वार्षिक ३० अर्बभन्दा बढी ठगीका उजुरी

रमेश भारती/हिटा
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले सहकारीका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरी नियमन गर्ने तयारी थालेको छ । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको पाइएको छ । पछिल्लो समय सहकारीका कारण नेपालमा आर्थिक ठगीका घटना बढेपछि राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई विशिष्टीकृत नियामक निकाय बनाएर नियन्त्रण गर्न लागेको हो । मौद्रिक नीति तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखेको छ । त्यस्तै, बैंकदर यथावत राखिएको छ भने निक्षेप संकलनको बोलकबोल दरलाई घटाइएको छ । साथै सहकारीलाई पनि बैंक तथा लघुवित्त संस्थाकै दायरामा ल्याउन तयारी बैंक छ । सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय देशभरका सहकारी संकटमा छन् । अधिकांश सहकारी संस्थाहरू बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सहकारी नियमन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउँदै आउनुभएको छ । सहकारी पनि आर्थिक क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण पाटो भएका कारण सरकारले निगमन गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

पछिल्लो अवस्था हेर्दा सहकारीको बढ्दो विकृत्ति रोक्न पनि छुट्टै नियम निकाय आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार एउटा सहकारीले दुई अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेर भागेको सूचना आएको छ । यस्ता समस्यालाई प्रहरीले नियम गदै आएको बैंकको भनाइ छ ।

ठगीका कारण आन्दोलन
गत आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्थाले ठगी गरेको भन्दै तीन हजारभन्दा पीडितले उजुरी गरेको सहकारी विभागले जनाएको छ । यो आर्थिक वर्षमा २०-३० अर्ब विगो दाबीसहितको उजुरी परेको विभागले जनाएको छ । अघिल्लो आवको सात अर्ब ३९ करोड ३५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी सहित मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

ADVERTISEMENT

गत आवमा सिभिल सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले बचतकर्ताको अर्बौं पैसा हिनामिना गरेको मुद्दा गत आवमा दर्ता भएको थियो । उनीविरुद्ध सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगोसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो, त्यसले गर्दा गत आवमा यस्तो रकम बढी हुन गएको थियो । गत आवमा प्रहरी सहकारी ठगी मुद्दामा ठुलो ठगि प्रकरणका ५५ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । आर्थिक ठगीमा परेको भन्दै सहकारी पीडितहरू लामो समयदेखि आन्दोलित छन् । पीडितका केही समूहहरू अहिले पनि माइतीघरमा आन्दोलनरत छन् ।

देशका विभिन्न जिल्लाका सहकारी पीडितहरू काठमाडौंका सडकमै सुतिरहेका छन् । न्याय माग्दै विरोध प्रदर्शन गरी रहेका पीडित माइतीघरमा सडकमै खाएर सडकमै सुत्दै आएका छन् । सहकारी ठगी गरेर भागेपछि घरवार गुमाएका पीडितहरू न्याय नपाएसम्म काठमाडौं नछोड्ने भन्दै दैनिक आन्दोलन गरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पाँचवटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । सो आवमा एक करोड १२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबीसहित प्रहरीले सात जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्ने व्यक्तिमध्ये ६ जना पुरुष थिए भने एकजना महिला रहेको थियो ।

यस्तै, आव २०७५/७६ मा ६ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । सो आवमा कुल ७६ लाख ५४ हजार ९३० बिगो दाबीसहित ६ जना पुरुष र दुई जना महिला गरि कुल आठजना व्यक्ति पक्राउ गरेका थिए । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २६ करोड १२ लाख १८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी मागसहित आठ वटा मुद्दा दर्ता भएको विभागको तथ्यांकमा छ । सो घटनामामा १३ जना व्यक्ति पक्राउ गरेका थिए । पक्राउ पर्नेमध्ये नौजना पुरुष र चारजना महिला थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने सबैभन्दा धेरै अर्थात् ७७ जना सहकारी ठगी मुद्दामा पक्राउ गरेका थिए । यो आवमा कुल एक अर्ब ११ करोड ४५ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो माग दाबीसहित २० वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । गत आव २०७८/७९ मा भने कुल ४७ जना सहकारी ठगी मुद्दामा पक्राउ गरेका थिए । सो आवमा सहकारी ठगीसम्बन्धी १५ वटा मुद्दा दर्ता भएको विभागको तथ्यांकमा छ । पछिल्लो समय सहकारी ठगीको घटना बेग्रल्ती बढ्दै गएको छ । आर्थिक संकटका कारण यस्तो ठगीको घटना बढेको सहकारी विभागले जनाएको छ । साथै, पछिल्लो समय देखिएको तरलता अभावको समस्या सहकारीहरूमा पनि देखिएको छ । सहकारीहरूले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । सहकारीका संचालकहरूमा बढी महत्वाकांक्षा हुँदा पनि ठगी बढ्दै गएको पनि विभागले औँल्याएको छ ।