स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा भएको सांसदहरूको आरोप, उपभोक्ता समितिहरू बिचौलिया बन्दै

काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा भएको भन्दै अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधबार समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विषयमा छलफल गर्दै सांसदहरूले अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

अख्तियारबाट हुने अनुसन्धान कमजोर भयो : पाण्डे
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुने अनुसन्धान कमजोर भएको बताउनुभएको छ । बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कतिपय ऐन बनाउने सवालमा आयोगलाई दिइएको अधिकारको दुरुपयोग भएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दलका कार्यकर्तालाई ठिक ठाउँमा राख्ने कर्तव्य निभाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले फाइललाई वर्षौंसम्म थन्क्याएर काममा बाधा हाल्ने काम अख्तियार प्रमुखबाट भइरहेको छ कि छैन ? भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो । उहाँले आयोगले कमजोरी गरेको बखतमा बाहेक न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कतिपय ऐन बनाउने सवालमा उहाँहरूले पाएको अधिकारलाई पनि अलिकति दुरुपयोग हुने काम भएको छ । त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय तहमा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दलका कार्यकर्तालाई ठिक ठाउँमा राख्ने कर्तव्य हाम्रो पनि हो ।’ अनुचित कार्य अनुचित ढंगले नै प्रयोग भएकाले संविधानबाट पनि यो शब्द हटाउनु परेको उहाँको भनाइ थियो ।

भ्रष्टाचारको बेथिति स्थानीय तहमै छ : चौरासिया
बैठकमा बोल्दै सांसद अजयकुमार चौरासियाले भ्रष्टाचारको बेथिति स्थानीय तहमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर गाडी किन्ने र डिजेल खपतको नाममा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता मौलाएको धारणा राख्नुभयो । ‘बढी बेथिति स्थानीय निकायमा छ । जथाभावी ढंगले सवारीसाधन किन्ने, पचासौँ लाख डिजेल पेट्रोल खर्च गरेर बेथिति निम्त्याएका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो । बैठकमा उहाँले स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा पनि अनियमितता बढेको बताउनुभयो । यसतर्फ अख्तियारले ध्यान दिन नसकेको बुझाइ उहाँको छ । ‘उपभोक्ता समितिको कार्यक्षमताभन्दा बढी काम दिने, नसक्ने काम उपभोक्ता समितिलाई गर्न लगाउने गर्दा अनियमितता बढेको छ,’ बैठकमा उहाँले भन्नुभयो । बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले भने भ्रष्टाचारको दोष स्थानीय तहलाई दिएर आफू पन्छिन नमिल्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारको क्षमता वृद्धिमा नलाग्ने, अधिकार दिन नसक्ने भन्दै सबै दोष तल दिनु गलत भएको जिकिर गर्नुभयो ।

नियुक्तिमा संशोधन गर्न जरुरी : थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्तिमा संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । थापाले आयोगको नियुक्तिमा दलगत हस्तक्षेप र भागबण्डा बढी भएको बताउनुभएको हो । उहाँले अदालतसमेत नियुक्तिका विषयमा मुछिएको बताउनुभयो । आयोगको नियुक्तिको मापदण्ड नबदलीकन अपेक्षाकृत परिणाम नआउने उहाँको दाबी थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अपेक्षाकृत परिणाम किन आएन ? भन्ने सन्दर्भमा यसको जरामै समस्या छ । यसको नियुक्तिमै समस्या छ । यसको नियुक्तिमा यति धेरै दलगत हस्तक्षेप र भागबण्डा भएको छ, पछिल्लो समय अदालत पनि तानिएको छ, मुछिएको छ । अख्तियारको प्र्रमुख स्वयंलाई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दा सदस्यसचिवलाई मुद्दा लागेर बसेको अवस्था छ । यसको नियुक्तिको मापदण्ड नबदलीकन यहाँ गर्ने कुरा मात्रै हुन्छ । यसले परिणाम दिँदैन ।’ उहाँले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरेर यसको संसदीय सुनुवाइ नभई सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था नथपीकन अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसकिने बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय पनि अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्छ : लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय पनि अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भ्रष्टाचार नीतिगत र अनीतिगत भन्ने नहुने बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नै हुने भन्दै यसमा कुनै लेप लाग्नु नहुने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार पनि नीतिगत र अनीतिगत भन्ने हुन्छ ? भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार मात्रै हुन्छ । कुनै लेप लाग्नु हुँदैन । हेर्नु हुँदैन भन्ने होइन । गलत चिज कुनै पनि छ भने हेर्नुपर्छ । जहिलेको पनि हेर्नुपर्छ । यो हाम्रो दलको कुरा हो ।’ सभापति लामिछानेले वाइडबडी खरिद प्र्रकरण, नेपाल ट्रष्ट, ओम्नी, यती लगायतका प्रकरणहरूको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ? भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।

उपभोक्ता समितिलाई क्षमताभन्दा बढी काम दिँदा भ्रष्टाचार बढ्यो : अख्तियार प्रमुख राई
छलफलमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित अन्य आयुक्तहरूको उपस्थिति थियो । छलफलको सुरुवातमै बोल्नुभएका प्रमुख आयुक्त राईले स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो । साथै उहाँले उपभोक्ता समितिलाई क्षमताभन्दा बढी काम दिँदा भ्रष्टाचार बढेको जिकिर गर्नुभयो । ‘उपभोक्ता समिति गठन गरेर स्थानीय तहमा बजेट खर्च गरिन्छ । उपभोक्ता समितिसँग न क्षमता छ तर पनि रोड पिच गर्ने, पुल बनाउने, भवन निर्माण गर्ने काम दिइन्छ । त्यो उसको क्षमतामा पर्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उपभोक्ता समितिले सम्झौता गरेर ठेकेदारलाई दिने गर्छन् । अर्थात् उपभोक्ता समिति ब्रोकर भएका छन् । यसले अनियमितता बढाएको छ ।’

