काठमाडौं । नेपाल बैंकले आगामी मौद्रिक नीति २०८०/०८१ का लागि सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । पुँजी अनुपात, कर्जा प्रवाह, तरलता व्यवस्थापन, नियामकीय व्यवस्था, विनिमय व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सुझाव दिएको संघले रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा बढाएर तीन करोड कायम गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, कृषि, ऊर्जा तथा विपन्न वर्गका कर्जाबमोजिम भार गणनामा २५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, विड बण्ड ग्यारेन्टीमा जोखिम भार आधा घटाउनुपर्ने बताइएको छ । देशमा बढ्दो पूर्वाधारको विकास र ठूला आयोजनामा बैंक जमानत प्रवाह गर्नुपरिरहेका सन्दर्भमा विड बण्ड ग्यारेन्टीमा जोखिम भार ४० प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ ।
जसबाट पूर्वाधार विकासमा मद्दत पुग्नुका साथै सरकारी कामका लागि ठेक्काको काममा सहभागी हुन निर्माण व्यवसायीलाई बैंकले उपलब्ध गराउने कुनै पनि प्रकारको दाबी नरहने क्रेडिट कमिटमेन्टलाई रिभोकेवल कमिटमेन्ट मानी शून्य जोखिमभार कायम गर्न उपयुक्त हुने बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकको अनुगमनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि थप गरिने जोखिम भार निर्धारण गर्दा निश्चित मापदण्ड तोकी विभिन्न परिसूचकका आधारमा गणना गरी लागू गर्नुपर्ने, असल कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पुनः एक प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, घर कर्जालाई प्रोत्साहित गरिनुपर्ने, नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने विद्युतीय सवारीसाधन व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक खरिदका लागि तथा चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि प्रवाहित कर्जालाई तोकिएको क्षेत्रअन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाका रूपमा समावेश गरिनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।
त्यस्तै, सिडीलाई रिफ्रेन्स रेसियोका रूपमा मात्र कायम गर्नुपर्ने, २००९ पुसदेखि इजाजतपत्र प्राप्त वर्गका बैंकले २२ प्रतिशतभन्दा बढी एलडी रेसियो कायम गरेमा सिडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा पनि हर्जना नलाग्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा सिडीलाई रिफ्रेन्स रेसियोका रूपमा मात्र कायम राख्नुपर्ने, ऋणीको रिस्क प्रोफाइल हेरेर एक निश्चित समयावधिपछि प्रिमियमदर परिवर्तन गर्नुपर्ने, आधारदर गणनाको विद्यमान विधि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, दिनमा दुईपटक डलर खरिदको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव रहेका छन् ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
देशका अधिकांश जिल्लामा वर्षा, सतर्कता