जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सरकार गम्भीर देखिँदैन : सरोकारवाला

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सरकार गम्भीर नभएको जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञ तथा सरोकारवालाले बताएका छन् । न्युज एजेन्सी नेपालले आइतबार गरेको ‘संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण र जलवायु परिवर्तनको सवाल’सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । जलवायु परिवर्तनको विषय विकास, राजनीति र कूटनीतिको संगम भए पनि सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा आफ्ना धारण राख्दै युएनडिपीका सहायक आवासीय प्रतिनिधि विजय सिंहले नेपाल जस्तो देशले कुनै गल्ती नगरेको भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भोग्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले यसको क्षति न्युनीकरण गर्नको लागि सरकार गम्भीर रूपले लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले विश्वका ठूला मुलुकले गरेको कार्वन उत्सर्जनका कारण नेपालको पर्वतीय शृंखलाहरूले जोखिम र क्षति व्यहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै त्यसको हानि नोक्सानीको परिपूरण ठूला देशहरूले नै व्यहोर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सानो तयारीले नपुग्ने जिकिर गर्नुभयो । सरकारले महासचिव गुटेरेसको प्रतिबद्धतालाई निरन्तर अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । महासचिव गुटेरेसले नेपालको हिमालको विषयमा आगामी जलवायु सम्मेलनमा बोल्न सक्ने भएकोले नेपालले आफ्नो पोजिसन पेपरमा यो विषय स्पष्ट राख्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

कार्यक्रममा अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्षेत्रका जानकार डा. अर्जुन कार्कीले जलवायु परिवर्तनले जनजीवनमा पारेको प्रभाव तथा खेती प्रणाली र अन्नपात उब्जनीमा परिरहेको प्रभावकै बारेमा आवाज उठाउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको विषय राजनीतिक, विकास र कूटनीतिको संगम भएको बताउनुभयो । उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हानि र नोक्सानी व्यहोरिरहेको उल्लेख गरेको भन्दै सो विषय आगामी नोभेम्बरमा हुने कोप २८ मा उठ्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

ADVERTISEMENT

सो अवसरमा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका जलवायु तथा वातावरणविद् उगान मानन्धरले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्पष्ट नीति भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको सुनाउनुभयोे । उहाँले नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई मुख्य बनाएर काम गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । अझै पनि विश्वका ठूला राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनलाई विषय नै बनाउन तयार नरहेको भन्दै उहाँले यसबाट नेपालले भोग्नुपरेको हानी नोक्सानीलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले महासचिव गुटेरेसले नेपालको पक्षमा आवाज उठाइदिएकाले सजिलो भएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता आउने क्रम कम हुँदा जलवायुको विषय अझै ओझेलमा पर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले यस विषयमा डोनर एजेन्सीहरूले केही काम गरेको भए पनि सरकारी तहबाट राम्रो काम हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा भइरहेका कामहरूले निरन्तरता पाउन नसकेको पनि बताउनुभयो । विश्वव्यापी मन्दी र विश्वको ध्यान अन्य विषयहरूमा केन्द्रित हुँदा नेपाल जस्ता मुलुकको विषय ओझेलमा पर्न सक्नेबारे सरकार सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

जलवायुविज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भ्रमणलाई विश्वकै जलवायु परिवर्तनको अध्ययनको केन्द्र नेपाललाई बनाउने अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । उप्रेतीले नेपाल जलवायु परिवर्तनको एकदमै जोखिममा रहेको कुरा महासचिव गुटेरेसको भ्रमणले ब्युँत्याइदिएको उल्लेख गर्दै यसलाई सदुपयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा जलवायु परिवर्तनको नीति, ऐन, नियम बने पनि त्यो थन्किएर रहेको भन्दै उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको भ्रमणले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गरेको पनि बताउनुभयो । विज्ञ उप्रेतीले नेपालका तीनवटै तहका सरकारलाई पनि जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बोध महासचिव गुटेरेसको भ्रमणले गराएको बताउनुभयो ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेशका पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री दलबहादुर रावलले सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका जनजीवनको उत्थानका लागि सोसम्बन्धी कोष परिचालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोषको न्यायका लागि पनि सम्बन्धित निकायले यसको परिचालन सम्बन्धित ठाउँमा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पूर्वमन्त्री रावलले कर्णाली प्रदेशका हिमालमा हिउँहरू पग्लिएको, लिमी लगायतका भ्यालीहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादनसमेत नभएको अवस्थामा पनि सरकारले त्यहाँ सो कोष परिचालन गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका लागि छुट्टयाइएको बजेट प्रभावित क्षेत्रमा नै परिचालन हुनेगरी नीति, नियम बनाउन पनि सरकार, संसद् र संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । पूर्वमन्त्री रावलले जनताको जीवनमा राहत दिनेगरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोषको परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।