आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र यससँग जोडिएको अर्थराजनीति

आज असार ३१ अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्तिम दिन हो । भोलिदेखि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सुरु हुन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एक हप्ताअगाडि नै सरकारी खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिएको थियो । आ.व. २०८०/०८१ मा १५औैं योजनाको अवधि पनि सकिँदै छ जसले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकलीन सोच हासिल गर्ने, अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय र परिष्कृत जीवनसहितको समाजवादउन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको रूपमा रूपान्तरण गर्दै उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार निर्माण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य राखेको थियो ।

योजनामा तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र आधुनिक पूर्वाधार निर्माण, उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी अभिवृद्धि, उच्च दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा गरिबी निवारण गर्दै समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय स्वाथ्य तथा शिक्षा एवं सन्तुलित वातावरण, सामाजिक न्याय र जवाफदेही, सार्वजनिक सेवामा सुशासन कायम गरी संघीय शासन व्यवस्थाको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण तथा स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरी देशको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय उद्देश्य तय गरेको थियो । लक्ष्य र उद्देश्य अनुरूप कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरा त स्पष्ट नै छ तर सुखको कुरा भने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् यद्यपि त्यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफल हेर्नै बाँकी छ ।

१५औं योजनाले तीव्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्ने, सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वाथ्यसेवा र शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, पूर्ण, दिगो र उत्पादनशील, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान गर्ने, गरिबी निवारण तथा आर्थिक सामाजिक समानतासहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने, सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण, प्रादेशिक सन्तुलन र राष्ट्रिय एकता सम्बद्र्धन गर्नेजस्ता रणनीतिहरू अवलम्बन गरिएको थियो । १५औं योजनाले तोकेबमोजिमको कामकारबाही भयो वा भएन त्यो राज्यका विभिन्न निकायबाट प्रकाशित प्रतिवेदनबाटै स्पष्ट छ । आ.व.२०७९/०८० मा निर्धारित तथा विनियोजित बजेट सक्नका लागि हतारहतारमा विकास निर्माण तथा मर्मतका कार्य गरिए पनि त्यस्ता कार्य गुणस्तरहीन हुने निश्चित छ ।

राजनीति भनेको सरकार गठन र विघटनमात्रै होइन । औद्योगिक तथा कृषि क्रान्ति, समाजवाद र साम्यवादको कुरा गर्दैगर्दा जनताको जीवनशैलीमा के कस्तो सुधार आयो शिक्षा, स्वाथ्य र लगानीमा कुन तहको परिवर्तन आएको छ ? त्यो पक्षको समेत ख्याल गर्नु जरुरी छ ।

निर्धारित लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन आए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यन्ययन भएन भने अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन । कतिपय योजना उपयोगी भएर पनि १५औं योजना अवधिमा सम्पन्न हुनसकेन भने त्यसलाई १६औं योजनामा पनि निरन्तरता दिनुपर्दछ तर के कति कारणले आयोजना पूरा भएनन् भन्ने कुराको समीक्षा चाहिँ हुनुपर्छ । आ.व.२०७९/०८० मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कूल विनियोजित रकममध्ये चालुतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१ दशमलव २ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२ दशमलव ८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २ दशमलव रहेको थियो ।

खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड न्यून हुने देखिएको र सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाइने कुरा थियो । राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचलन गर्दा नपुग रकम २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने भनिएको थियो उक्त आर्थिक वर्षभित्र तोकबमोजिम भयो वा भएन भन्ने कुराबाटै आर्थिक वर्ष सफल भयो वा भएन भन्नेकुरा निर्धारण हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्रबैंकको पछिल्लो ११ महिनाको अभिलेख अनुसार औसतमा महिनामा १ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ भने लाखौं दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्ति देशबाहिर पुगेको छ । निर्धारित विनियोजित रकम निकासा भयो वा भएन् ? वैदेशिक ऋण तथा सहायता प्राप्त भयो वा भएन ? तोकिएका सबै कार्यकम पूरा हुन सकेनन् भने के कति कारणले पूरा हुन सकेनन् ? यस्ता कुराहरूको जवाफ खोज्ने बेला आएको छ । राजनीति भनेको सरकार गठन र विघटनमात्रै होइन, कुनै राजनीतिक दलको महाधिवेशनमात्रै पनि होइन । औद्योगिक तथा कृषि क्रान्ति, समाजवाद र साम्यवादको कुरा गर्दैगर्दा जनताको जीवनशैलीमा के कस्तो सुधार आयो, उनीहरूको रोजगारीमा के कस्तो परिवर्तन आयो, शिक्षा, स्वाथ्य र लगानीमा कुन तहको परिवर्तन आएको छ ? त्यो पक्षको समेत ख्याल गर्नु जरुरी छ ।

