चिकित्सकहरू प्रदर्शन जारी

काठमाडौं । शान्तिसुरक्षाको माग गर्दै डाक्टरहरूले बिहीबार पनि सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले गरेको दुई बुँदे निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै डाक्टरहरू बिहीबार पनि सडकमा उत्रिएका हुन् । बिरामीका आफन्तहरूले विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूमाथि आक्रमण गरेको विरोधमा डाक्टरहरूले सरकारसँग सुरक्षाको माग गरेका छन् । उनीहरूले सुरक्षा दिन नसक्ने गृहमन्त्रीको राजीनामासमेत माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनका क्रममा डाक्टरहरूले ‘स्वास्थ्यकर्मी कुट्न पाइँदैन, शान्ति सुरक्षा कायम गर्’ लगायतका नारा लगाएका थिए । असोज ९ गते मंगलबार गृह मन्त्रालयमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, चिकित्सकका प्रतिनिधिसमेतको छलफलले दुई बुँदे निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ को संशोधनले गरेको कसुर र दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थाहरू सबैले देख्नेगरी राख्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका दुव्र्यवहारका घटनामा संलग्नलाई कारबाहीका लागि मातहतका निकायमा निर्देशन दिने पनि गृहले जनाएको छ । सोहीअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार नै सबै स्वास्थ्य संस्थामा सूचना टाँसेर स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, डाक्टरहरूले सहकर्मीमाथि कुटपिट गर्नेमाथि कारबाही नभएसम्म र निर्धक्कसाथ बिरामीको उपचार गर्न पाउने अवस्था नबनेसम्म आन्दोलन नरोक्ने अडान राखेका छन् । मकवानपुर, कञ्चनपुर, लमजुङ, कास्की लगायतका जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण हुँदा पनि राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । लमजुङ जिल्ला अस्पतालमा वडाध्यक्षले नै डाक्टरमाथि कुटपिट गरेका थिए भने पोखराको मणिपाल अस्पतालमा बिरामीका आफन्तले डाक्टरहरूमाथि कुटपिट र अस्पताल पनि तोडफोड गरेका थिए ।

लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाका चिकित्सक पनि सडकमा
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि शृंखलाबद्ध आक्रमण भएको भन्दै लुम्बिनी मेडिकल कलेज तथा टिचिङ अस्पतालका एक सयभन्दा बढी चिकित्सकहरू बिहीबार आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरू काम छाडेर सुरक्षा माग गर्दै तानसेन बजारका सडकमा उत्रिएका थिए । मेडिकल कलेजका कन्सल्ट्यान्ट चिकित्सक, आवासीय चिकित्सक, इन्टर्नका साथै स्वतःस्फूर्त रूपमा एमबिबिएस पढ्दै गरेकाहरू नारा जुलुस गर्दै सडकमा ओर्लिएका थिए । चिकित्सकहरूले आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य सबै सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका छन् । सुनियोजित रूपमा विभिन्न स्थानमा गरिएका सांघातिक आक्रमणबाट ढुक्क भएर बिरामीको सेवा गर्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । तानसेन बसपार्कमा भेला भएका चिकित्सकहरू तानसेन नगरपालिका, टुँडिखेल, भीमसेनटोल, नारायणटोल, पाल्पा अस्पताल, लहरेपीपल हुँदै पुनः टुँडिखेलमा आएका थिए । सरकारले दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने र यस्ता घटना दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता नआएसम्म आन्दोलन जारी चिकित्सकहरूको भनाइ छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि शृंखलाबद्धरुपमा भइरहेको आक्रमणले सेवा दिन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको आन्दोलित चिकित्सकले बताएका छन् । पाल्पा अस्पताल, युनाइटेड मिसन अस्पताल, रामपुर अस्पताल र निजी मेडिकलका चिकित्सक भने सडकमा आएका छैनन् ।

स्वास्थ्य सेवा बन्द नहुने वातावरण बनाऊ : आयोग
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिकित्सक माथिका आक्रमण तथा कुटपिटका घटना बन्द गर्न र अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवा बन्द नहुने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कास्की, मकवानपुर, लमजुङ, चितवन जिल्ला लगायतका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथि भएका आक्रमण, दुव्र्यवहार तथा स्वास्थ्य संस्थामा भएको तोडफोड एवं चिकित्सकहरूले आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिँदा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पर्न गएको असरप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको हो । उपचारका क्रममा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएको र त्यसको जवाफमा उपचारमा संलग्न हुनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिँदा बिरामी मर्कामा परेको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शान्ति सुरक्षा र घटनामा संलग्नमाथि कानुनी कारबाहीको माग गर्दै चिकित्सकले असोज ९ र १० गते अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका कारण उपचारका लागि आएका बिरामीहरू सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको देखिएको छ । चिकित्सकहरूमाथि आक्रमणका शृंखलाबद्ध घटनाहरू विगतमा समेत हुँदै आएका थिए । यसबाट स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल र स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रभावकारितामा असर परेको देखिन्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिँदा नागरिकको स्वास्थ्योपचारको हकमा असर पर्नुका साथै, स्वास्थ्य संस्थाहरू धराशायी बन्न पुग्ने सम्भावना रहन्छ ।’ स्वास्थ्योपचारको क्रममा कुनै चिकित्सक दोषी देखिएमा निजलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा स्वास्थ्य संस्था र सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासनविपरीत हुन जाने पनि ठहर गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘अतः कुनै पनि बहानामा स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि आक्रमण, दुव्र्यवहार एवं कुटपिट नगर्न, स्वास्थ्य संस्था जस्तो संवेदनशील ठाउँमा तोडफोड र आक्रमण नगर्न, स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गरी आन्दोलन नगर्न र नागरिकको स्वास्थ्योपचारको हक सुनिश्चित गर्न आयोग नेपाल सरकार, स्वास्थ्यकर्मीहरू र सबै सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’

ADVERTISEMENT

स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील संघ-संगठनको सञ्जालले अघि सार्‍यो चार बुँदे माग
स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियन तथा पेसागत संघ-संगठनहरूको सञ्जालले सरकारसँग चार बुँदे माग अघि सारेको छ । केही समययता विभिन्न जिल्लाका अस्पतालहरूमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि सांघातिक आक्रमण भएको भन्दै सञ्जालले पेसागत सुरक्षाका लागि चार बुँदे माग अघि सारेको हो । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारबाट हालसम्म गरिएका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न सञ्जालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ (संशोधनसहित) को अक्षरशः पालना गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि गरिएको सांघातिक आक्रमणकारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही हुनुपर्ने र भावी दिनमा देशका कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा यस्ता घटनामा संलग्न दोषीलाई तत्कालै पक्राउ गरी सोही ऐन बमोजिमको सजाय हुनुपर्ने सञ्जालको माग छ । यस्तै, हाल आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका सबै मागलाई तत्काल पूरा गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि कानुन परिमार्जन तथा कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग पनि सञ्जालले अघि सारेको छ । सञ्जालका संयोजक डा. अनिल विक्रम कार्की र सदस्यसचिव माइकल देवकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वास्थ्यमा क्रियाशील ट्रेड युनियन तथा पेसागत संघ संगठनहरूको सञ्जालसँग विगतमा भएका सबै सम्झौताहरूको अक्षरशः पालना हुनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीको माग पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य विभागले आन्दोलित स्वास्थ्यकर्मीको माग पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । कांग्रेस मधेशका स्वास्थ्य विभागकी प्रमुख शर्मिला थापा र उपप्रमुख डा. सज्जन ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गरेर स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै जायज माग पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो । देशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुँदै आइरहेको हमला, दुव्र्यवहार र शारीरिक तथा भौतिक हमला गरिएको घटना सर्वविदित नै भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता सांघातिक हमला गरी घाइते बनाइएको एवं स्वास्थ्य संस्था तोडफोड गरी स्वास्थ्य जस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रलाई आतंकित पार्ने दुस्प्रयासहरूले नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश स्वास्थ्य विभाग स्तब्ध भएको छ । साथै यस्ता अमानवीय घटनाको घोर भत्र्सना एवं निन्दा गर्दछ । नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायले पहिलो संशोधन ऐन २०७९ बमोजिम कानुनी कारबाही तथा जायज माग पूरा नगरेको अवस्थामा सशक्त रूपमा कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछौँ ।’

कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयको प्रतिबद्धता
गृह मन्त्रालयले केही समययता मकवानपुर, कञ्चनपुर, लमजुङ, कास्की लगायतका जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका आक्रमणका घटनाप्रति गम्भीर रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले उल्लिखित घटनामा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने कार्यमा संलग्न देखिएका दोषीलाई प्रशासनिक एवं कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । समय-समयमा देखिएका यस्ता समस्या समाधान गर्न यही असोज ९ गते उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा बसेको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरिसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो । कास्कीमा घटेको घटनामा दोषी देखिएका सुरक्षाकर्मीमध्ये एकजनालाई केन्द्रमा सरुवा गरिसकिएको र अर्का एकजनालाई कानुनबमोजिम निलम्बनसमेत गरिसकिएको जानकारी दिँदै शर्माले भन्नुभयो, ‘अतःस्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई सबै प्रकारका विरोधका कार्यक्रम अन्त्य गरी आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गर्दै आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किन आहृवान गरिन्छ ।’ साथै सबै नागरिकलाई पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुने कुराको जानकारी गराउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । ऐनमा व्यवस्था भएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षासम्बन्धी समन्वय समितिको बैठक नियमित राखी प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय पनि भएको गृह प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।