काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले सरकारले भूउपयोग नियमावली संशोधनमार्फत् आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको जग्गा न्यूनतम एक सय तीन वर्गमिटरभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । प्लानिङ अनुमति प्राप्त रियल स्टेट कम्पनीद्वारा सञ्चालन हुने आयोजनामा ८० वर्गमिटर जग्गा कायम गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
भूउपयोग नियमावलीको नियम १२ को उपनियम २ को खण्ड ‘क’मा रहेको प्रावधान संशोधन गर्दा प्लानिङ अनुमति प्राप्त रियल स्टेट कम्पनीद्वारा सञ्चालन हुने आयोजनाका हकमा ८० वर्गमिटर र प्राकृतिक व्यक्ति तथा प्लानिङ अनुमति नलिएका रियल स्टेट कम्पनीका हकमा साबिककै एक सय ३० वर्गमिटर कायम गर्न उपयुक्त हुने महासंघको सुझाव छ ।
महासंघका अनुसार प्लानिङ अनुमति प्राप्त कम्पनीले जग्गा तथा आवास विकास गर्दा त्यसमा सबै पूर्वाधार सडक, पार्किङस्थल, बगैंचा, चौर, मनोरञ्जनस्थल, खानेपानी, ढल निकास आदि व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर, व्यक्तिगतरूपमा निर्माण गरिने घरघडेरीमा व्यक्तिबाट त्यसरी पूर्वाधारको विकास गर्न नपर्ने भएकाले प्लानिङ अनुमति प्राप्त कम्पनी र प्राकृतिक व्यक्तिका लागि फरक–फरक कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने महासंघले जनाएको छ ।
प्लानिङ अनुमति प्राप्त कम्पनीद्वारा सञ्चालित जग्गा तथा आवास विकास आयोजना र प्राकृतिक व्यक्ति तथा अनुमति नलिएका रियल स्टेट कम्पनीका हकमा समान व्यवस्था गर्दा व्यवस्थितरूपमा जग्गा तथा आवास विकास गर्ने व्यवसायी निरुत्साहित भई मुलुकमा अव्यवस्थित बस्ती विकासक्रम बढ्ने महासंघको दाबी छ ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
देशका अधिकांश जिल्लामा वर्षा, सतर्कता