एनसेलको गैरकानुनी सेवा विस्तारमा उद्योग विभागको मिलेमतो

काठमाडौं । एनसेल आजियाटा लिमिटेड एनसेल कम्पनीले गरेको गैरकानुनी सेवा विस्तारमा उद्योग विभागको समेत मिलेमतो भएको देखिएको छ । नेपालको कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम कम्पनी लि. को रूपमा दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित काम गर्न पाउनेगरी विदेशी लगानीमा स्थापना भएको एनसेलले उद्योग विभागअन्तर्गत जिएसएम सेलुलर मोबाइल सञ्चालनको लागि मात्र अनुमति लिएको भए पनि आफूले अनुमति लिएको क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्दा उद्योग विभागले समेत कुनै कारबाही नचलाएको हो ।

नेपालको कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम कम्पनी लि. को रूपमा दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित काम गर्न पाउनेगरी एनसेल विदेशी लगानीमा स्थापना भएको एक नाफामूलक कम्पनी हो । एनसेलले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागबाट जिएसएम सेलुलर मोबाइल सञ्चालनको लागि मात्र अनुमति लिएको छ । अन्य कुनै व्यवसाय गर्नुपरेमा भने उद्योग विभागबाट छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने कानूनी प्रवधान छ । तर, एनसेलले जिएसएम सेलुलर मोबाइलबाहेक इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर र नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर र डाटा सेन्टर सेवाहरू उद्योग विभागको अनुमतिबिना नै गैरकानुनी रूपमा विभिन्न संदिग्ध क्रियाकलापहरू गर्दै आइरहेको छ ।

विभागको पनि मिलेमतो
त्यसो त एनसेलले इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर र नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर सेवाहरू समेत हाल सञ्चालन गरिरहेको छ । एनसेलको यो कार्य प्रविधि हस्तान्तरण ऐनविपरीत छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ बमोजिम सो सेवा सञ्चालन गर्नको लागि कानुनको कार्यविधिबमोजिम एनसेलले अनुमति लिनुपर्ने हो । तर, एनसेलले अनुमति नलिएको कुरा मिति २०८०/०३/३२ को उद्योग विभागको एक पत्रमा उल्लेख गरिएको बताउनुहुन्छ अधिवक्ता ओमप्रसाद रेग्मी । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले उद्योग विभागका महानिर्देशकलाई एनसेलले अनुमतिबिना सञ्चालन गरेको सेवालाई तत्काल रोक्न विभागमै माग गरेका थियौँ । तर, विभागबाट चित्तबुझ्दो जवाफ आएन ।’

एनसेललाई जिएसएम सेलुलर मोबाइलको इजाजत मात्र दिइएको भए पनि उसले इजाजत पाएको भन्दा बढी दूरसञ्चारसम्बन्धी सेवा सञ्चालनको काम गरेको हो । उद्योग विभागले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ३६ र ३७ बमोजिम साधिकार नियामक निकायको हैसियतबाट आफ्नो कानुनी कर्तव्य पालना गर्नुपर्नेमा सो नगरेको पाइएकोले उद्योग विभागमा आफूले विभिन्न मितिमा एनसेललाई आवश्यक कारबाही गरिपाऊँ भनी विभागमा उजुरी दिएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘उजुरी निवेदनहरू परेको तर सो सम्बन्धमा उद्योग विभागबाट हालसम्म पनि एनसेललाई के कारबाही गर्ने वा हुनेवाला छ ? भन्ने विषयमा पनि कुनै कदम नचालिनुले उद्योग विभागले एनसेललाई आर्थिक, प्राविधिक रूपमा लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यबाट मौनता साँधेको देखिन्छ ।’