हुन त हाम्रोजस्तो देशमा अर्थतन्त्रको कुनै एउटा पक्षमा थोरै उपलब्धि भयो भने धेरै रमाउने प्रवृत्ति छ, जसलाई सरकारले आफ्नो बहादुरी पनि ठान्छ । पछिल्लो समयमा राजस्व उठनेक्रम घटदो छतर चुहावट भने बढ्दै गएको छ । विदेशी लगानी बढाउन, नियमानुकुल, सुधार खोजिरहेको अवस्था छ तर सरकार त्यसप्रति वास्ता गरिहेको छैन् । कुनै पनि सरकारले तोके बमोजिम उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्नु राजनीतिक असफलता हो । राज्य सञ्चालनको लागि अर्थतन्त्रमात्रै सबल भएर पुग्दैन । जनसहभागिता, शान्ति र सुरक्षा, सशक्तीकरण, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास र आयोजनाको सम्पन्नता एवं प्रतिफलमाथिको सवाल पनि देशको अर्थराजनीतिसँग जोडिएका विषय हुन् ।

ADVERTISEMENT

उत्पादन घट्यो, आयात बढ्यो, स्वदेशी उत्पादनले बजारमा पहुँच पाउन सकेन भने उत्पादित वस्तुले बजारमूल्य पाउन सकेको छैन । नेपाली अर्थराजनीति आफैंमा कमजोर छ, त्यसमा पनि परनिर्भरतामा आधारित अर्थतन्त्र भएकै कारण विदेशीहरूको प्रभावसमेत पर्न थालेको छ । शुक्रबारमात्रै अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एकदिने भम्रणको क्रममा नेपाल आएका थिए । विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु ले परराष्ट्र मन्त्री, शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीसँग लगायत व्यक्तिसँग भेटघाट गरे र एम सीसी परियोजनाको विषयमा चासोसमेत व्यक्त गरे ।
अर्थ राजनीति आफैंमा अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकसँग जोडिएको एउटा पक्ष हो तर यसलेमात्रै देशको सबै क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन् । आ.व. २०७९/०८० मा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र रोजगारीमा वृद्धि गर्ने, निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख थियो । आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम, किसानसँग सरकार कार्यक्रम, किसान हित कोष, खाद्य सुरक्षाका लागि बिउ सुनिश्चितता अभियान, कृषि जैविक विविधता वर्ष २०७९, प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम, आफ्नै उत्पादन, आफ्नै उपभोग कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम पनि त्यार भए । त्यसैगरी, मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल अभियान, एक स्थानीय तह एक विशिष्ट उत्पादन कार्यक्रम, खेतदेखि कारखाना एकीकृत नमुना कार्यक्रमको प्रतिफल खोइ ?

