काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले चिनी र चामल सहज आपूर्ति व्यवस्थाका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउने भन्ने हल्ला हुनासाथ नेपाली बजारमा भएको कृत्रिम मूल्यवृद्धि, चिनीलगायतका खाद्य सामग्रीमा भइरहेको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरकारले साउन १८ गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै मञ्चले निर्णय कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मञ्चले भारतले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धलाई मध्यनजर गर्दै भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट भए पनि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत् भन्सार छुटमा आयात गरी आपूर्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपालमा उत्पादित गहुँंले बजार आवश्यकताको तीन महिना पनि नधान्ने भएकाले तत्काल गहुँको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, उपभोग्य वस्तुका रूपमा महत्वपूर्ण चिनीको स्वदेशी उत्पादनले वार्षिक सात महिना पनि नपुग्ने भएकाले बाँकी चिनी आयात गरी आपूर्ति व्यवस्था हुँदै आए पनि केही स्वदेशी चिनी उद्योगीको दादागिरी तथा राजनीतिक मिलेमतोमा चिनीको मूल्यमा प्रभाव पार्ने गरी स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्ने नाममा ३० प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार महसुल लगाउँदा उपभोक्ता मर्कामा परेको मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताउनुभएको छ ।
सरकारलाई स्वदेशी उद्योगको चिनी नै पर्याप्त छ भनेर गलत जानकारी गराउँदै किसानबाट उत्पादित उखु खरिद नगरी तस्कर वा अन्य तेस्रो बजारबाट आयात गरी स्वदेशमै उत्पादित चिनी भन्दै प्याकेजिङ गरी बजारीकरण गर्ने गरी तस्करीलाई बढावा दिएको र राजस्व छल्ने काम गर्दै आएका उहाँको भनाइ छ ।
सो सम्बन्धमा वाणिज्य विभागले गत साता दुईवटा ठूला चिनी उद्योगको चिनी प्रतिकेजी ९८ रुपैयाँको मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) भ्याट बिल बनाई खुद्रा मूल्य ९५ प्रतिकेजीमा बिक्री गर्दै आएको तर प्याकेटमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख नगरी उद्योगबाट बिक्रीका लागि चिनी पठाएको भनी कारबाही गरेको लगत्तै चिनी मिलले उद्योग मूल्य पाँच हजार पाँच सय प्रति ५० केजी उल्लेख गरी प्रतिकेजी एक सय १० रुपैयाँमा बेच्ने तयारी गरेको मञ्चले जनाएको छ । चाडवर्ष नजिकिएका सन्दर्भमा यसपटक चामल उत्पादन कम हुने र चिनीको मूल्य पनि विश्व बजारमा बढ्ने भएकाले स्थानीय बजारसमेत प्रभावित हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी सरकारले छिटोभन्दा छिटा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाई मूल्यवृद्धि रोक्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट तत्काल खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि मञ्चले आग्रह गरेको छ ।







This is breaking news.
Video News Post
Breaking News with Advertisements