विदेशमा अनडकुमेन्टेड भएका कामदारलाई वैधानिक बनाइँदै, पाँच लाख नेपाली लाभान्वित

रमेश भारती/हिटा
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा अवैध कार्यरत कामदारलाई वैधानिक बनाउने भएको छ । विभिन्न रोजगारदाता देशमा वैधानिक कागजात नभएका (अनडकुमेन्टेड) नेपालीहरूलाई वैधानिक बनाउन कानुनी परामर्शका लागि पहल भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले अबदेखि जति वर्षका लागि वर्किङ भिसाको अवधि छ, त्यही अवधिका लागि श्रम स्वीकृति दिनेगरी छलफलसमेत अघि बढाएको छ । नेपालको कानुनमा श्रम स्वीकृति दुई वर्षका लागि दिने प्रावधान भएकाले सोहीनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि जारी गर्ने तयारी भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका पाँच लाखभन्दा बढीको संख्यामा अवैधानिक रूपमा बसिरहेको अनुमान श्रम मन्त्रालयको छ । त्यसमा एक लाख हाराहारीमा घरेलु महिला कामदार रहेको श्रम मन्त्रालयको अनुमानित तथ्यांक छ । सबैभन्दा धेरै मलेसिया, युएई, साउदी र कुवेतमा नेपालीहरू अवैधानिक रोजगारीमा कार्यरत रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अवैध रूपमा बस्दै आएका नेपाली श्रमिकलाई वैधानिक बनाउन पहल थाल्ने भएको हो । अवैध कामदारलाई वैध बनाउन श्रम मन्त्रालयले दुई तरिका अपनाउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल र नेपालको कानुनका कारण अवैध मानिएका श्रमिकहरूको हकमा सरकारले नै सहज गराउन लागेको मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले बताउनुभयो । ‘नेपालका कारण अनडकुमेन्टेड भएकालाई नेपालले वैधानिक गराउने तर, उतैको कारणले अनडकुमेन्टेड भएकालाई कूटनीतिक पहलमार्फत वैधानिक गराउन पहल गर्न लागिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो कानुनले दुई वर्षका लागि श्रम स्वीकृति दिने गरेको थियो । कोही विदेशमा दुई वर्षभन्दा बढी समयको लागि वर्किङ भिसा लिएको सोहीअनुसार वैधानिक बनाउन पहल हुन्छ । हाम्रो कारण अनडकुमेन्टेड भए । त्यसलाई अबदेखि जति वर्षका लागि वर्किङ भिसा लिएको छ त्यही अवधिका लागि श्रम स्वीकृति दिने हो ।’

ADVERTISEMENT

नेपालमा तथा सम्बन्धित देशहरूमा रहेका एजेन्टमार्फत भिजिट भिसामा लैजाने गरेका छन् । त्यसका लागि लाखौं रुपैयाँ असुल्ने र उतै अलपत्र पारिदिने गरेका छन् । अझै कतिपय नेपालीहरू अवैध रूपमा बस्दै आएका छन् । विशेषगरी नेपालबाट भिजिट भिसामा जाने र उतै लुकेर बस्ने गरेका छन् । उक्त संख्या बढी छ । साथै, विदेशमा अलपत्र परेकाहरूको उद्धारमा सहज होस्, कुनै समस्या पर्दा राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा सहज रूपमै पाउन् भनेर अनडकुमेन्टेडलाई वैधानिक बनाउन पहल थालेको हो । विगतमा विभिन्न देशहरूले आममाफीमार्फत घर फर्किन वा वैधानिक भएर काम गर्ने मौका दिएका थिए । तर, त्यो बेला धेरै नेपाली श्रमिकहरू वैधानिक भएका थिए भने केही नेपाली घर फर्किएका थिए । अवैधानिक नेपाली कामदारलाई सरकारले विभिन्न देशसँग कूटनीतिक पहल थालेर एक पटकलाई आममाफी दिन आग्रह गर्दै आएको छ । यो सुविधा लिएर वार्षिक पाँच हजारभन्दा धेरै नेपाली कामदार स्वदेश फर्किने गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विदेशमा अवैध रूपमा बस्दै आएका नेपालीहरूलाई उद्धारमा समस्या हुँदै आएको छ । वैधानिक रूपमा बसेकाहरूको उद्धार तथा समस्यामा पर्दा सहजै समाधान गर्न सकिन्छ । यस्तै, कागजातविहीन बनेकाको उद्धारमा निकै समस्या हुने र नेपाल फर्किन वातावरण बनाउन सरकारले पहल गर्नु उचित भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार अवैधानिक तथा विदेशमा समस्यामा परेकालाई उतै काम गर्ने अवसर सिर्जना गरेर भए पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

हाल नेपालले व्यक्तिगत १७२ देशमा श्रम स्वीकृति दिएर कामदार पठाउँदै आएको छ भने म्यानपावरमार्फत (संस्थागत) १११ देशका लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा छ । संस्थागत र व्यक्तिगत गरी दैनिक एक हजार तीनभन्दा बढी नेपाली विभिन्न देश वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको विभागले जनाएको छ ।