सिटिइभिटीले आफूखुसी गरेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको चरम असन्तुष्टि

काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । सिटिइभिटीले आफूखुसी चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत प्रमाणपत्र तहको सिट निर्धारण गरेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले चरम असन्तुष्टि जनाएको हो । चिकित्सा शिक्षा ऐनले सिट निर्धारण आयोगबाट हुने व्यवस्था गरे पनि सिटिइभिटीले भने आफ्नै ऐनअनुसार भर्ना खुलाएको छ । २०४५ सालको ऐनबाट स्थापित सिटिइभिटीले डिप्लोमा तहको चिकित्सा शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर जनशक्ति उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । त्यसैलाई निरन्तरता दिन खोज्दा आयोगबाट अवरोध भएको सिटिइभिटीको आरोप छ । तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने सिटिइभिटीलाई जथाभावी सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्ना सिट तोक्ने जस्ता कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ ।

सिटिइभिटीका सदस्य–सचिव जीवनारायण काफ्लेमाथि सेटिङबाट कलेजको अपग्रेडिङ गरिरहेको आरोप लागेको छ । कामचलाउ हैसियतमा रहनुभएका काफ्लेले आयोगको निर्णयविपरीत करिब ५४ वटा कलेजलाई सिट निर्धारण गरेर अपग्रेडिङ गराएको स्रोतले बताएको छ । उहाँले निजी कलेज र केही कर्मचारीको मिलोमतोमा आर्थिक चलखेल गरी कलेजको सिट निर्धारण र पठनपाठन स्वीकृति दिएको स्रोतको दाबी छ । तर, हाल सिट निर्धारण भएका र कलेजलाई सम्बन्धन गरिएका सबै निर्णय परिषद्बाट भएको दाबी सदस्य-सचिव काफ्लेको छ । परिषद्कै कर्मचारी पनि काफ्लेकै निर्देशनमा एचए, फार्मेसी, ल्याब टेक्निसियन विषयमा सिट निर्धारण गरी अपग्रेडिङ गरेको बताउँछन् । यता, चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने भर्ना आहृवान गरेका कलेजमा भर्ना नगर्न अभिभावकलाई आग्रह गरेको छ । तर, अपग्रेडिङ भएका र सिट थपिएका सबै कलेजले यही २४ गते प्रवेश परीक्षा लिने गरी धमाधम फारम वितरण गरिरहेका छन् ।

आयोगका सदस्य–सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले सिटिइभिटीलाई नयाँ सम्बन्धन दिने, विद्यार्थी सिट संख्या तोक्ने, प्रवेश परीक्षा लिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्ने जस्ता कार्य नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो । आयोगले यसअघि नै चिकित्सा शिक्षाको सम्बन्धनका लागि सिफारिस गरिसकेको, विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट निर्धारण गरिसकेकाले सिटिइभिटीलाई फेरि पनि त्यस्तो कार्य नगर्न आग्रह गरेको हो ।
आयोगले चिकित्सा शिक्षातर्फको शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ का लागि सिट निर्धारणसहितको विवरण प्रकाशित गरिसकेको उहाँले हिमालय टाइम्सलाई बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयबिना नै सिटिइभिटीबाट चिकित्सा शिक्षा पठनपाठन गर्ने, शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने, विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट संख्या निर्धारण गर्ने, प्रवेश परीक्षासम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने जस्ता कार्य राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको प्रतिकूल हुने गरी गैरकानुनी कार्य सिटिइभिटीले गरेको देखियो ।’

ADVERTISEMENT

आयोगको ऐन र नियमावलीबारे सिटिइभिटीलाई पत्रमार्फत् आयोगबाट पटक-पटक जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि संघीय संसद्ले बनाएको ऐन तथा सरकारले बनाएको नियमावलीको प्रतिकूल हुने गरी सिटिइभिटीले नयाँ सम्बन्धन दिने, विद्यार्थी भर्ना सिट संख्या तोक्ने, प्रवेश परीक्षा लिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को जबरजस्ती रूपमा अपव्याख्या गर्ने, आयोगको निर्देशन पालना गर्नु नपर्ने भनी आयोगमा पत्राचार गर्ने जस्ता सिटिइभिटीबाट भए, गरिएका काम कारबाहीप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको उहाँले जनाउनुभएको छ ।

यता, सदस्य-सचिवले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले हरेक दिनजसो सिटिइभिटीका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईसँग भेट गर्ने गर्नुभएको छ । ‘उहाँ त सधैँजसो मन्त्रीज्यूसँग भेट गर्न आइरहनुभएको छ, स्रोतले भन्यो, ‘सोमबार पनि आउनुभएको थियो । के कुरा भयो हामीलाई जानकारी छैन ।’ उमेर हद र सदस्य–सचिव दुईवर्षे कार्यकालका कारण नियुक्तिको समय सकिएका कारण साउन ४ गतेबाट अवकास हुनुपर्ने सदस्य-सचिव काफ्लेले चारवर्षे कार्यकाल रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गराउनुभएको थियो ।