सरकारको निर्णय अदालतले उल्टायो

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगल भनिने योगप्रसाद ढकाललाई गरेको कैद मिनाहालाई तत्काल बदर गर्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले परमादेश दिएको छ । साथै इजलासले रिगललाई पुनः पक्राउ गरी कारागार चलान गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गरेको कैद मिनाहलाई कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको हो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश खतिवडा तथा न्यायाधीशहरू मल्ल र चुडालको इजलासले बुधबारसम्म दुवै तर्फको बहस सुनिसकेपछि बिहीबार निर्णय सुनाएको हो । यो रिटमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा मंगलबार र बुधबार निरन्तर सुनुवाइ भएको थियो । ज्यान मुद्दामा जन्मकैद सजाय पाएका ढकाललाई राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको कैद मिनाहाविरुद्ध परेको रिटमा अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गरिएको थियो । उक्त रिटमा दुवै तर्फबाट सुनिएको बहसपछि बिहीबार सर्वोच्चले रिगललाई माफी दिने राष्ट्रपतिको आदेशलाई असंवैधानिक ठहराएको हो ।
रिगलले २०७२ असार २८ गते नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडाले हानी हत्या गरेबापत तीनै तहको अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका थिए । घटनामा संलग्न छविलाल बस्नेत, प्रशान्त भन्ने प्रेमध्वज खत्री, मोहनलाल खड्का र नवराज खत्रीलाई जन्मकैद, सोहनसिंह ढकाललाई १० वर्ष, दीपेन्द्र मल्ललाई पाँच वर्ष तथा हरि वली, यामबहादुर बुढामगर, मनीष चौलागाईं, विवाद पाठक, केशव रोकाय, माधव परियार, प्रितम थापालाई तीन/तीन वर्ष कैद सजाय भएको थियो ।

खुँडाले मान्छे काट्नेजस्तो जघन्य अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिको ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले संविधान र विधिको शासनको धज्जी उडेको भन्दै भारतीले कसुरदारलाई पुनः कैद गरिपाऊँ भनी रिट दायर गर्नुभएको थियो । जम्मा आठ वर्ष कैद बसेर राजनीतिक शक्तिको आडमा मुक्त भएपछि आफूहरू त्रासमा रहेको र अपराधीलाई गर्नुपर्ने सजाय नपुगेको भन्दै चेतन मानन्धरकी तत्कालीन पत्नी भारतीले रिट दायर गर्नुभएको हो । त्यसमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले असोज १९ मा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै असोज २५ देखि पूर्ण इजलास गठन गरी निरन्तर सुनुवाइ गरेर मुद्दाको शीघ्र टुंगो लगाउनू भनी आदेश गरेको थियो ।

त्यसअनुसार असोज २५ गते प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासमा मुद्दाको पेसी चढेर त्यसमाथि प्रारम्भिक बहस पनि भएको थियो ।
सरकारले कारागार नियमावली २०२० को दफा २९ को १ र १ (क) बमोजिम रिगललाई कैद मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई नियमावलीले खारेज गर्न नसक्ने कानुनी सिद्धान्त छ । त्यसको विपरीत सरकारले यो निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो । रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले राजनीतिक आग्रहका आधारमा जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कैद मिनाहा दिएको जिकिर गर्दै राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेको बताएका थिए ।

निवेकको बहस सकिएपछि महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले सरकारको निर्णयको बचाउ गर्नुभएको थियो । उहाँले सत्तारूढ कांग्रेसको कार्यकर्ता भएको आधारमा रिगल एक्लैलाई मिनाहा दिएको नभई उनीजस्ता डेढ सयभन्दा बढी कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदीलाई कानुन अनुसारको सुविधा प्रदान गरिएको र त्यसक्रममा रिगलले पनि पाएको तर्क गर्नुभएको थियो ।

कैद मिनाहा गर्दा पीडितको पनि मञ्जुरी लिनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या
सर्वोच्च अदालतले कैद कट्टी गर्दा वा छोट्याउँदा पीडितको पनि सहमति हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । योगराज ढकाल (रिगल)को कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटमा बिहीबार संक्षिप्त फैसला सुनाउँदै अदालतले कैद कट्टी गर्दा वा छोट्याउँदा पीडितको पनि सहमति लिनुपर्ने व्याख्या गरेको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र सपना प्रधान मल्लको इजलासले शेर्पाका पति चेतन मानन्धरको हत्या गर्ने रिगललाई पुनः थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।
बिहीबार सर्वोच्चबाट भएको आदेशमा उल्लेख छ, ‘कैद कट्टी गर्ने र कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिनेजस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरीसमेत लिई गनुपर्ने’ । आदेशमा पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेसमेत व्याख्या गरेको छ’ । अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसहित कानुनमा उल्लेख भएका अन्य सर्तहरू समेतको समुचित रूपमा अनुशरण गरी तथा अवस्थाअनुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फसमेत दृष्टिगत गरी सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ, ‘सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्न र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रूपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

