राजनीतिक हस्तक्षेपले संकटमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी

काठमाडौं । राजनीतिक हस्तक्षेपले परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटी संकटमा फस्दै गएको छ । पछिल्ला केही वर्षयता आन्तरिक खिचातानी, भ्रष्टाचार र दलगत राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा विधानसम्मत चल्न नसकेका नेपाल रेडक्रस एकपछि अर्को संकटमा फस्दै गएको हो । राजनीतिक दलको दलदलमा फसेको रेडक्रसमा समानान्तर दुई कार्यसमिति गठन भएका छन् । सत्ता गठबन्धन दलनिकट समूहले एउटा कार्यसमिति बनाएको छ भने इतर समूह निकटले अर्को समानान्तर कार्यसमिति बनाएको हो । सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी निकटले प्रा. सुदर्शन नेपालको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनाएको छ ।

यसअघि सत्ता गठबन्धनइतर समूहले डा. नेत्र तिम्सिनाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाएको थियो । असार २७ र २८ का लागि संस्थाले गर्न लागेको निर्वाचन उच्च अदालत अदालतले रोकिदिएपछि तिम्सिना पक्षले असार २६ मा सर्वसम्मत रूपमा ३३ सदस्यीय तदर्थ समिति बनाएको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले गत असार २५ गते निर्वाचन तथा महाधिवेशनसम्बन्धी काम कारबाही हाल जे जुन अवस्थामा पुगेको छ यथास्थितिमा राख्ने आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि नेपाल रेडक्रसले निर्वाचन विशेष महाधिवेशनलाई साउन १ र २ गतेका लागि सार्ने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन नेकपाबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तिम्सिनालाई तदर्थ समितिको अध्यक्ष बनाइएको थियो । समयमा निर्वाचन गर्न नसकेको भनी तिम्सिना नेतृत्वको समितिलाई भंग गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल नेतृत्वको समिति बनाइएको थियो ।

निर्वाचन रोकिएपछि मंगलबार (साउन २ मा) सुदर्शन नेपाल पक्षले ३३ सदस्यीय कार्यसमिति बनाएको छ । भागबण्डाको आधारमा तदर्थ समिति बनाउने गठबन्धनको पूर्व-निर्णयअनुुसार सत्तानिकट समूहले केन्द्रीय सभाको विशेष महाधिवेशन भन्दै आगामी २ वर्षे अवधिका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको चयन गरेको जनाएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा पदाधिकारी र सदस्य गरी जम्मा ३३ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । विशेष महाधिवेशनले नेपाललाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरेको हो । अन्य पदाधिकारीहरूमा उपाध्यक्ष अर्घाखाँचीकी राधा नेपाली (महिला) र डडेल्धुराका सुरेन्द्रसिंह ऐर (खुल्ला), महामन्त्रीमा तेह्रथुमका भूपतिलाल श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा जाजरकोटका वीरबहादुर बस्नेत, उपमहामन्त्रीमा भक्तपुरका मनोजकुमार थापा र उपकोषाध्यक्षमा कास्कीका डोलराज पाण्डे लगायतलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो । जम्मा २४२ प्रतिनिधिहरूमध्ये उपस्थित २०१ सभासदबाट नयाँ समिति चयन गरिएको नेपाल रेडक्रसले जनाएको छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले २०७५ सालदेखि आफ्नो निर्वाचन र अधिवेशन गर्न सकेको छैन । विसं २०७६ सालदेखि यसको नवीकरण पनि रोकिएको छ । निर्वाचित पदाधिकारी नहुँदा र नवीकरणसमेत नहुँदा नेपाल रेडक्रसको वैधानिकतामा नै प्रश्न उठेको हो ।

ADVERTISEMENT

अध्यक्षका प्रत्यासी शर्माको प्रश्न- कथित् कार्यसमितिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कसरी मान्यता पाउँछ ?
दुई समूहले समानान्तर कार्यसमित बनाई रहँदा अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी अजीतकुमार शर्माले भने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी घोषित रूपमा राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको बताउनुभएको छ । हालका सत्ता साझेदार राजनीतिक दलहरूलाई सरकारमा सहभागी भए जसरी नै गरी विद्यमान ३३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिलाई लिखित रूपमा नै राजनीतिक भागबण्डा लगाएर संस्थामा राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रवेश गराएको उहाँको आरोप छ । पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्ता निकटहरूले राजनीतिक समझदारीअनुरूप एमालेबाहेक प्यानल खडा गरी निर्वाचनको औपचारिकता मात्र पूरा गरेर केन्द्रीय कार्यसमिति बनाएको बताउनुभएको छ ।

फगत चुनावी औपचारिकताबाट आएको सत्तानिकट राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधित्व गरेको कथित् कार्यसमितिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कसरी मान्यता पाउँछ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । जेनेभा महासन्धिमा हस्ताक्षरकर्ता पक्षधर नेपाल सरकारले स्वीकार गर्न नहुने भन्दै यसल रेडक्रसको वैैधानिक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत सर्वस्वीकार्य नहुने चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

रेडक्रसका आधारभूत सिद्धान्तहरूमध्ये तटस्थता र स्वाधीनताजस्ता गम्भीर अर्थ राख्ने सिद्धान्तको गम्भीर उल्लंघन गरेको उहाँको ठहर छ । यस्ता प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूले प्राप्त गरेको संस्थाको सदस्यतासमेत खारेजी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । हदसम्मको चरम राजनीतिकरण हुँदा पनि जेनेभा महासन्धिमा हस्ताक्षरकर्ता सरकारसमेत मौन रहनुले सरकार स्वयं यो संस्थामा राजनीति गर्न खोजिरहेको त छैन भन्ने आभास भएको उहाँको मत छ ।

यस अवस्थाबाट नेपाल रेडक्रसलाई सहज रूपमा कानुनी वैधता दिन र जवाफदेही एवं उत्तरदायी बनाउन रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले तत्काल कडा कदम चाल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । राजनीतिमुक्त रेडक्रस सञ्चालनको लागि यो कार्यसमितिलाई रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको समन्वयमा तत्काल विघटन गरी तत्काल रेडक्रस कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।

नसुध्रिए नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई निलम्बन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको चेतावनी
अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले निश्चित समयभित्र आफ्ना समस्या समाधान गरी नसुध्रिए नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण लामो समयदेखि विवादमा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी विधानसम्मत रूपमा नचलेको स्मरण गराउँदै अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले नेपाललाई हालै एक पत्र लेखी निलम्बनको चेतावनी दिएको हो । स्रोतका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले पठाएको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयले प्राप्त गरिसकेको छ । पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले नेपाल रेडक्रस कानूनी रूपमा नचलेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले केही समयभित्र आफ्ना समस्या समाधान गर्न र विधिसम्मत निर्वाचन गर्न पनि आग्रह गरेको छ । यस्तो नगरे नेपाल रेडक्रस निलम्वनमा पर्ने चेतावनी पत्रमा दिइएको गृह स्रोतले जनाएको छ ।