ADVERTISEMENT

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त राईले सबैले भ्रष्टाचार नगरे रामराज्य बन्ने भन्दै व्यंग्य गर्नुभयो । सबैले भ्रष्टाचार नगरे अख्तियार पनि नचाहिने उहाँको तर्क थियो । ‘आयोगलाई सफल बनाएर भ्रष्टाचार निवारण र नियन्त्रण गर्न तथा देश समृद्ध बनाउन पहल गर्नेगरी भनाइ आएको छ,’ सांसदहरूले उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिँदै राज्य व्यवस्था समितिमा उपस्थित प्रमुख आयुक्त राईले भन्नुभयो, ‘सबै मिलेर भ्रष्टाचार नगर्दा देश समृद्ध हुन्छ । त्यो गरेदेखि आयोग चाहिने नै थिएन, रामराज्य बनाउन सकिन्थ्यो होला ।’ भएका कानुनको पालनामा कोही पनि तयार नहुँदा अख्तियारमा मुद्दाका चाङ रहेको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण राज्यका निकायबाट सहयोग पनि नभएको उहाँको भनाइ थियो । बजेट पारित गर्दा नै हचुवा योजनाहरू पर्ने गरेको भन्दै ८० प्रतिशत बजेट अध्ययनबिनै जाने गरेको विषयमा पनि प्रमुख आयुक्त राईले प्रश्न उठाउनुभयो । त्यही शैलीका कारण भ्रष्टाचार बढेर गएको उहाँको भनाइ थियो ।

‘बजेट नै गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, प्रोजेक्ट ऐन र बहुवर्षीय योजना मापदण्ड के छ ? पहिला डिपिआर, पब्लिक बेनिफिटलगायत राष्ट्र र जनताको लागि के फाइदा हुन्छ भनेर आउनुपर्ने, तर बजेट कसरी बन्छ ?,’ प्रश्न उठाउँदै राईले भन्नुभयो, ‘८० प्रतिशत बजेट बिना अनुसन्धान हालिन्छ, भन्दैमा बजेट हाल्नुभएन । पोलेसी करेक्सन हुनुप¥यो । अध्ययन भएका १०÷२० होलान् तर १२ सय योजना आउँछ । यसलाई कारबाही गर्ने खै कानुन ?’ उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट योजनाहरू आउने भन्दै त्यहाँ पनि कम्प्युटरमा बस्नेले समेत योजना थप्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले संघीयता आएपछि पठाउने बजेटको प्रणालीमा सुधार नगरे भ्रष्टाचार रोक्न सम्भव नभएको बताउनुभयो ।

‘प्रदेशबाट आउँदा परियोजनामा पूरा गरेको चिनो लगाउँछ अनि बजेट जान्छ । यो करेक्सन नगरेसम्म भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्न सकिन्न,’ राईले भन्नुभयो, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा एकै रोग छ । यो सोच राखेसम्म राज्य कसरी समृद्ध हुन्छ ?’ उहाँले मन्त्री र सांसदहरूलाई पनि निर्वाचित भएपछि पढाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसो गरे भ्रष्टाचारका विषयमा सबैलाई जानकारी हुने भन्दै आफूले गर्ने काम कसरी गर्ने भनेरसमेत सिकाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, नीतिगत निर्णयमा स्पष्टता हुनुपर्ने उहाँको जिकिर थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नीतिगत निर्णयको विषयमा डिफाइन हुनुपर्छ । कुनै पनि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई आफूलाई अधिकार भए पनि माथिल्लो निकाय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्छु भन्न पाइँदैन । यो क्लियरकट लेख्नुपर्छ, क्याबिनेटले पनि अधिकार प्रयोग गर्न भन्नुपर्‍यो । सबै कुरा मन्त्रिपरिषद्मा गएपछि सबै नीतिगत हुने भन्ने जुन कुरा छ, त्यसमा सोच्नुपर्ने आवश्यक छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन कानुन समितिबाट पारित
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । मंगलबार समितिलाई उपसिमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी बुधबार समितिले पारित गरेको हो ।

उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सहकारीको विषयमा विधेयकको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५२ (दफा १८ को उपदफा २ झिक्ने) मा व्यक्तिगत बचतको अधिकतम सीमा २५ लाख हुने गरी प्रस्ताव भएको विषय हटाउने गरी सहमति भएको समिति सभापति विमला सुवेदीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारीको विषयमा विधेयकको दफा १८ को उपदफा २ झिक्ने वा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५२ मा व्यक्तिगत बचतको अधिकतम सीमा २५ लाख हुने गरी प्रस्ताव भएको विषय हटाउनुपर्ने छ । क्यासिनो सञ्चालनको सम्बन्धमा विदेशी सीमाबाट पाँच किलोमिटर कि तीन किलोमिटर गर्ने भन्ने विषय थियो, त्यो विषयमा तत्कालीन प्रचलित कानुनअनुसार तीन किलोमिटरको सीमाबाहिर सञ्चालन गर्ने गरिएका क्यासिनोहरूको सन्दर्भमा त्यो कायम राख्ने र तत्कालीन अवस्थामा तीन किलोमिटरको सीमाको नियमअनुसार सञ्चालन नभएकाहरूले अब तीन वर्ष भित्रमा पाँच किलोमिटरको सीमाबाहिर आएर सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।’ अब बन्ने नयाँ क्यासिनोहरूको हकमा पाँच किलोमिटरको सीमा कायम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।