काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति विकास कोषका सदस्यसचिव मिलनकुमार थापालाई आठबुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ । पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले पशुपति क्षेत्रभित्रका विभिन्न पसल, पार्क तथा धर्मशाला सञ्चालन सम्झौता, विभिन्न हिसाबकिताब समेतका विषय समेटेर शुक्रबार आठबुँदे स्पष्टीकरण सोध्नुभएको हो । ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट व्यवस्थापन हुँदै आएका विभिन्न विषयका काम कारबाहीमध्ये देहायका विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्णय, कागजातका प्रमाणित प्रतिलिपि तथा बुँदागत रूपमा स्पष्ट हुनेगरी सोसँग सम्बन्धित स्पष्ट जानकारी सात दिनभित्र मन्त्रालयमा आइपुग्ने गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव मिलनकुमार थापाबाट माग गर्ने,’ पर्यटन मन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ ।
थापालाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट आफ्नो क्षेत्रभित्रका पसल, भवन, पार्क, धर्मशाला सञ्चालनका निमित्त कससँग, कुन व्यहोराको सम्झौता भएको छ सो सम्झौताका प्रमाणित प्रतिलिपिहरू उपलब्ध गराउन भनिएको छ । कोषलाई बुझाउन बाँकी र बक्यौता रकमको विवरण, कोषबाट गरिएका सम्झौता बमोजिमको असुलउपर गरी लिनुपर्ने दायित्वबमोजिम रकमको हिसाब बुझाउनेसहितको विषयसमेत स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ । ‘कोषले असुलउपर गर्ने, अनुगमन गर्ने र त्यसउपर कारबाही गर्ने समेतको काम, कर्तव्य र दायित्व त्यहाँको प्रचलित नियमानुसार कुन–कुन पदाधिकारी, कर्मचारीलाई तोकिएको छ, सोको विवरण,’ अर्को बुँदामा सोधिएको छ ।
कोष मातहतमा रहेका तिलगंगा, भण्डारखाल र उमाकुण्ड, पार्किङको सञ्चालन व्यवस्था कसरी भएको छ ? र, सो सम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएको भए त्यसको विवरण पनि पेस गर्न भनिएको छ । कोष मातहत रहेको वनकालीको पार्किङ सम्झौताबमोजिम असुल हुनुपर्ने रकम विवरणसहितको व्यहोरा पनि मन्त्रालयले मागेको छ । कोषको गुरुयोजनाअनुसार पशुपति क्षेत्रका ७ र ८ नम्बर वडाका जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा मिति २०६६ भदौ ६ को निर्णयको व्यहोरा उपलब्ध गराउन निर्देशनसहितको स्पष्टीकरण मन्त्री किराँतीले सोध्नुभएको छ । महालेखा परीक्षकले बेरुजु देखाएको रकममा असुल तथा फस्र्योट गर्नुपर्ने बेरुजुको विवरण पेस गर्न पनि मन्त्री किराँतीले निर्देशन दिनुभएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच