सबैतिर समस्यै समस्या

अहिले सबैले केही न केही बाहनामा सरकारको विरोध गर्ने वा सरकारसँग विभिन्न माग गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । पछिल्लो पटक नेपाल निर्माण व्यवसायी संघले सरकारको विरोधको यस्तै शैली अपनाएको छ । यो अरूहरूले गरेको विरोधजस्तै विरोधको एउटा निरन्तरको प्रक्रिया हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । प्रजातन्त्र भनेकै त्यही हो सबैले चाहेका कुरा बोल्न र गर्न पाउँछन् । प्रजातन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको चाहिँ के हो भने आफूले चाहेको काम सबैले गर्न पाउँछन् तर त्यसो गर्दा अर्काको अधिकार हनन् हुनु हुँदैन । अहिले आएर हामी सबैले आ-आफ्ना अधिकार खोज्ने गरेका छौं तर त्यसो गर्दा अरूका अधिकारमाथि आघात पुर्‍याइरहेका हुन्छौं ।

नेता र नेतृत्वलाई कति कुरा पहिले नै पनि थाहा हुनेरहेछ जस्तो देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन वरिष्ठ नेता तथा २०४६ सालको जनआन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंहले त प्रजातन्त्र आएको केही समयपछि नै मानिसहरूका महत्वाकांक्षा देखेरे ‘प्रजातन्त्रले स्वास्नी नहुनेलाई स्वास्नी खोजिदिने काम गर्न सक्दैन’ भन्नुभएको थियो । उहाँको भनाइको आसय के थियो भने प्रजातन्त्र सामूहिक कार्यका लागि हो मानिसका व्यक्तिगत काम गर्ने जिम्मा प्रजातन्त्रको होइन । कतिपय बाहिरी जिल्लामा स्थानीय तहका नेताका छोराछोरीको विवाह हुँदा र स्वजनको निधन हुँदा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका, गाउँपालिकासँग पैसा माग्ने गर्छन् भनिन्छ ।

यस्ता प्रवृत्तिहरू अहिले अझै फष्टाएर गएका छन् । विभिन्न संघसंस्थाले आ-आफ्ना माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाब दिने गर्दै आइरहेका छन् । अझ त्यस्ता संघसंस्था कुनै राजनीतिक पार्टीका भ्रातृसंगठनका रूपमा रहेका छन् भने त तिनले सरकार पार्टी तथा अन्य विभिन्न निकायबाट सहयोग तथा सुविधा लिने गर्छन् । त्यसका लागि तिनले कुनै न कुनै बाहना बनाउने गर्छन् । जसको भ्रातृ संगठन हो त्यस पार्टीले त तिनलाई काखी च्याप्ने नै भयो । अहिले फष्टाइरहेको यही प्रवृत्तिको निरन्तरता जताततै देख्न सकिन्छ, आपूmले काम गर्न नसकेको वा काममा ढिलासुस्ती भइरहेको जस्ता अनेकौं कारणको लाजपचाउन वा आफ्नो कमजोरी लुकाएर सुहाउलो हुन तिनीहरू सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिने, विरोध जनाउने वा सरकारको अस्वाभाविक समर्थन गरेर भित्रैसम्म छिर्ने गर्दछन् ।

ADVERTISEMENT

आफ्ना सबै कमजोरी र गल्तीहरू माफी गराउन तिनीहरू उद्यत् बन्छन् । विद्यार्थी संगठनको त कुरै नगरौं, विरोध गर्ने नै भए, विभिन्न व्यावसायिक संघसंगठनसमेत विरोधमा उत्रिने गर्छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री निवासनेर डोजरलगायत निर्माण उपकरणसमेत तेस्र्याएर विरोध गर्नुको आसय यही नै हो । आफूले जिम्मा लिएको निर्माण कार्य समयमा पूरा नगर्ने, सरकारबाट पेश्की लिइसकेको अवस्था भएर पनि काम नगर्ने वा पूरा नगर्ने अनि कहिले सामानको भाउ बढेर लागत बढेको, कहिले सरकारले आवश्यक उपकरण नदिएको, कहिले सम्झौताअनुसार सरकारले सहयोग नगरेको भनेर अलपत्र पार्ने गर्दछन् । सरकार फेरिएपिच्छे सरकारमा बस्ने मानिसका आशा र अपेक्षा पनि फरक पर्ने भएकाले गर्दा निर्माण योजनाहरू समयमा पूरा हुन सक्दैनन् ।

निर्माण व्यवसायीहरू मात्र पनि एक पक्षीय रूपमा जिम्मेवार छैनन् । कतिपय अवस्थामा सरकार र कहिलेकाहीँ सरोकारवाला स्थानीय बासिन्दाको विरोधका कारणले योजना अलपत्र पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । कारण जे भए पनि योजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा प्रत्यक्ष मार चाहिँ जनतालाई नै पर्ने हो । पुल बनेन भने जनताले खोलो तर्न पाउँदैनन्, बाटो बनेन भने स्थानीय जनता हिँड्न पाउँदैनन् । कुलो–पैनी बनेनन् भने तिनले नै खेतमा पानी लाउन नपाउने हुन् । विकासका अन्य प्रकारका अभिष्ट अरूका होलान्, ग्रासरुट तहका जनता भने त्यसको फल उपयोग गर्ने प्रतीक्षामा रहन्छन् । जनताको नाफाघाटा र कमिसनसँग तिनको सरोकार रहँदैन ।

निर्माण व्यवसायीलाई मर्का परेको पनि होला । यदि त्यसो हो भने के कस्तो मर्का परेको हो त्यो सरकारले हेर्नु/बुझ्नुपर्छ, उनीहरूलाई मर्का परेको कुराको सहुलियत दिन सरकारले सक्छ । यसरी गाँठो फुकाउन सकिन्छ तर काम नै नगर्ने र पानीमुनिको ओभानो भएर रहने काम कतैबाट हुनुहुँदैन । राष्ट्र दोहन गरेर निजी लाभ लिनेहरू कारबाहीका भागी हुनुपर्छ र त्यस्तालाई प्रोत्साहन गरिनुहुँदैन, जो भए पनि सजायको दायरामा ल्याउनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीको मर्का केलाएर हेर्न सरकार तयार हुनुपर्छ तर उनीहरूले माग गरेनुसार पेश्की लिएर पनि काम सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरू खारेज गर्नुपर्छ भन्नेमा भने विचार पुर्‍याउनै पर्ने हुन्छ ।