ADVERTISEMENT

रिगललाई कारागार पठाउने फैसलापछि भारतीको तोडियो अनशन
सर्वोच्चले योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई दिइएको आममाफी बदर गरेपछि निवेदक भारती शेर्पाले अनशन तोड्नुभएको छ । न्याय माग्दै महिनौँदेखि काठमाडौं बसिरहनु भएकी उहाँले मुद्दा जित्नुभएको हो । भारती बिहीबार फैसला सुनेसँगै अदालतमै बेहोस हुनुभएको थियो । उहाँलाई वीर अस्पताल लगिएको थियो । वीर अस्पतालमै जुस पिएर उहाँले अनशन तोड्नुभएको हो ।

बाँकेमा पक्राउ परे रिगल ढकाल
सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै प्रहरीले योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई बाँकेबाट पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेको टोलीले रिगललाई पक्राउ गरेको प्रहरी उपरीक्षक सुवासचन्द्र बोहराले जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्च अदालतले ढकालको बाँकी कैद माफी गर्ने निर्णय बदर गर्दै तत्काल पक्राउ गरेर थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । अदालतले उनलाई बाँकी रहेको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।

१२ वर्ष अझै कैदमा राख्नुपर्ने समेत सर्वोच्चको ठहर
रिगललाई करिब १२ वर्ष अझै कैदमा राख्नुपर्ने समेत सर्वोच्चको ठहर छ । ‘कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये निजबाट असुलउपर हुन बाँकी देखिएको एघार वर्ष, एघार महिना, पाँच दिन कैद निजलाई कारागारमा राखी कानुनबमोजिम असुल गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने,’ न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ । त्यसैगरी, सञ्चार माध्यमका नाममा पनि विचाराधीन मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर अन्य सूचनाको आधारमा समाचार प्रकाशन÷प्रशारण नगर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।

‘अदालतमा विवादले प्रवेश पाएपछि मुद्दा विचाराधीन रहेको (निर्णय भइनसकेको कतिपय विवादका सन्दर्भमा) सर्वसाधारणमा अनावश्यक शंका, उपशंका, भ्रम पैदा हुने गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको सिलसिला प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा पनि कायम रहेको देखिएको छ । यस प्रकारको प्रवृत्तिप्रति यस इजलासको ध्यानाकर्षण भएको छ । न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विषयमा अनावश्यक र भ्रमपूर्ण सूचना, जानकारी प्रचारप्रसार गरिएका विषयलाई कुनै सन्दर्भमा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्थासमेत रहन सक्तछ । त्यसैले विचाराधीन मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर अन्य सूचनाको आधारमा समाचार प्रकाशन प्रशारण नगर्न/नगराउन र अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्न सबै सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गर्नू भनी सर्वोच्च अदालत प्रशासनका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ ।

गठबन्धनले बलमिच्याइँ गरेपछि सर्वोच्चले उल्ट्याइदियो : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनले संविधानमा बलमिच्याइँ गरेपछि सर्वोच्चले रिगलको मुद्दा उल्ट्याइदिएको बताउनुभएको छ । संसदीय दलको बिहीबार भएको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सत्ता गठबन्धनले आफूसँग बहुमत छ भनेर अहंकार देखाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले संविधान मिच्ने, आफूसँग गठबन्धनको बहुमत छ भन्ने अहंकार देखाउने, अदालतले पटक–पटक सचेत गराउँदासमेत कानुनीराज होइन बलमिच्याइँ गर्ने काम गर्‍यो । ‘सर्वोच्च अदालतले रिगलको सन्दर्भमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा गर्नुभएको थियो र गठबन्धनले बाजागाजा, अबिर जात्रा र फूलमालासहित स्वागत गरेर लगेको थियो । अर्को एकजना सरकारले छाडेको मान्छे गिरफ्तार भएको छ ।’