काठमाडौं । सरकार र सहकारी पीडितबीच सात बुँदे सहमति भएको छ।
बिहीबार सिंहदरवारस्थित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा भएको सहमतिसँगै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएको छ ।
सम्झौतामा सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलमा अनसनरधर्नामा रहेका बचतकर्ताबाट ३ जनालाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा समावेश गर्ने, बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ ।
त्यस्तै सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्दान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति भएको छ।
सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने, सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने, ओरेन्टल लगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्नेलगायत सहमति भएको सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
