काठमाडौं । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउँदा सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसहित ४ जनाको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सुधीरकुमार शाह सहितले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको हो ।
गुरुङसहित निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार साह, नापी कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र टिकाराम घिमिरेले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
तर, सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरिदिएसँगै प्रहरीले अनुसन्धान सकेर अदालत मुद्दा दर्ता गरी थुनछेक आदेश जारी नभएसम्मका लागि उनीहरुले हिरासतमै बस्नुपर्ने भएको छ।
सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने सर्वोच्चले रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले थुनामै राखी अनुसन्धान पर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको जनाएको छ ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सचिव राउतलाई गत असार २४ गते प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो (सिआईबी) ले पक्राउ गरेको थियो ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
देशका अधिकांश जिल्लामा वर्षा, सतर्कता