रेशमको आममाफीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता, आजका लागि पेसी

काठमाडौं । टीकापुर हत्याकाण्डमा तीनवटै तहका अदातलबाट दोषी ठहर हुनुभएका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णयविरुद्ध मृतककी श्रीमतीले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दर्ता गरेको छ । उक्त घटनामा मारिएका इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो । सरकारले चौधरीलाई आममाफी दिने तयारी गरेपछि शारदा रिट लिएर सर्वोच्च पुगे पनि त्यस दिन दर्ता भएको थिएन । चौधरी सोमबार माफी पाएर जेलमुक्त भइसक्नु भएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले उक्त रिटको पेसी बुधबारका लागि तोकिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनुभएका कार्कीविरुद्ध उजुरी आहृवान
संसदीय सुनुवाइ समितिको पहिलो बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध उजुरी आहृवान गरेको छ । ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर राणाको नेतृत्वमा बसेको समितिको पहिलो बैठकले कार्कीविरुद्ध १० दिनभित्र उजुरी दिन आहृवान गरेको हो ।
कार्कीविरुद्ध इमेल र पत्रमार्फतसमेत उजुरी दिन पाइनेछ । यसरी उजुरी हाल्दा बेनामेबाट हाल्न पाइँदैन । तर, नामलाई समितिले गोप्य राख्ने जनाएको छ । उजुरीको आहृवान गर्न गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी छ । बैठकमा सिफारिस भएका कार्कीका व्यक्ति विवरणको जानकारी सांसदहरूलाई गराइएको थियो । पहिलो बैठकले सुनुवाइ समिति कार्यविधिलाई पनि पारित गरेको छ ।

कार्की १५ महिना सर्वोच्चको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुनुभएको थियो । उहाँलाई वैशाख २५ मा बसेको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।

प्रचण्ड र बाबुरामविरुद्धको रिट सर्वोच्च प्रशासनले गरेन दर्ता
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराईविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार गरेको छ । काभ्रेपलाञ्चोकका लेनिन विष्ट लगायतले दायर गरेको रिट सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपीठ गरिदिनु भएको हो ।

तत्कालीन माओवादीले युद्धको बेला बालबालिकालाई प्रयोग गरेको भन्दै प्रचण्ड र बाबुरामलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्दै विष्टले रिट निवेदन दिनुभएको थियो । तर, द्वन्द्वकालको घटनालाई नियमित अदालतभन्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले नै सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने भन्दै रिट दरपीठ गरिएको हो ।

ADVERTISEMENT

दरपीठ गर्ने आदेशमा भनिएको छ, ‘यिनै घटनाको समग्र विषयलाई समेटेर सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएको भनी निवेदक विष्टको निवेदनमा आफ्नो व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिएको प्रस्तुत विषयमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिअनुसार निरूपण हुने नै हुँदा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन लिई आएको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १८ बमोजिम दर्ता गर्न मिलेन ।’

सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा लम्बियो सुनुवाइ, जिम्बावे जान नपाउने
काठमाडौं जिल्ला अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा जाहेरवालाले अन्तरिम क्षतिपूर्तिका लागि दिएको निवेदनसँगै राखेर पेस गर्न आदेश गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश शंकरबहादुर राईको इजलासले मुद्दामा जाहेरवालाले अन्तरिम क्षतिपूर्तिका लागि दिएको निवेदनसँगै राखेर पेस गर्न आदेश गरेको हो ।

क्रिकेटर लामिछानेका वकिल अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेका अनुसार जाहेरवालाको निवेदन पनि सँगै राखेर पेस गर्ने आदेश गरिएको हो । ‘आजै उहाँले फैसला गर्ने मनस्थिति देखाउनुभएन । हामीले सन्दीपलाई जिम्बावे जानु आवश्यक छ भनेर बहस गर्दा पनि श्रीमान्ले फैसला गर्न चाहनुभएन,’ घिमिरे भन्नुहुन्छ, ‘विश्वकप गोल्बल छनोटको लागि नेपाली टोलीमा समेत परिसकेका सन्दीपको विषयमा फैसला गर्न आवश्यक छ भनेर बहस गरेका थियौँ, तर श्रीमान्ले जाहेरवालाको निवेदन पनि सँगै राखेर पेस गर्न भन्नुभएको थियो ।’

यद्यपि, लिखित आदेश नआए पनि त्यही आशय श्रीमान्ले व्यक्त गरेको उहाँले बताउनुभयो । लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा अब अर्को साता पेसी तोकिनेछ । योसँगै सन्दीप जिम्बावे जानबाट वञ्चित हुने उहाँले बताउनुभयो । नाबालिग बलात्कारको मुद्दामा २० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका लामिछानेको मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ ।