खोटाङ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत रामपुर प्रावि नेर्पामा चारकोठे भवन परेकोमा दुईकोठे भवन मात्रै बनेको पाईएको छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा विद्यालय छनौट कार्यक्रम अनुसार दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–६ नेर्पामा अवस्थित उक्त विद्यालयमा चारकोठे भवन निर्माण गर्नुपर्नेमा दुईकोठे भवन बनाएको पाईएको हो ।
चारकोठे एकतले पक्की भवन निर्माण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ३६ लाख बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरि पठाएको थियो । तर, बिद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मनकाजी गुरुङको अध्यक्षतामा २०७९ बैशाख १२ गते बसेको बैठकले उक्त बजेटले मापदण्ड अनुसार चारकोठे भवन बनाउन नसकिने र दुईकोठे भवन बनाउन मिल्ने भए मात्र भवन बनाउने भन्दै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको भवनको ड्रइङ र डिजाइन नगरपालिकामै फिर्ता दिएको थियो ।
तत्कालिन मेयर दिपनारायण रिजाल,उपमेयर बिणादेबी राई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलमकुमार न्यौपानेको कार्यकालमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको चारकोठे भवनको ड्रइङ र डिजाइनलाई परिवर्तन गरेर दुईकोठे भवन बनाउन भनेर नगरपालिकाले ड्रइङ र डिजाइन पुनः विद्यालयलाई दिएपछि गएको फागुन अन्तिममा दुईकोठे एकतले भवन निर्माण गरिएको विद्यालय श्रोतले बताएको छ । तर, ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले सम्बन्धित विद्यालयको आवश्यकता, स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत, साधन, भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा ड्रइङ र डिजाइन परिमार्जन वा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता तथा अन्य प्रचलित ऐन, कानुन, मापदण्ड प्रतिकुल नहुने गरी सम्बन्धित तहबाट स्वीकृत गराई परिमार्जन वा परिवर्तन गर्न सकिने भनेको छ । यसरी ड्रइङ र डिजाइन परिवर्तन गर्दा माथि उल्लेखित ड्रइङ र डिजाइन भएको कक्षाकोठाको क्षेत्रफल भन्दा कम क्षेत्रफल भएको कक्षाकोठा डिजाइन गर्न पाइने छैन ।’
तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले चारकोठे भवनको डिजाइन परिवर्तन गर्न नहुने थाहा हुँदाहुँदै पनि ईन्जिनियरलाई दुई कोठेमा परिमार्जन गर्न लगाएको श्रोत बताउँछ । ३६ लाख बजेटले विद्यालयले चारकोठे बनाउन नसक्ने र नगरपालिकाले दुईकोठेको बनाउन भन्दाभन्दै सम्झौता म्याद सकिने तर, काम नसकिने भएपछि आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को असार मसान्तमा विद्यालयको खातामा पैसा हालेर खाता रोक्का गरिएको थियो ।
गएको चैतमा भवनको फरफारकपछि खाता फुकुवा भएसँगै कामदार लगायतको पैसा वितरण गरिएको श्रोत बताउँछ । संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ अनुसार लिखित रुपमा सूचानको हक प्रयोग गरेर नगरपालिकामा उक्त विद्यालय र नगरपालिकाले गरेको सम्झौता, भुक्तानी लगायतको विवरण माग्दा अख्तियारमा उजुरी परेर छानविन भईरहेकाले सूचना दिन नमिल्ने नगरपालिकाको कार्यालय सहयोगी कर्ण बहादुर राईले मौखिक जानकारी दिएको छ ।
अख्तियारमा फाईल पठाईसकिएकाले छिनोफानो नभएसम्म केही भन्न नसकिने नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मोहन भट्टराईले बताउनुभयो । अनियमितता भएको विषयलाई सम्बन्धित निकायले छानविन गरिरहेको र नगरपालिकाले पनि कानुन बमोजिम आन्तरिक रुपमा छानविन गरिरहेको मेयर तीर्थराज भट्टराईले बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच