नीतिमा न्यायालय कि राजनीतिमा न्याय ?

विधिको शासन अथवा कानुन भनेको के हो ? के देशको कानुन प्रत्येक नागरिकका लागि असमान हो ? के देशमा दुईवटा कानुन हुन्छन् ? समान किन कानुन कार्यान्वयन हुँदैन ? भन्ने बेलामा कानुनको वा विधिको शासन भन्दै किन विगुल फुकिन्छ । यो विषय बुझाउँन वा जानकारी दिन किन राज्यका निकाय निकम्मा बनेका छन् वा बनाइएका हुन् । राजनीतिक दलको त कुरै नगरुम्, अर्कोले हस्ताक्षर गरिदिन्छ ऊ पदप्रतिष्ठा पाएर कुर्सीमा विराजमान हुन्छ । कानुन र सुशासन उसको मुठ्ठीमा पर्दछ । अनि उहीबाट जनताले विकास, सुशासन, समृद्धि र अन्य आवश्य आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि आशा, भरोसा गरिरहेका हुन्छन् ।

समाजमा जसरी नैतिकता कायम राख्नका लागि कानुन चाहिन्छ, त्यसरी नै कानुनको पालना गर्न उच्च नैतिकता आवश्यक हुन्छ तर आज एकादेशको कथा नै बनेको छ सुशासन हाम्रो देशमा । कानुन के हो भन्ने बुझ्नु र बुझाउनु कसको कर्तव्य र आवश्यकता हो ? कानुन भनेको समाज नियन्त्रणको एक उपकरण वा चुम्बक हो । जुन सार्वभौम नागरिकद्वारा स्वीकृत भएका विषयवस्तु सर्वमान्य रहेका हुन्छन् । यहाँ त कानुनको परिभाषा पद, प्रतिष्ठा र राजनीतिक दलको विषयमा फरक-फरक परिभाषा भइदिन्छ । कानुन नै असमान कार्यान्वयन हुन्छ । सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भएको त सर्वविधित नै छ । हालै भुटानी शरणार्थी काण्डका विषयमा पक्राउ गरिएका पूर्वमन्त्रीहरू विनाहतकडी । यो असमानता किन समानता ? कानुनले बोल्ने कि जनताले मिलाएर बुझ्ने वा बोल्ने । कानुन पनि ‘अति सर्वत्र वर्जयत्’ । बक्क छ यस विषयमा न्यायालय ।
यो देखेको र भोगेको कानुनको अमूर्त परिभाषा हो । त्यही विषयमा पक्राउ परेका अन्यलाई पनि त्यसै गरिएको थियो त ?

कानुनी अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने कुरा मानिस अदालत गएपछि मात्र थाहा पाउने कुरो होइन, सबैले पहिलेदेखि नै थाहा पाइराख्नुपर्ने विषय हो । सामान्य कानुनको जानकारी सर्वत्र हुनुपर्छ । कानुनद्वारा राज्यका सबै निकाय सञ्चालित हुन्छन् ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि कानुन आफैं हातमा लिइदिन्छ । अनि न्यायालयका न्यायमूर्तिहरूले यसलाई दोहोरो तरबार बनाइदिन्छन् । सहीलाई गलत र गलतलाई सही । कानुन लिपिमा सही छ, व्यवहारमा फरक हुन्छ । मन्दिर चाहिँ पशुपतिथानकै हो दर्शन त्यहाँ हनुमानको हुन्छ ।

जे हो त्यहाँ वरपरका भावहरू सबै त्यहाँबाट लुप्त हुन्छ । किन ? प्रश्न आफैं भुक्तभोगी छ । ऊ अतृप्त छ । सिकारको खोजीमा भौँतारिएको हुन्छ । विषय फरक होला तर पीडा त एउटै हो । पीडितलाई न्याय प्रदान दिने निकायले न्याय दिनु के न्यायको कर्म होइन । तर, होइन, न्याय यस्तो होस् जे यथार्थ होस् उही होस् र भागिदार पनि उही बनोस् । न्यायालयमा न्यायमात्र प्रयोग नभई उत्पीडनलाई जायज ठह¥याउन पनि कानुनकै प्रयोग होस् । जबसम्म कानुनले न्याय र समानताको आदर्शलाई आत्मसात् गर्न सक्दैन तबसम्म पीडितले वास्तविक कानुनको न्याय नै पाउन सक्दैन । अनि के न्याय ? उही जीवनभर पीडा । अनि त्यही राप, त्यही तापसँगै जीवन लीला नै समाप्त भएका उदाहरण छन् । गोरखा फुजेका स्वर्गीय नन्दप्रसाद अधिकारी छोराको हत्याको विषयमा न्याय माग्दामाग्दै मृत्यु वरण गरे । आखिर न्यायको भिख माग्दामाग्दै जीवनलीला नै समाप्त हुनु के न्यायमको सिद्धान्त हो ? उनको आजसम्म त्यो अन्यायमा न्याय भएको छैन । के उनको मृत्युसँगै न्याय पनि मृत भएकै हो ? यस विषयमा जवाफ देही को बन्ने ? सरकार कि अदाल ।

