चीनले चिनेन नेपालको नयाँ नक्सा

काठमाडौं । छिमेकी मुलुक चीनले नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिएको देखिएको छ । चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको छुटेको भूभाग समेटेर जारी गरिएको नयाँ नक्साको साटो पुरानै नक्सा राखिएको हो । चीनले सोमबार ‘स्ट्याण्डर्ड म्याप’ भन्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको ‘चुच्चे भाग’ गायव छ । चुच्चे नक्साको स्थानमा ‘बुच्चे’ नक्सालाई नै राखिएको छ । अर्थात् चीनले नेपालको पुरानै नक्सा देखाएको छ । यसबाट चीनले नेपालको परिमार्जित नयाँ चुच्चे नक्सालाई बेवास्ता गरेको देखिएको हो । चीनले सन् २०२३ को ‘स्टाण्डर्ड म्याप’ सोमबार जारी गरेको थियो । यो नक्सा प्राकृतिक संशाधन मन्त्रालयको वेबसाइटमा लञ्च गरिएको अंग्रेजी दैनिक ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ । यो नक्सा चीन र विश्वका अन्य देशको ‘ड्रइङ मेथड’को आधारमा बनाइएको समाचारमा उल्लेख छ । नयाँ नक्सामा भारतको अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीनलाई आफ्नो हिस्सा रहेको देखाइएको छ । जसमा भारतले आपत्ति जनाएको छ । नक्सामा साउथ चाइना सी र ताइवानलाई पनि चीनको हिस्सा बताइएको छ ।

नेपालले २०७७ सालमा नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेतलाई समेटेर चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी र त्योभन्दा पूर्वको भूभागको अभिन्न अंग भए पनि नेपालमा प्रचलित नक्सामा गुन्जी, नाभी, कुटीलगायत केही भूभाग समेट्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । सरकारले भने यसबारे कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा गर्ने जनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले चीनको नयाँ नक्साबारे सरकारले कूटनीतिक माध्यमद्वारा कुरा गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । चीनसँग संवाद गरेपछि मात्रै सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालको फितलो कूटनीतिका कारण चीनले चुच्चे नक्सा समेटेन : सीमाविद् श्रेष्ठ
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालको फितलो कूटनीतिका कारण चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा नपरेको हुनसक्ने बताउनुभयो । नेपाललले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि औपचारिक जानकारी नदिएकाले चीनले चुच्चे नक्सा छुटाएको हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । चुच्चे नक्साबारे अनौपचारिक रूपमा चीन जानकार भए पनि नेपाल सरकारले कूटनीतिक र औपचारिक रूपमा जानकारी नगराउँदा उसले बेवास्ता गरेको श्रेष्ठको बुझाइ छ । ‘नेपाल सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि विधिवत् रूपमा चिठी लेखेर चीन सरकारलाई जानकारी गराउनुपथ्र्यो । विधिवत् रूपमा चिठी नपठाएको हुनाले चीनले नेपालको चुच्चे नक्सा नसमेटेको हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अनौपचारिक रूपमा चीन सरकार नेपालको चुच्चे नक्साबारे जानकार थियो तर, सरकारले त्यसको औपचारिक जानकारीसहितको चिठी नपठाएका कारण उसले आफ्नो सिमानासँग जोडिएको नेपालको पुरानै नक्सा राख्यो । नेपालको कूटनीति फितलो देखियो ।’

ADVERTISEMENT

यस्तै, चीनले नेपालको चुच्चे नक्सालाई बेवास्ता गरेको समेत हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘चीनले नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा नराख्नुमा दुईटा कारण हुन सक्छन् । एक त मैले माथि भनेँ नेपालको फितलो कूटनीति । अर्को चीनले नेपालको चुच्चे नक्सालाई बेवास्ता गरेको हुनसक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसको कारण पनि फेरि नेपालकै फितलो कूटनीति नै हो ।’

नेपालको चुच्चे नक्सा नस्वीकारेको भन्दै बालेनको चीन भ्रमण रद्द
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह(बालेन)ले आफ्नो चीन भ्रमण रद्द गर्नुभएको छ । चीन सरकारले हालै आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको नयाँ नक्सा अनुसारको भूभाग नदेखाएको र नेपाली भूभाग भारततिर देखाएको भन्दै उहाँले आफ्नो भ्रमण रद्द गर्नुभएको हो । चीनको निमन्त्रणामा पर्यटन प्रवद्र्धन तथा संस्कृति आदानप्रदानका लागि बिहीबार दिउँसो बालेन बेइजिङतर्फ जाने तय भएको थियो । ‘नेपाली भूभागलाई चीनले नेपाललाई नै नसोधी भारतको देखाउनु हाम्रो संवेदनशीलतामाथि चालेको गलत कदम मानेका छौँ । त्यसैले मेरो चीनको निमन्त्रणामा हुँदै गरेको पाँच दिने भ्रमण नैतिकताको आधारमा नजाने निर्णय गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ । नेपालले ७ जेठ, २०७७ मा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा संसद्बाट पारित गरेको थियो ।

चिनियाँ दूतावास अगाडि नेविसंघको प्रदर्शन
छिमेकी मुलुक चीनले नेपालको चुच्चे नक्सा स्वीकार नगरेको भन्दै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले विरोध प्रदर्शन गरेको छ । नेविसंघले नक्सा सच्याउन माग गर्दै बिहीबार चिनियाँ दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेको हो । दूतावासअगाडि पुगेका नेविसंघका नेता कार्यकर्ताले नाराबाजी गरेका थिए । प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गर्न पुगेका उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरी करिब एक घण्टा नियन्त्रणमा राखेको थियो । नेविसंघले नक्सा सच्याउन माग गर्दै काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासलाई कूटनीतिक नोटसमेत बुझाएको छ । नेपाल सरकारले दुई वर्षअघि नै औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको राजनीतिक नक्सा चीनले स्वीकार नगरेको भन्दै नेविसंघले विरोध गरेको नेविसंघले जनाएको छ ।