एनओसी नलिइ भारतीय सीमा नाकाका शिक्षालयमा नर्सिङ पढ्न गए मान्यता नपाउने

काठमाडाैं । वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) नलिकन भारतको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित शिक्षालयमा अध्ययन गर्ने नेपाली नर्सिङ विद्यार्थीहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने भएको छ ।

वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) नलिकन सीमा क्षेत्रमा नर्सिङ पढ्न गएका नेपाली विद्यार्थीहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने भएको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले भारतीय सीमा क्षेत्रमा नर्सिङ पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीले अनिवार्य एनओसी लिएर मात्रै जानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले त्यसका लागि संवद्ध निकायले सूचना जारी गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

अहिले नेपाली विद्यार्थीहरु नर्सिङ अध्ययनका लागि नेपालको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित कलेजमा जाने गरेका छन् । मंगलवार शिक्षा पत्रकार सञ्जालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै काप्रीले भारतीय सीमामा नर्सिङ कलेज खुलेको बारेमा कसले अनुसन्धान गरेको छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले देश बाहिर अध्ययन गर्न कति विद्यार्थी गएका छन् भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले नियमनकारी निकायको प्रभवकारीता नदेखिँदा अभिभावक र विद्यार्थीहरु अन्योलमा परेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संस्था खोलेर मात्रै विद्यार्थी अट्दैन । अहिले विद्यार्थीको हेड काउण्ट गर्नुहोला । अहिले विद्यार्थीहरु सीमापारी धेरै गएका छन् । खुला सीमाना छ, अनेक कारणले कहाँ गर्‍यो, कसरी गर्‍यो ? त्यो अर्को पाटो हो । हामीले १२ कक्षा भन्दा अगाडीकोलाई त एनओसी दिँदैनौ भनेका छौं । एनओसी नलिइकन बोर्डर पारी विद्यार्थी पढ्न गयो ? हामीले सूचना जारी गर्न पर्दैन ? हामीले कस्तो धारणा बनाइरहेका छौँ भने देश भन्दा बाहिर पढ्न जानको लागि त एनओसी बनाएर वा लिएर जानुपर्छ नि । कति विद्यार्थी गयो ? हामीले ट्रयाकीङ गर्‍या छौं ? कुनकुन बोर्डरबाट कति विद्यार्थी गए ? कुनकुन मुलुकमा पढ्न गए ? एनओसी लिएको विदेशी मुद्राको सटही यहाँ देखिन्छ, खुला सीमानामा गएको देखिँदैन । कहिले काहीँ ओहोरदोहोर हुनसक्छ । पहिले आउँथे अहिले गए भन्दा । क्वालिटी पनि मेजर फ्याक्टर भयो । भारतीय सीमामा नर्सिङ कलेज खुले भनेर कसले सर्भे गरेको छ ? विदेशी विश्वविद्यालयले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लाई मलाई अनुगमन गर्न पठाइदिए भनेको कुरा बाहिर आयो । राज्यको कानून छ नि । विदेशी मामिला छ भने नेपाल सरकार, नेपाल सरकारबाट परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै गएर कतिपय विषय बाहिर पठाउने अवस्था छ । नर्सिङ पढ्न नेपाली विद्यार्थी बाहिर गएको छन् भने शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशीक अनुमति पत्र (एनओसी) नलिइकन कोही पनि विद्यार्थी बाहिर गयो भने त्यसलाई हामीले भोलि मान्यता दिनेछैनौं भनेर संस्थाहरुले सूचना निकाल्नु पर्दैन ? जसले पढाउँछ जसले नियमन गर्ने संस्था हो, त्यहाँबाट काम हुनुपर्‍यो नि । अनि विद्यार्थी र अभिभावकलाई भ्रम हुँदैन ।’

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभीटी) का उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा अयोगले समन्वय नगर्दा समस्या निम्तिएको बताउनु भयो । उहाँले भारत सरकारले १५७ वटा नर्सिङ कलेज खोल्ने निर्णय गरेको भन्दै ती मध्ये अधिकांश बोर्डरमा कलेज स्थापना भएको बताउनु भयो । अधिकारीले आयोगले प्रभावकारी समन्वय नगर्दा अहिले ७३ वटा नर्सिङ कलेज बन्द अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएको कलेज चलाउन नपाइने र फुटाउनुपर्ने भनेर अपव्याख्या गरेको बताउनु भयो ।

ADVERTISEMENT

अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हाम्रो बोर्डरमा प्रशस्त मात्रामा शिक्षालयहरु खुले । भारत सरकारले १५७ वटा नर्सिङ कलेज खोल्ने निर्णय ग¥यो । ती मध्ये अधिकांश बोर्डरमा खुलेका छन् । सिटिइभिटीको करिकुलम जस्ताको त्यस्तै डाउनलोड गरेर पढाइएको छ । इभन त्यहाँ नेपाल परिचय र नेपाली विषय पनि पढाएको छ । संगम युनिभर्सिटी लगायतले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लाई पत्राचार गरेर तिम्रा विद्यार्थीहरु हामी कहाँ पढ्छन् । तिमी भिजिट गर्न आउ, पछि फेरि रजिष्ट्रेसन गर्नुपर्ला भनेर पत्राचार गरेको छ । एजेन्टहरुले विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने काम गरिरहेका छन् । हाम्रा हजारौं हजार विद्यार्थी बाहिर पढ्न गएका छन् । २० वर्षदेखि चलेर बसेको कलेजमा धुलो उडेर बसेको छ । हामी क्वालिटीका लागि ४० जना नर्सिङ पढाउँथ्यौं । उनीहरुले अहिले एक सय जना भन्दा बढी पढाउँछन् । नेपालका अस्पतालसँग सम्झौता गरेर समेत नर्सिङ पढाइरहेका छन् ।’

कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका अध्यक्ष निर्मल सापकोटाले स्तरोन्नतिको मापदण्डमा आशयपत्र भन्ने व्यवस्था नै नरहेको बताउनु भयो । उहाँले २० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका पुराना शिक्षण संस्थाहरुलाई राज्यले पेल्न खोजेको बताउनु भयो । उहाँले राज्यले निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्ने नीति अघि सारेको बताउनु भयो । सापकोटाले आयोगले भ्रमको खेती सृजना गरेको भन्दै संस्था सञ्चालकहरुको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यले निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यसले गर्दा उत्पादन र वितरणमा असन्तुलन आउँछ । असन्तुलनले देशको शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवस्थालाई नै संकटमा पु¥याउँछ । चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले चलाएको आन्दोलन यो निजी शिक्षालयको आन्दोलन मात्रै होइन । चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १२ (क) मा आशयपत्र प्रदान नगरिने भनिएको छ । विद्यार्थीको पढाई र अभ्यासका लागि मेडीकलतर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेण्टल र नर्सिङतर्फ कम्तीमा एक सय शैय्याको अस्पताल नभएसम्म सम्बन्धित विषयको कुनैपनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान नगरिने भन्ने व्यवस्था छ । आशयपत्र भन्ने बित्तिकै पुराना शिक्षण संस्थाहरुलाई होइन । आशयपत्र भनेको नयाँ अब शिक्षण संस्था शुरु गर्न चाहनेहरुका लागि दफा हो यो । यो दफा २० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका पुराना शिक्षण संस्थाहरुलाई लागू गरिनुु नै अन्यायपूर्ण हो ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा र क्षेत्राधिकार बाँडफाँटमा टकराव हुँदा नर्सिङ शिक्षामा समस्या सिर्जना भएको छ ।