कानुनी अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने कुरा मानिस अदालत गएपछि मात्र थाहा पाउने कुरो होइन, सबैले पहिलेदेखि नै थाहा पाइराख्नुपर्ने विषय हो । सामान्य कानुनको जानकारी सर्वत्र हुनुपर्छ । कानुनद्वारा राज्यका सबै निकाय सञ्चालित हुन्छन् र त्यही परिधिमा बन्धित हुन्छन् तर यहाँ सीमित कानुन व्यवहारमा हुन्छ, अरू सबै कागजमा । कागजी कानुन मात्र स्थान विशेषमा प्रयोग भए आज हाम्रो देशमा भएको बेथितिको अन्त्य स्वतः हुने थियो । भएका निकाय नै निकम्मा र गैरजिम्मेवार हुन् वा बनाइएका हुन् । प्रशासक दलका मतियार बनेकै हुन् बन्दै गएका पनि छन् । कोही पानीमाथिको ओभानु बन्न खोज्नु भनेको भए/रहेका प्रशासक जो कोहीबाट यस विषयमा सम्भव छैन ।

प्रत्येक व्यक्ति विधिको शासनबाटै चलेको हुन्छ तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय दलहरू र व्यक्तिहरूबाट पक्षपोषित छन् । उसबाट कस्तो न्याय वा समानता पाइन्छ ? हाम्रो देशको बेलाबेलाको अभ्यास हेर्ने हो भने त हामीकहाँ विधिको शासन होइन, शासकको विधिमा राज्यका प्रायः निकाय चलिरहेका छन् र चल्दै आएका पनि छन् । जस्तो कि ललितानिवास जग्गा काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई प्रचण्ड सरकारले पञ्चगव्य छर्की पञ्चामृत पिलाइदियो ।

बाँकी फरार भएकाहरू प्रतिवादी बनाइएपछि खुलमखुला निडर भएका छन् । प्रहरीले खोजीको सूचीमा राख्दा उनीहरू भागरेभाग थिए, स्वदेश वा विदेश । हिजो भागेकाहरूलाई कोबाट भगाइए र आज तिनैलाई संरक्षण कसले दियो ? आज तिनै अदालती मुद्दा बनेपछि किन खुला भए ? प्रहरीसँग लुक्ने-भाग्ने अनि मुद्दा लगाइएपछि रमाउँदै अदालत जानु के न्यायालयमा आफ्नै मातापिता वकिल–न्यायाधीश बनेका हुन् । यो न्यायालयभित्रको रहस्योद्घाटन कोबाट हुन सक्छ ? यो रहस्यमय नै हो सवत्र्र । रहस्यमै छिनोफनो हुन्छ न्याय । के नेपाल प्रहरी र सीबीआई लगायत सुरक्षा निकायलाई दुःख दिने नियत त होइन सरकारको ।

नत्र भने नेपाल प्रहरीको निकाय अहोरात्र खटिने सरकारबाट चाहिँ माफी दिँदै जाने र नेपाल प्रहरीको कार्यलाई हतोत्साहित गर्ने कार्य किन भइरहेको हुन्छ । सरकारले किन स्वतन्त्र कार्य गर्ने हैसियत दिँदैन नेपाल प्रहरीलाई । जुनसुकै कार्यमा पनि सरकार हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । सरकार आफैं प्रहरीसँग हतोत्साहित हुन्छ र सम्बन्धित नेपाल प्रहरीका विभागीय प्रमुखहरूको सरुवा गरी भएका कमीकमजोरी विलय बनाउन खोज्छ । के यसबाट सदाका लागि दोषी दोषबाट मुक्त हुन सक्छ ?
सबैका लागि कानुन स्पष्ट र सुलभ हुनुपर्छ । प्रत्येक बहस सार्वजनिक हुनुपर्दछ, जबकि नेपाली कांग्रसेले आफ्नो केन्द्रीय कार्य समितिको पूर्ण बैठक लाइभ गरेजस्तै गरी । प्रत्येक नागरिकले कम्तीमा कानुनहरू के र कसो हुन् या छन् भनेर थाहा पाउनुपर्छ । कुनै पनि कानुन गोप्य हुन सक्दैन, रहनु पनि हुँदैन । किनकि कानुनहरू समाजका लागि निर्माण गरिएका हुन् । कानुन भनेको अनुभूति पनि हो ।

ADVERTISEMENT

राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन जस्ता व्यवस्था विधिको शासनको पर्याय हो तर हामीले त्यसलाई कागजमा मात्र सीमित राखेका छौं ।

