काठमाडौं । कृषि तथा किसानसँग सम्बन्धी विभिन्न १० वटा संस्थाहरूको सञ्जाल राष्ट्रिय किसान सञ्जालले यही साउन ८ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका स्टल तथा सटर बिनाप्रतिस्पर्धा पुरानै व्यापारीलाई भाडामा दिन नवीकरण गर्ने कालीमाटी बजार विकास समितिको अवैज्ञानिक, अपारदर्शी, किसान र उपभोक्ताको हितविरोधी निर्णय तत्काल खारेज गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सटर र स्टल भाडामा लगाउन र ५० प्रतिशत सटर र स्टल किसानलाई छुट्याउन, लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्नलगायत विभिन्न तीनबुँदे मागसहित सञ्जालले आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।
सञ्जालले लम्पी स्किन रोग देशव्यापी फैलिएको र ठूलोमात्रामा पशुवस्तुको क्षति भएको अवस्थामा महामारी घोषणा गरी किसानलाई राहत, क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापना गर्न, रोगबाट मरेका पशुको अबिलम्ब बिमा भुक्तानी गर्न, बीमित किसानको भुक्तानी नदिने, आलटाल गरी किसानलाई दुःख दिने र पशुधन बिमा नवीकरण नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न र रासायनिक मल आपूर्तिमा भएको अभाव तत्काल अन्त्य गरी गुणस्तरीय मल समयमै सहजरूपमा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । किसानका उपरोक्त माग पूरा गर्न, गराउन पटक-पटक सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीलाई अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएकाले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनुपरेको भन्दै सञ्जालले आन्दोलनमा सहभागी भई नेपाली किसानको हक हित र अधिकार रक्षाका लागि ऐक्यबद्धता जनाउन सरोकारवालालाई आहृवानसमेत गरेको छ ।
प्रथम चरणको आन्दोलनमा साउन ८ गतेदेखि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको कार्यालयअगाडि निरन्तर धर्ना रहेको छ भने दोस्रो चरणको आन्दोलन पछि घोषणा गरिने सञ्जालका संयोजक गणेश तिम्सिनाले जानकारी दिनुभएको छ ।
सञ्जालले सरकारको स्वामित्वको कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका स्टल तथा सटर बिनाप्रतिस्पर्धा पुरानै व्यापारीलाई भाडामा दिन नवीकरण गर्ने समितिको निर्णय आमकिसान, उपभोक्ता हित र बजारको नियमविपरीत रहेको जनाएको छ । आमकिसानको खुला प्रतिस्पर्धामार्फत् सटर भाडामा लगाउनुपर्ने माग हुँदाहुँदै सीमित व्यापारीको हितमा नवीकरण गर्नु आपत्तिजनक र रहस्यपूर्ण रहेको सञ्जालको भनाइ छ ।
त्यसैगरी देशभर फैलिएको लम्पी स्किन महामारीबाट ठूलोमात्रामा पशुवस्तु प्रभावित भएको र सयौं संख्यामा पशुवस्तु मरेकाले पशुपालन व्यवसाय गरिरहेका किसान आहत भएको बताइएको छ । महामारीका रूपमा फैलिएको रोगको क्षति र क्षतिबाट आहत भएका पशुपालक किसानलाई राहत पुर्याउने कुनै विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्न नसक्नु सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्टा भएको सञ्जालले जनाएको छ ।
त्यसैगरी रोपाइँको समयमा अत्यधिक माग हुने रासायनिक मल यस वर्ष पनि सहज आपूर्ति हुन नसक्दा किसान खेतीपाती गर्न छाडेर मलका लागि भौँतारिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सबै परिस्थितिबाट सरकार किसानको सही अभिभावक बन्न र कृषि क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न असक्षम र असफल भएको सञ्जालको आरोप छ । सञ्जालमा आबद्ध १० किसान संघ संगठनमा अखिल नेपाल किसान महासंघ, नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, नेपाल जनता समाजवादी किसान महासंघ, नेपाल पिछडावर्ग किसान संघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, राष्ट्रिय सिँचाइ जलउपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च र फियान नेपाल रहेका छन् ।






