प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) पुराण

नमागिएको सल्लाह :–
गत बुधवार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी चर्चा हुने कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने अवसर मिल्यो । वृत्ति विकासको माध्यमबाट राजदूत बनेकाहरूको संगठन, कूटनीति र विकाससम्बन्धी काम गर्ने संस्थाको संयुक्त आयोजनामा ललितपुर जिल्लाको तारे होटलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमका वक्ताहरू आफ्नो ज्ञान र कार्यानुभव आदान प्रदान गर्न सिपालु त छँदैथिए । श्रोतावर्गको गुणस्तरीयता पनि कम थिएन । त्यति धेरै श्रोतामध्ये ज्ञानगुनको कमी भएको म आफैं हुँ कि जस्तो लाग्ने अवस्था थियो । निजीक्षेत्रबाट हरिभक्त शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको विचारमा धेरै श्रोताले वास्तविकता नजिक भएको महसुस गरेको पाइयो भने सरकारी पक्षबाट उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधिले व्यक्त गर्नुभएको भनाइ बढी रक्षात्मक महसुस भयो ।

अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार पोषराज पाण्डेले पेश गरेको कार्यपत्र बौद्धिक त थियो तर त्यो बौद्धिकतालाई प्रस्तोताको सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने फितलो प्रयासले कमजोर बनाइदियो । कानुनी कडाइ गरेर आयातबाट बढेको उपभोगबाट आर्जित राजस्वबाट मुलुक चलाउँछु भन्नु नै गलत भएको भन्नेबाट आफ्नो मन्तव्य सुरु गरेका निजी क्षेत्रका प्रस्तोताले दक्षिणपूर्वी एशियामा नै कमजोर वैदेशिक लगानी नेपालमा हुनु दुःख लाग्दो विषय भएको बताएका थिए । सरकारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने मात्र थाहा छ, नियन्त्रणमा नै खुशी छ । संघीय प्रणाली आएसँगै सुशासन समाप्त भएको छ । सरकारी नियन्त्रण खुकुलो नबनाएसम्म लगानी नआउने भनाइ उनले राखेका थिए ।

नीतिगत स्थायित्व लगानीकर्ताका लागि अनिवार्य भएको तर हरेक बजेटपछि नयाँ नयाँ नीति आउँने गरेकाले काम गर्न कठिन भएको, परिणाममुखीभन्दा प्रक्रियामुखी भएको, टिप्पणी उठाएर टेबुल चाहर्दाचहार्दै असर गुमिसक्ने अवस्थाले नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई बाधा गरिरहेको छ भन्ने भनाइ उनको रहेको थियो । नेपालमा लगानीका फरक रंग हुने गरेको चर्चा गर्दै कुन देशको लगानी लिन हुने, कसको नहुने जस्ता कारणले आउने विवादले लगानीको वातावरणलाई बिगारिरहेको भनाइ उनले राखेका थिए । निजी क्षेत्रको भूमिका अनुसार स्वीकार्यता नभएको, प्रोटोकल निर्धारण नभएकोले निजीक्षेत्रका व्यवसायी भुइँमान्छे भएको, भाषण गर्न नेपालीहरू एक नम्बर भएको तर काम गर्नमा कसैलाई चासो नभएको भनाइसमेत राखेका थिए ।

सरकारको पक्षबाट कार्यपत्र प्रस्तोताले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको भनाइको खण्डन गर्दै १५ दिनभित्र प्रतिफल लाने प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने गरिएको, एकद्वारबाट सबै सुविधा दिने गरिएको, अनलाइनबाट स्वीकृति दिने परिपाटी रहेको, सात दिनभित्र निर्णय दिने गरिएको बताएका थिए । अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार तथा अर्थशास्त्रीले वैदेशिक लगानीले पुँजी, प्रविधि, घरेलु लगानीको वातावरण, निर्यात बढाउने, आयात घटाउने, वातावरणीय अवस्थालाई अनुकूलन गर्ने, सरकारको विदेशीमुद्रा सञ्चितिमा सहयोग गर्ने, राजस्व बढाउन सहयोग गर्ने भएकाले नेपालले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको, भारत र चीनजस्ता ठूला बजारहरू नेपालका लागि अवसर भएको, वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिएको, लगानी सहजीकरण गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिएको, प्रतिफललाने व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको भनाइ व्यक्त गरेका थिए ।

कटु भए पनि भन्नै पर्ने कुरो के हो भने परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री जस्ता पदाधिकारीहरू कुनै नेताको कोटा पूरा गर्न बनाउने होइन, यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा चिनिँदै गएको अंग्रेजीमा दखल भएको र बौद्धिक स्तर राम्रो भएको व्यक्ति छानिनु पर्दछ ।

नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपालको वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा ३२ प्रतिशत रहेको, भारतीय पर्यटकको नेपाल आगमन सर्वाधिक रहेको, नेपाल भारतको बजार एकअर्कासँग आबद्ध रहेकाले लगानीकर्ताका लागि अवसर भएको, यसका लागि नेपालले पनि विवेकको प्रयोग गरेर अवसरको फाइदा लिनुपर्ने भनाइ राखेका थिए । इनर्जी कनेक्टिभिटी, स्वास्थ्य र शिक्षामा नेपालमा भारतीय लगानी भित्रिने सम्भाव्य क्षेत्र रहेको, अरुण–३ बनेपछि नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारमा उल्लेखनीय सुधार हुने, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणले विद्युत् व्यापारको दीर्घकालीन बाटो खोलेको भन्ने भनाइ पनि श्रीवास्तवले राखेका थिए ।

पूर्वराजदूत भगीरथ बस्नेतले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको विषयमा करिब तीन दशकदेखि सुनिँदै आएका विषय नै भनिरहनुपर्ने अवस्थाले सुधारको संकेत नदिएको, एकद्वार प्रणालीले काम गर्न नसकेको, पैसा ल्याउन र प्रतिफल लान समस्या रहेको, केन्द्रीय बैंकको नीति पनि सरल नरहेको भनाइ राखेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा उनले लिखित मन्तव्य पढेका थिए जसको कारण गोष्ठीमा उठेका नयाँ विषयको सम्बोधन हुन सकेन । परराष्ट्रमन्त्री माथिल्लो औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेका भए पनि अभ्यास नभएर होला लिखित मन्तव्य पनि सहज भएको थिएन । अब्बल बौद्धिकता नभएर होला लिखित मन्तव्य पढिदिनका लागि तयार गरेको सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो ।

कुनै विदेशीलाई किन हामी शंकाको नजरले हेरेर कठोर नीति नियम बनाउँछौं । विदेशीलाई मतिभ्रम गराउने हामी हौं । ऊ गर्न आएको हुन्छ हामी उसलाई चोर बुद्धि सिकाउँछौं । देशको कुरा हुँदै जान्छ मेरो कुरा यसो हो भन्न बेर मान्दैनौं ।

ADVERTISEMENT

कटु भए पनि भन्नै पर्ने कुरो के हो भने परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री जस्ता पदाधिकारीहरू कुनै नेताको कोटा पूरा गर्न बनाउने होइन, यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा चिनिँदै गएको अंग्रेजीमा दखल भएको र बौद्धिक स्तर राम्रो भएको व्यक्ति छानिनु पर्दछ । भाषा ठूलो कुरा होइन । परराष्ट्रमन्त्रीले नेपाली भाषामा बोलेको भए पनि फरक पर्ने थिएन । आधा दर्जन जति विदेशी नागरिकलाई आसपास बसेकाले बुझाइदिन्थे । मन्त्रीलाई गोष्ठीमा उठेका विषयमा स्पष्ट गर्ने परिस्थिति रहन्थ्यो । नेपाली श्रोताको बाहुल्य रहेको अवस्थामा विदेशी भाषाको प्रयोग फेसन र बढप्पनको रूपमा अघि बढ्नु चिन्ताको विषय हो । भाषा नै प्रधान भएको भए विशाल आकारको मित्रराष्ट्र चीन, विश्व समुदायबाट अलगथलग भइसकेको हुनेथियो । जबकि उसले विश्व व्यवस्था नै कब्जा गर्ला जस्तो भइरहेको छ ।

के गर्छ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले ?
एक देश वा संस्थाले अर्को देशलाई दिने पुँजी, प्रविधि, सीप आदि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हो । पुँजी र स्रोतसाधनको उपलब्धता भएपछि नयाँ आयोजनामा लगानी, भएका आयोजनाको विस्तार, पूर्वाधारको आधुनिकीकरण भएपछिको आर्थिक वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन मद्धत पु¥याउँछ । लगानीको कारण रोजगारीमा वृद्धि हुन्छ, रोजगारी वृद्धि भएपछि जनताको आयमा हुने वृद्धिको कारण क्रयशक्तिमा हुने वृद्धिले मागको सिर्जना गर्दछ, मागले उपभोग बढाउँछ, उपभोगमा भएको वृद्धिले उत्पादकत्वमा वृद्धि भएर अर्थतन्त्र सहज लयमा आएर आर्थिक वृद्धिले निरन्तरता पाउँछ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको कारण उत्पादित सामानले आयतलाई प्रतिस्थापना गरिदिन्छ भने निर्यातमा वृद्धि भई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा बढोत्तरी हुन्छ । यसले गर्दा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा वृद्धि भएर अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा वृद्धि भएका कारण सम्बत्रन्धहरू सुमधुर बन्दै जान्छन् । राजनीतिक र सामरिक प्रभावमा मुलुक फस्न सक्ने, विनिमय दरमा प्रभाव पर्न सक्ने, घरेलु उद्योगमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने, देशको गोपनीयता विदेशीका सामु छताछुल्ल हुन सक्ने आदि विषय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका खराबीको रूपमा चर्चा गरिने विषय हुन् ।

