीडितको पनि सहमति हुनुपर्ने व्याख्या गरेको हो । योगराज ढकाल (रिगल)को कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटमा जारी भएको संक्षिप्त फैसला सुनाउँदै अदालतले कैद कट्टी गर्दा वा छोट्याउँदा पीडितको पनि सहमति लिनुपर्ने व्याख्या गरेको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र सपनाप्रधान मल्लको इजलासले शेर्पाका पति चेतन मानन्धरको हत्या गर्ने रिगललाई पुनः थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।

रिगलको मुद्दामा भनिएको छ, ‘कैद कट्टी गर्ने र कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिनेजस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरीसमेत लिई गनुपर्ने’ । आदेशमा पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेसमेत व्याख्या गरेको छ ।

ADVERTISEMENT

अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसहित कानुनमा उल्लेख भएका अन्य सर्तहरू समेतको समुचित रूपमा अनुशरण गरी तथा अवस्थाअनुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फसमेत दृष्टिगत गरी सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ, ‘सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्न र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रूपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

पीडितलाई नसोधी दिइएको आममाफीलाई सर्वोच्चले उल्टाउने सम्भावना
यता, रेशमलाई पनि आममाफी दिँदा पीडित परिवारको समर्थन देखिँदैन । टीकापुर घटनाका प्रमुख योजनाकारका रूपमा तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई सरकारले आममाफी दिएपछि असन्तुष्ट प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायत लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । चौधरी विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत डोटीले नै सुनाएको जन्मकैदको फैसला सदर गरे पनि फैसलाको पूर्णपाठ तयार नभएको अवस्थामा क्रूरतापूर्वक हत्या भएको घटनामा आममाफी दिनु गलत हुने उहाँको दाबी छ ।

रिगलको मुद्दामा अदालतले व्याख्या गर्दा कैद कट्टा गर्ने सम्बन्धमा अपराध पीडितको हकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएको छ । उक्त फैसलामा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रपतिबाट २०८० साल असोज ३ गतेको संविधान दिवसको सन्दर्भ पारेर निज रिगल ढकाललाई बाँकी कैद सजाय कम गर्ने वा कट्टा गर्ने गरी भएको निर्णयसमेत नेपालको संविधानको धारा २१ ले प्रदान गरेको अपराध पीडितको हक प्रतिकूल रहेको पाइयो ।’ त्यसैगरी उक्त आदेशमा पीडितको हकको सुरक्षाका लागि अदालतले अपराध पीडितसम्बन्धी ऐन, संहिता तथा नियमावलीमा गरेका व्यवस्थाप्रतिकूल माफीको प्रयोग गरिएको र त्यसले पीडित हक सुनिश्चित हुन नसकेको कुरा उल्लेख गरेको छ । यसर्थ पीडितको हकलाई आधार मान्ने हो भने रिगलको मुद्दा रेशमको मुद्दाका लागि नजिर बन्ने देखिन्छ ।

त्यसका साथै राज्यबाट पीडितको सन्दर्भमा क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्र्थापनाको व्यवस्था गरिनुपर्ने व्याख्या रिगलको मुद्दामा गरिएको छ । आममाफी दिँदा पीडितलाई जानकारी दिइयो कि दिइएन सो कुराले आममाफी वैध भएको भएन भन्ने कुरा निक्र्र्योल गर्ने व्याख्या सर्वोच्चले रिगलको मुद्दामा गरिएको छ । तर, रेशमको हकमा पनि यो कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सोझै राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिने कार्य भएको थियो । रिगलको मुद्दामा आममाफीका लागि पुर्‍याउनुपर्ने मापदण्डलाई आधार मान्ने हो भने रिगलको रेशमको आममाफी पनि सार्वोच्चको व्याख्याबमोजिम भएको देखिँदैन ।