काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धकले उठाएका बाढी प्रभावित आयोजनाका साथै अन्य माग सकारात्मक रहेको भन्दै सरकारले उचित सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल(इपान)को प्रतिनिधिमण्डलको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले यस्तो आश्वासन दिनुभएको हो । इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने भारतका प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता र ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौताले ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक सञ्चार भएको बताउनुभयो ।
जलविद्युत्को विकासमार्फत् आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जनासँगै वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने सरकारको चाहनाअनुसार विद्युत् विकासलाई तीव्र गति दिन सरकारले ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा विकासमैत्री कानुन बनाउन, ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको लगानी १० वर्षमा २५ प्रतिशत पुर्याउन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिन, बजेटमा उल्लेख भएअनुसार निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न नियमावली बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार वन क्षेत्रको उपयोग र रुख कटानमा नियमावली बनाउँदै विस्फोटक पदार्थ अभावलाई तत्काल सहजीकरणका साथै विद्युत् ऐन पारित गर्न पनि इपानले माग गरेको छ ।
त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने स्पेयर्स पाटर््समा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिन, बाढी प्रभावित आयोजना यसअघि पनि प्रभावित भइसकेकाले आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष गरिदिन, बैंकले १२ देखि १५ वर्षका लागि मात्रै आयोजनामा ऋण लगानी गरेकाले त्यो अवधिमा आयोजनाले बैंकको सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने भएकाले ऋण चुक्ता गर्ने अवधि बढाएर २५ वर्ष कायम गर्न, बाढी प्रभावित आयोजनाका सम्बन्धमा हाल निर्माण भएका आयोजनाले पाइरहेको विद्युत् खरिदबिक्री दर कायम गर्न, पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न, पुनर्निर्माणका लागि लिने कर्र्जा २० वर्षसम्म पुनर्तालिका गर्न, आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति दुई वर्ष थप गर्न इपानले माग गरेको छ ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
