बेइजिङ । चीनले सरकारी निकायमा कार्यरत अधिकारीहरूलाई एप्पलको आइफोन र अन्य विदेशी ब्रान्डका मोबाइल फोनहरू प्रयोग नगर्न आदेश दिएको छ।
सरकारी कर्मचारीलाई पनि कार्यालयमा ल्याउन निषेध गरिएको छ । पछिल्ला हप्ताहरूमा विभिन्न सरकारी निकायका वरिष्ठ अधिकारीहरूले आफ्ना कनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई च्याट समूह र बैठकहरूमा सरकारको यो आदेशको बारेमा जानकारी गराउँदै आएका छन्।
वाल स्ट्रिट जर्नलमा प्रकाशित समाचार अनुसार चीनले विदेशी प्रविधिमा निर्भरता घटाउन र साइबर सुरक्षा बढाउनमा जोड दिँदै गर्दा यो कदम चालेको हो । चीनले कुनै पनि प्रकारको संवेदनशील जानकारी विदेशी ब्रान्डका उपकरणहरू मार्फत देशको सीमा बाहिर लैजान चाहँदैन। उसले सूचनालाई सीमित गर्न काम गरिरहेको छ। चीनले विदेशी ब्रान्डका फोनमार्फत जासुसी गर्न सकिने ठानेको छ ।
चिनियाँ सरकारले चालेको कदमका कारण चीनमा रहेका एप्पललगायत विदेशी ब्राण्डलाई ठूलो नोक्सान हुनसक्छ । एप्पल चीनमा सबैभन्दा लोकप्रिय मोबाइल फोन ब्रान्ड हो। चीन एप्पलको सबैभन्दा ठूलो बजार पनि हो। कम्पनीको नाफाको १९ प्रतिशत चीनबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ । चिनियाँ सरकारको आदेशलाई कत्तिको कडाइका साथ कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट छैन। यस विषयमा एप्पलले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
चीनले केही सरकारी निकायका अधिकारीहरूलाई आइफोन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। वाल स्ट्रीट जर्नलले रिपोर्ट गरेको छ कि प्रतिबन्धको दायरा नयाँ आदेश अन्तर्गत विस्तार गरिएको छ। यसपटक प्रतिबन्ध कडाइका साथ लागु हुने विश्वास गरिएको छ । चिनियाँ सरकारको नयाँ आदेशले चीन र अमेरिकाबीच जारी तनावलाई देखाउँछ। अमेरिका र चीनले एक अर्कामाथि प्राविधिक उत्पादनका विषयमा लगातार प्रतिबन्ध लगाउदै आएका छन् ।
वास्तवमा अमेरिकाले हालै हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूलाई चिनियाँ सोशल मिडिया प्लेटफर्म टिकटक प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ। अमेरिकी प्रतिबन्धको जवाफमा चीनले नयाँ आदेश जारी गरेको विश्वास गरिन्छ। डाटा चुहावटको डरले दुवै देशलाई सताइरहेको छ। अमेरिकाले लामो समयदेखि चीनलाई जासुसी गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । तर, चीनले आफूमाथि लगाइएको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि
नेपाली राजनीति र वाराणसीका पण्डा