समानताको एक महत्वपूर्ण पक्ष न्यायमा समान पहुँच हो । स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिन्छ, न्यायपालिका भनेको त्यस्तो प्राथमिक निकाय हो, जसले यो सुनिश्चित गर्छ कि बनाइएका ऐन, कानुन या नियमावली संविधान अनुरूप छन् । न्यायपालिकाको मुख्य काम हो, कानुनको न्यायिक समीक्षा । यसलाई संविधानको आधारभूत संरचनाको अंशका रूपमा राख्नुपर्छ । जनताको थलो संसद्ले समेत न्यायालयका विषयमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन र पाउँदैन । तर, यहाँ उल्टो भइदिन्छ । कैलाली नरसंहार घटनामा आजीवन जेलजीवनको सजायँ पाएका व्यक्ति रेशम चौधरी छुटाउन राजनीतिक पदको लुलुप्ताका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादीलगायत सबै राजनीतक दल मतियार भए ।

कानुन कहाँ विलय भयो÷गयो ? न्यायको सिद्धान्त के थियो ? के देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री भएपछि पुष्पकमल दाहाललाई सबै कानुन छुट हुने हो ? नेपाल सरकार, सरकारका मन्त्री, अनि जनप्रतिनिधि र निकायले कानुन मान्नु पर्दैन ? समान कानुन कसका लागि ? यदि यो पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व सरकारले मिल्ने भए सबै न्यायालय बन्द गराएर सबै बन्दी छुटाए हुँदैन ? अन्य बन्दीका लागि किन राज्यले आर्थिक व्यभार व्यहोर्ने ?

न्यायपालिकाको महत्वले हामीलाई यो माथिको केही विषयका तथ्यबाट विमुख हुने अनुमति दिँदैन । किन कि संवैधानिकताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी अदालतको मात्र होइन । राज्यका तीन अंगहरू, अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका संवैधानिक विश्वासका समान अंग हुन् । न्यायपालिकाको भूमिका र न्यायिक कारबाहीको दायरा सीमित छ ।
अन्य अंगलाई संवैधानिक मूल्य कायम गर्ने र न्यायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्न आवश्यक छ । के न्यायपालिकाले यो महत्वपूर्ण नियन्त्रण र सन्तुलनका रूपमा काम गरिरहेको छ ? न्यायपालिकाले सरकारी शक्ति र कार्यमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ । व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।

कानुन के हो ? कानुनलाई अनेक परिभाषाको भाषाभित्र बाँधिएको छ, तर कानुनको कुनै पनि परिभाषा सर्वत्र सार्वभौम छैन । सहज बुझाइमा कानुन भनेको नियमन, सर्वतन्त्र र तथ्यगत क्षेत्रभित्रको सुशासनरहित व्यवस्था हो । कानुनले वर्जित गरेविपरीतका काम गर्ने जो कोही व्यक्ति दण्डित हुन्छन् । जोबाट जे विपरीत भएको छ उसलाई दण्ड-जरिवाना दिनु कानुनी शासकीय व्यवस्था हो । भए गरेका अवाञ्छित घटनाक्रमलाई नियन्त्रित गर्न सक्ने शक्ति कानुनले मात्रै प्राप्त गरेको हुन्छ । जो कसैले अवाञ्छित कार्य गरे कानुनकै आधार प्रयोग गरी नेपाल प्रहरीले नै प्रक्राउ गर्ने हो ।

नेपालको संविधानले धारा ९१८० समानताको हक शीर्षकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन । सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ तर त्यो व्यवहार कतै भएको छनक नै छैन । चरम असमानता कायमै छ ।

राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन जस्ता व्यवस्था विधिको शासनको पर्याय हो तर हामीले त्यसलाई कागजमा मात्र सीमित राखेका छौं । यो हाम्रो व्यवस्थामा भनिएको छ, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको संरक्षण विधिको शासनले नै सुनिश्चित गर्दछ ।

यसर्थ विधिको शासन वर्तमान युगको मियो हो तर व्यवहारमा अनुभूति भएको छैन । यो कसको कमजोरी हो ? तीस वर्ष उमेरको मानिस अदालतमा न्याय माग्न गए न्याय या अन्याय दिन अदाललाई वर्षौं लाग्छ । अन्यथा न्याय माग्नेको मृत्यु भइसकेको हुनेछ । उसले न्याय पाउनु र नपाउनुमा के तात्पर्य रहृयो र ? आखिर न्याय पनि म¥यो पीडित मानिस पनि म¥यो । अनि न्यायको सुनिश्चितता नै अर्को अर्थमा विधिको शासन कहाँ रहृयो ? सर्वत्र राजनीतिक दलदेखि दलका नेताले बजाउने ढोल भनेको हिजो-आज विधिको शासन नै अर्को अर्थमा लोकतान्त्रिक/गणतान्त्रिक पद्धति हो भन्ने गरेका छन् । के सर्वसाधारका लागि मात्र हो कानुन ? koiralagee@gmail.com