विकास समृद्धिका हिसाबले यस वर्ष सम्झनलायक वर्ष भने भएको छैन । आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि सुरु गर्नुपर्ने आयोजना सुरु हुन सकेनन् एकातिर प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढन नसक्नु, अर्कोतिर आयोजना सम्पन्न नहुँदै, आयोजना प्रमुखकोे सरुवागर्ने प्रवृतिले यसपटक पनि निरन्तर पाएको छ ।

त्यसैगरी, सहकारीको मन्त्र : आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, जनताको रहर : हरित शहर, वैदेशिक रोजगार सुधार कार्यक्रम, स्वाथ्य सुविधा व्यवस्थापन, शिक्षासँगै सीप अभियान, हाम्रो विद्यालय : हाम्रो जिम्मेवारी अभियान, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार : समृद्धिको आधार कार्यक्रम, राज्यको अभिभारा : एकघर एकधारा अभियान, नेपालीको सपना : परिवर्तनकारी पूर्वाधार योजना, चार भञ्ज्याङ, चार सुरुङ मार्गको अवधारणा कार्यक्रम, ऊर्जा क्षेत्रको विकास : नेपालको पानी जनताको लगानी, एलपी ग्यास छोडौं, बिजुली जोडौं, नदी किनाराका गरा सधैं हराभरा अभियान, साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता : एक्काइसौं शताब्दीको आवश्यकता, शहरी पूर्वाधार विकास कम्पनी : नगर विकास कोषको अर्को रूप, उद्यमी गृहणी कार्यक्रम, कोसेली घर व्यवस्थापन कार्यक्रम, एक घरपरिवार एक रोजगार, एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान, एक वडा एक बजार कार्यक्रम पनि कागजमा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ ।

एक परिवार एक बीमा कार्यक्रम, राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको डिजिटल अद्यावधिक कार्यक्रम लागू गर्दैगर्दा, कर्मचारी परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयसँग नै कर्मचारीको स्पष्ट अभिलेख नभएको अवस्था छ । संस्थान व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि उही हालत छ । राज्यबाट केवल करको दायरा र कर बढाउनेमात्रै कार्य भएको देखिन्छ । यो आ.व. मा सडक सञ्जालको अवस्थाबाट जनताले कस्तो सास्ती पाए भन्ने कुराको उदाहरण नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड र दाङको घोराही-तुलसीपुर सडकखण्डको अवस्थालाई हेरेमात्र पुग्दछ । हाल नेपाल दर्जनौं सडकको अवस्था त्यस्तै छ ।

दर्जनौं आयोजना खासगरी मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट, अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण कर्णाली करिडोर, कालिगण्डकी करिडोर, उत्तरदक्षिण कोशी लोकमार्ग, एकीकृत स्वाथ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, काठमाडौं तराई मधेस दु्रतमार्ग, गल्छी त्रिशूली, म्यालुङ स्याप्रुबेंशी रसुवागढी सडक आयोजना, तनहुँ जलविद्युत् आयोजना, नयाँ शहर विकास आयोजना, नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण, नेपाल भारत विद्युत् प्रशारण, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विशेष भवन निर्माण कार्यक्रम, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको गति पनि सुस्त छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा घटना दर्ता कार्यक्रम, रेल, मेट्रोरेल तथा मानोरेल विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि योजना, सघन शहरी विकास कार्यक्रम, सिक्टा सिञ्चाइ आयोजना, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, स्वाथ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र हुलाकी राजमार्गको प्रगति पनि खासै हुन सकेन् ।

निष्कर्षमा, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० विकास समृद्धिका हिसाबले यस वर्ष सम्झनलायक वर्ष भने भएको छैन । आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि सुरु गर्नुपर्ने आयोजना सुरु हुनसकेनन् एकातिर प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढन नसक्नु, अर्कोतिर आयोजना सम्पन्न नहुँदै, आयोजना प्रमुखकोे सरुवागर्ने प्रवृतिले यसपटक पनि निरन्तर पाएको छ । देशको विकास हुनका लागि अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्दछ । अर्थतन्त्र बलियो हुनका लागि आयोजना समयमा सम्पन्न हुनुपर्दछ । जबसम्म पारदर्शी र जवाफदेहीतासहित समयमा आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदैनन्, राजनीतिक गतिरोधका कारण योजना अलपत्र पर्न थाल्छन् तबसम्म समृद्धि तथा अर्थ राजनीतिक विकास केवल कागज र सपनामा मात्र सीमित हुन्छ ।