एनसेलको गैरकानुनी कार्यमा दूरसञ्चारको समेत साथ
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागबाट जिएसएम सेवा सञ्चालनको लागि मात्र उद्देश्य राखेर वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याएको एनसेललाई नेपालको प्रचलित नियम कानुनको बेवास्ता गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर सेवा सञ्चालनको लागि लाइसेन्स नं.१-३७ बाट २०६२/१०/२५ मा र नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर सेवा सञ्चालनको लागि मिति लाइसेन्स नं. ६-२१ बाट मिति २०७३/०९/०८ मा अनुमति दिएको अवस्था छ । डाटा सर्भिश सेन्टर सेवा सञ्चालनको लागि कुनै निकायवाट स्वीकृति लनु नपर्ने भए तापनि एनसेले विदेशी लगानीमार्फत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागबाट डाटा सर्भिस सेन्टर सेवा सञ्चालनको लागि सञ्चालनको अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ADVERTISEMENT

यो पनि पढ्नुहोस्एनसेलको गैरकानुनी धन्दा :

यसरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा १५ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश ‘उद्योग वा कम्पनी दर्ता वा कर प्रयोजन वा अन्य कुनै कामको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजत वा अनुमति लिनुपर्ने विषयमा सोहीबमोजिम हुनेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्था र सोही ऐनको दफा ४४ मा भएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार ‘विदेशी लगानीकर्ताले यस ऐनमा लेखिएको अतिरिक्त तोके बमोजिमका अन्य सर्तहरू समेत पालना गर्नुपर्ने छ ।’ भन्ने कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाफ हुनेगरी आफ्नो कानुनी दायित्वलाई दुरुपयोग गरी एनसेललाई श्री नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उद्योग विभागबाट पाएको अनुमतिभन्दा बढी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी लाइसेन्स दिएको कारणबाट श्री नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा १३ को (क) (ङ) तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा १५ र ४४ मा भएको कानुनी व्यवस्थालाई समेत एनसेलले उल्लंघन गरेको देखिन्छ । जसमा श्री नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सहयोगी भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति तथा तथ्यांकहरूको दुरुपयोग हुने सम्भावना
यसरी माथि उल्लिखित नेपालको प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको मापदण्ड तथा कार्यविधिबमोजिम नेपाल सरकारबाट अनुमति नलिई एनसेल गैरकानुनी तरिकाबाट सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ । उक्त विदेशी कम्पनीको डाटा सर्भिस सेन्टरको मातहतमा नेपालका ठूला ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत रहेका छन् । दैनिक रूपमा भए गरेका कारोबारहरूको विवरण, तिनका बौद्धिक सम्पत्ति तथा तथ्यांकहरू र भविष्यमा आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण सूचनाहरू सुरक्षित राख्ने प्रयोजनका लागि डाटा सेन्टर, सेवा सञ्चालन गरिनुले भविष्यमा त्यस्ता बौद्धिक सम्पत्ति तथा तथ्यांकहरूको व्यापक दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका वा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयता र सबै किसिमका राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचनाहरूको विवरणसमेत निज एनसेलको नियन्त्रणमा रहने देखिन्छ । साथै, एनसेलको नियन्त्रणमा रहने साथै इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर र नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर जस्ता संवेदनशील सेवाहरू आफूखुसी सञ्चालन गरिरहेको हुनाले यसबाट ठूलो मात्रामा नकरात्मक असर पर्न जाने देखिन्छ । यसबाट राज्य र नागरिकलाई गम्भीर प्रकृतिको अपूरणीय क्षतिसमेत हुने देखिन्छ ।

त्यसो त विगत लामो समयदेखि नै एनसेललाई विपक्षी बनाई कर/राजस्व छलीका सम्बन्धमा विभिन्न मुद्दाहरू पर्दै आएका छन् । एनसेलले माथि उल्लिखित गैरकानुनी तथा संदिग्ध क्रियाकलापहरू निरुत्साहित गराउनका लागि निजको सेलुलर मोबाइल सेवाहरू बाहेकका अन्य गैरकानुनी सेवाहरू लिनु नै उपयुक्त देखिँदैन । यसरी लिइएका गैरकानुनी सेवालाई राज्यले नियन्त्रण नगर्ने हो भने राज्यलाई आर्थिक भार बढाउनुका साथै गैरकानुनी कार्यले प्रोत्साहन पाउने देखिन्छ ।