सरकारले जनगुनासो आउने ठाउँमा बिजुली दिएर उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ गर्‍याे : पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले जनगुनासो आउने ठाउँमा बिजुली दिएर उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको ‘आर्थिक क्षेत्रका विद्यमान समस्या र चुनौति’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो । पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले उद्योग बिस्तार गर्न विद्युत सरकारले दिनुपर्नेमा उद्योगहरुमा दैनिक १६–१७ घण्टा लोडसेडिङ गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकारले उद्योग व्यवसायी बिस्तार गर्नको लागि विद्युत सहज रुपमा उपलब्ध गराएर उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले जनगुनासो आउने ठाउँमा सरकारले प्राथमिकता राखेर विद्युत दिएर उद्योगहरुमा काट्दा लोडसेडिङको मारमा उद्योगहरु रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले उद्योग व्यवसायी र उद्योगीहरुको यस्तो समस्या चाँडै समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले शेयर बजारको १२ करोडको सीमा हटाएर कुल कर्जाको १० वा त्यो भन्दा तल यति प्रतिशत भनेर तोकि दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले १० प्रतिशत कायम गरे पनि करिव ५ खर्ब कर्जा शेयर बजारमा जाने भन्दै यसलाई बैंकले व्यवस्थापन गर्नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारको खुद्रा व्यवस्थापनमा लाग्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले शयरको मूल्य घटेपछि मार्जिन कल बढ्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले समयमै ध्यान दिनसक्ने पुँजीबजारमा सुधार आउन र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘उद्योगको क्षेत्र बिस्तार गर्नको लागि चाहिने विद्युत हो । जसले सबैभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गर्छ । जलविद्युतमा अहिले करिब १६ देखि १७ घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ । विद्युत महँगो पर्ने बित्तिकै उत्पादन क्षेत्र समस्यामा जान्छ । अहिले हामीले हेर्दा नेपालमा लोडसेडिङ छैन भने पनि बढी जनगुनासो आउने क्षेत्रलाई विद्युत दिएको जस्तो गरेर उहाँ उत्पादन छ । जसले देश चल्छ,आम्दानी र रोजगारी उत्पादन गर्नुपर्ने क्षेत्र चाहीँ विद्युत नदिने अवस्था छ । सरकारले यस्तो नीतिले मुलुकको उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्र लोडसेडिङको समस्यासँग लडिरहेको छ । सरकारले यो तत्काल लोडसेडिङ हटाउनुपर्ने खाँचो छ । म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । शेयर कर्जामा कति प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकलाई संकट पदैन भन्दा १० प्रतिशतसम्म सीमा गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा बैंकरहरुले भन्नुभएको छ । अहिले रहेको १२ करोडको सिमालाई हटाई दिने र कर्जाको १० प्रतिशत भन्दा बढी शेयरमा लगानी गर्न पाउँदैनौ भन्नुपर्छ । यसरी रिटेल व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंक जानु हुँदैन । १० प्रतिशत भनेको ५ खर्ब जति हो । ५ खर्ब रुपैयाँ बैकले कर्जा व्यवस्था गर्न सक्छ । पछिल्लो अवधिमा १४ खर्ब जनताको लगानी शेयर बजारमा लस भएछ । यो पैसा लस हुनु भनेको राज्य लसमा जानु हो । सरकारले १२ करोडको सीमा हटाए शेयर बजार माथि जानसक्छ । शेयर बजार माथि गए अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउँछ । विश्वका कुनैपनि ठूला व्यवसायीहरुले जेल गएर बस्ने गरेका छैनन् । नेपालका व्यवसायी मिन बहादुर श्रेष्ठ जेलमा छन् सबैले खुच्युमच्याएका छन् । मिनबहादुर पैसा लिएर भाग्छ । २८ वटा भाटभटेनीका घर बोकेर विदेश जान्छ । उसले गल्ती गरेको भए हाजिरीमा गरे हुँदैन ? लगरे जेल होल्यो भने के हुन्छ । त्यसले व्यवसायीहरुलाई हतोत्साहित गर्ने र विदेश पलायन हुनको लागि प्रोत्साहन मिल्छ । त्यसले गर्दा त्यसको बिरुद्धमा व्यवसायीहरु लड्नुपर्छ ।’

ADVERTISEMENT

उहाँले विश्वका कुनै पनि ठूला व्यवसायीहरुले जेल गएर बस्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै सरकारले नेपालका ठूला व्यवसायीलाई हिरासतमा लिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो ।

उहाँले व्यवसायी मिनबहादुर श्रेष्ठलाई जेलमा हालेर मुद्दा चलाएको भन्दै २८ वटा भाटभटेनी भएको घर बोकेर श्रेष्ठ विदेश नजाने बताउनु भयो ।

उहाँले व्यवसायीले गल्ती गरेको भए हाजिरीमा मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले व्यवसायीहरुलाई जेल हाल्दा अन्य व्यवसायीहरुलाई हतोत्साहित गर्ने र विदेश पलायन हुनको लागि प्रोत्साहन मिल्ने बताउन भयो ।