ललिता निवास प्रकरण : तेस्रो दिन पनि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, आज जवाफी बहसपछि फैसला

काठमाडौं । ललितानिवास प्रकरणमा तेस्रो दिन पनि बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा रहेको मुद्दामा निवेदकका कानुन व्यवसायीको जवाफी बहस बाँकी रहेको छ । बुधबार सरकारी वकिलहरूले बन्दीको निवेदन, यसअघि १७ जनाले दायर गरेको रिटमा बहस गर्दै सरकारको भ्याकेटका बारेमा इजलासमा बहस गरेका थिए ।

रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी
बुधबार पनि महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले सरकारको बचाउमा बहस गर्नुभयो । पोखरेलले बालुवाटारको सरकारी जग्गा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा किर्ते गरी व्यक्तिको बनाउने फौजदारी अपराध गरेको र त्यसमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएकाले सबै रिट र निवेदन खारेज हुनुपर्ने दाबी गर्नुभयो ।

पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई अदालतको अनुमति लिएर नै थुनामा राखेका कारण निवेदकले जिकिर गरेजस्तो गैरकानुनी नभएको उहाँको जिकिर थियो । उहाँले सरकारले अनुसन्धान जुनसुकै समयमा गर्न सक्ने र जसमाथि पनि गर्न सक्ने भएकाले यसमा अदालतबाट हस्तक्षेप हुन नमिल्ने बताउनुभयो । सरकारले कसैलाई बदनियत राखेर पक्राउ नगर्ने र कुनै अपराधमा शंकास्पद देखिएको र प्रमाण नष्ट गर्नेदेखि घटना प्रभावित पार्न सक्ने देखेमा थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्ने पोखरेलको भनाइ थियो । ललितानिवास प्रकरणमा पनि यही भएको उहाँको दाबी थियो ।

बुधबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली र नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पनि बहस गर्नुभयो । दुवै जनाले ललिता निवासको जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको बनाउने कार्य भएको र यसमा एक/दुईजना मात्र नभई समूह नै लागेको र शक्तिशाली व्यक्तिहरूको संलग्नको संकेतहरू अनुसन्धानबाट देखिएको दाबी इजलासमा गर्नुभयो । यसअघि २०७९ साउन ४ गते न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशले अनुसन्धानमा प्रभाव पारिरहेकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर सहन्यायाधिवक्ताद्वय पराजुली र रेग्मीको दाबी थियो । उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि भ्याकेटसमेत दर्ता भएको भन्दै यस्तो माग गरिएको थियो ।

ADVERTISEMENT

आरोपितहरूलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेर अदालतले थप गरेको म्यादअनुसार नै थुनामा राखिएकाले यसमा गैरकानुनी थुनामा राखेको भनी दाबी गर्न नमिल्ने सहन्यायाधिवक्ताद्वय पराजुली र रेग्मीको भनाइ थियो । बिहीबार सरकारी पक्षको बाँकी बहस सकेर निवेदकहरूले जवाफ दिने समय इजलासले तोकेको छ । निवेदकका तर्फबाट केही कानुन व्यवसायीले जवाफ दिएपछि इजलासले फैसला सुनाउनेछ । इजलासले चिया समयअघि जवाफी बहस सुन्ने अनि फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ ।

उक्त प्रकरणमा बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले आफूहरूलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । यसअघि उनीहरूको मुद्दामा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै छलफलमा बोलाएको थियो । सबै पक्षको लिखित जवाफ परेपछि अन्तिम सुनुवाइ सोमबारबाट भएको हो ।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, आज पेसी
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता अनिल आचार्य र राधिका खतिवडा तथा नन्दराज उपाध्याय र श्यामबहादुर ढकालले यसअघि आलोचित भएको कार्यक्रम राखिएको भन्दै खारेजीको माग गरेका हुन् ।

बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा प्रतिसांसद पाँच करोडका दरले आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित उक्त रकम जनहितविपरीत रहेको भन्दै रिट निवेदन खारेजीको माग गरिएको हो । ‘संसद् विकास कोष संघीयताको मर्मविपरीत हुनुको साथै बजेटको दुरुपयोग भएको आलोचनापछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सन्तुलित विकासको दृष्टिकोणले राष्ट्रिय हितअनुकूल नदेखिएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत खारेज गरेकोमा त्यसको नाम परिवर्तन गरी आ.व.२०८०/०८१ को बजेट वक्तव्य मितिः २०८०/०२/१५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत भई मितिः २०८०/०३/१३ गते संघीय संसद्बाट पारित भई मितिः २०८०÷०३÷३१ गते सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको बजेटको बुँदा नं. ४४५ मा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा प्रति सांसद पाँच करोडका दरले आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोले जनहितविपरीतको उक्त कार्यक्रम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाउँमा संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ । रिटको पेसी बिहीबार (आज)का लागि तोकिएको छ ।