पुनःस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कार्यविधि र संरचनाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नियमित विधि प्रणालीहरुबाट पुनः स्थापनालाई प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।

आईतवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय सिंहदरबामा बसेको विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पुनःस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कार्यविधि र संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले विगतका अनुभवहरुको पनि समीक्षा गरेर प्रभावकारी ढंगले पुनः स्थापनाको काम अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुको पुनः स्थापनाका लागि केही दिन अध्ययन गरी निर्णय गर्ने बताउनु भयो । उहाँले भुगोलको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले कम र बढी जोखिम रहेका स्थलहरुको अध्ययन गरी बस्ती बसाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले यस पटक भुगोलको अध्ययन गरेर मात्रै बस्ती बनाउने कुरा र घर निर्माणको कुरालाई पनि एउटा निश्चित मापदण्डभित्र ल्याइने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले विपद्पछि मात्रै विपद्का लागि आवश्यक सामग्रीहरु खोज्ने क्रमलाई अन्त्य गर्न ७७ जिल्लामा नै विपद् आउँदा चाहिने सामग्रीहरु संकलन गर्ने संरचना बनाइने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई प्रभावकारी पुनःस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने ऐनको व्यवस्था, कार्यविधि र संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ । हामीले भइराखेका रेगुलर हाम्रा संरचनाहरु हाम्रो नियमित विधि प्रणालीहरुले हामी पुनः स्थापनालाई प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण विगतका अनुभवहरुको पनि समीक्षा गरेर खासगरी २०७२ का अनुभव हामीले प्राधिकरण बनाएर गरेका, त्यसका सकारात्मक त्यसभित्रका कमी, कमजोरी पनि छन् । ती कमी कमजोरीको पनि राम्रो समीक्षा गरेर आउने दिनको निम्ति एउटा नयाँ ऐन, विधि, संरचनासहित अझ प्रभावकारी ढंगले पुनः स्थापनाको काम अघि बढाउनुपर्छ । एक दुई दिन गृहकार्य गरेर यो विषयमा आवश्यक निर्णय लिनुपर्दछ । हामीले भुगोलको अध्ययन गर्ने, कुन भुगोल भूकम्प गएपनि धेरै क्षति हुन नसक्ने खालको भुगोल हो ? कुन बढी क्षतिग्रस्त हुनसक्ने हो ? वा कुन बढी त्यस खालको सम्भावनायुक्त छ । कुन कम सम्भावनायुक्त छ । भन्नेका आधारमा गाउँ बस्ती बसाउने कुरा र घरहरु कुन प्रकृतिको र कसरी बनायो भने भूकम्प गएपनि क्षति हुँदैन भन्नेकुराको जनचेतना पनि र त्योसँग सम्बन्धित विज्ञता पनि त्यसको तयारी गर्नेकुरामा धेरै अघि बढ्न सकेका छैनौँ । यो पटक हामीले सबैतिर त्यो अध्ययन गर्ने र त्यो विज्ञताका आधारमा भुगोलको पनि बस्ती बनाउने कुरा र घर निर्माणको कुरालाई पनि एउटा निश्चित मापदण्डभित्र ल्याउनुपर्छ । त्यो कामको शुरुवात यो पटक हामीले व्यवस्थित रुपले गर्नैपर्छ । विपद्पछि मात्रै कम्बल खोज्ने, टेन्ट खोज्ने आदि गरेका छौँ । यस पटक ७७ नै जिल्लमा एउटा सानो संरचना पनि बनोस्, सरकारले नै बनाओस् । त्यो संरचनाको काम चाहीँ प्राकृतिक विपद् आउँदा चाहिने सामग्रीहरु संकलन गर्ने र स्टोर गरी त्यसको जिम्मेवारी लिने । अहिले नै पनि धेरैतिरबाट आउन थालेको छ । छिमेकी देशले पनि सहयोग गर्छौं भनेका छन् । अहिले हामीले एकद्वारा प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने भनेका छौँ । जसले मन लाग्छ त्यसले र जहाँबाट मन लाग्छ त्यहाँबाट उठाएर अनेक ढंगले लगेर खर्च गर्ने काम यस पटक हुन दिनेछैनौँ ।’

ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्री दाहालले पश्चिम नेपालमा भूकम्पको केन्द्रबिन्दुमा भन्दा अन्य स्थानमा बढी क्षति भएको बताउनु भयो । उहाँले उद्धार, राहत र पुनः स्थापना विशेष ढंगले गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले जनतालाई विश्वासमा लिने र तयारी पनि राम्रो गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्णाली प्रदेशमा जसरी मानवीय क्षति र साधनश्रोतको क्षति भएको छ । त्यो बढो युनिक खालको छ । अरु बेलाको जस्तो छैन । एउटा निश्चित धारमा क्षति भएको छ । भेरी नदीको वारपार क्षति भएको छ । इपी सेन्टर अर्को ठाउँमा छ । क्षति बढी अर्को ठाउँमा छ । जिल्लाभर क्षति छैन । निश्चित पालिकाहरुमा निश्चित धारमा क्षति भएको छ । रुकुम र जाजरकोटको । त्यसकारण यसलाई हामीले उद्धार राहत पनि र पुनः स्थापना पनि विशेष ढंगले गर्नुपर्ने र सकिने सम्भावना छ । हिजो राम्रो शुरुवात हामीले गरेका छौँ । अब यसलाई निरन्तर अघि बढाएर जनतालाई पनि विश्वासमा लिने र तयारी पनि राम्रो गरेर गयौँ भने हामीले आउने दिनको निम्ति विपद् जोखिम न्युनिकरणमा राम्रो उदाहरण प्रश्तुत गर्नसक्छौँ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले जोखिम अझै कायम रहेकाले सबैले सजग र शतर्क भएर रहनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।