स्वाभाविक हो–सिक्काका दुईपाटा हुन्छन् । वैदेशिक सहयोग स्वीकार गर्ने मुलुकले आफ्नो प्राथमिकता र सीमाहरू निर्धारण गरेर नीतिहरू बनाउन सक्ने भएकाले यी समस्याहरूलाई पनि न्यूनीकरण गरेर फाइदा लिन सक्नुमा सहयोग स्वीकार गर्ने मुलुकको बुद्धिमानी देखिन्छ । छिमेकी भारतलगायतका देशले पनि कतिपय क्षेत्रलाई वैदेशिक लगानी लिन नमिल्ने क्षेत्रको रूपमा छुट्याएकाले नेपालले पनि त्यसो गर्न सक्छ, गरेको छ ।

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पुराणमात्र हो ?
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको विषय करिब तीन दशकदेखि सुनिँदै आइएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका फाइदाका विषय पनि सुनिएको छ । यसमा राम्रो प्रगति भएन । दशकौंदेखिका समस्या यथावत् छन् । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको भनाइ अनुसार लगानीकर्तालाई प्रक्रिया पूरा गर्न २१ वटा कानुनी ढोका पार गरेर जानुपर्दछ । उनको भनाइमा सरकार लगानी भित्रिएला भनेर ढोकामा छडी लिएर बसेको जस्तो भान हुन्छ । वास्तविकता के हो त ? कुनै विदेशी नेपालमा लगानी गर्न आउने भनेको नेपाल र नेपालीको भाग्य खोल्ने काम हो । यो कुरा बुझेर अरू देशहरू रेड कार्पेट ओछ्याएर बसेका छन्, हामीलाई आरोप छ–हामी रेड टेपिजमको शिकार भएका छौं ।

हामी विदेशी छालाले हाम्रो राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाइदिन्छ, यिनीहरू खराबै हुन् भन्ने मानसिकताले त बसिराखेका छैनौं ? सबैजसो उच्च मध्यमवर्ग र मध्यमवर्गका सन्तान विदेश पलायन भएका छन् । पलायन भएको देशको ग्रीनकार्ड, पिआर, नागरिकता नपाइएला कि भनेर नेपालमा बसेका बाबुआमा र आफन्त सपनामा पनि त्यही देखिरहेका हुन्छन् । कहिले त पाइएन भनेर असिनपसिन भएर सम्हालिन्छौं । अनि कुनै विदेशीलाई चाहिँ किन हामी शंकाको नजरले हेरेर कठोर नीति नियम बनाउँछौँ । विदेशीलाई मतिभ्रम गराउँने हामी हौं । ऊ गर्न आएको हुन्छ । हामी उसलाई चोर बुद्धि सिकाउँछौं । देशको कुरा हुँदै जान्छ मेरो कुरा यसो हो भन्न बेर मान्दैनौं ।

सरकारी प्रतिनिधिले पदीय हिसाबले प्रतिरक्षा गरे पनि हाम्रो राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको धारणा परिवर्तन भएको छैन । कर्मचारीको सेवाग्राहीप्रति गमक्क पर्ने सामन्ती स्वभाव, राजनीतिक नेताको क्षणिक लाभको पछि लाग्ने स्वभाव र समयमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्तिका कारण नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी उल्लेख्य मात्रामा भित्रिन सकेको छैन । धेरैले कम्बोडियाको उदाहरण हामीसँग मिल्दोजुल्दो भएको तर उनीहरूको उदार र सामयिक नीति निर्माणका कारण उल्लेख्य लगानी भित्रिएर समग्र अर्थतन्त्र सही गतिमा बढेको तर हाम्रोमा कुरामात्र हुने गरेको भन्ने गरेका छन् ।

के हामी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने विषयलाई कुनै कर्मकाण्ड जस्तो त मानिरहेका छैनौं ? कुनै पुराण वाचन जस्तो त भएको छैन । वाचन गर्नेले गरिरहने, सुन्नेले सुनिरहने, त्यसबाट केही पनि नसिक्ने, भोजन गर्ने, दक्षिणा लिने आफ्नो आफ्नो बाटो तय गर्ने । गएको तीन दशकदेखि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको विषय पुराण जस्तो भएको छ । फगत कर्मकाण्ड । यो कर्मकाण्डले मुलुक समृद्ध बन्दैन । कानुनी जालोहरू सफा गर्नुप¥यो । मन र दिमागमा रहेको संकीर्णताको उपचार गर्नुप¥यो । दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो हामी आदिवासी बनेर बस्ने हो र ? होइन भने सरकार मनदेखि यसमा फड्को हान्ने किसिमको परिवर्तन गर ।