देश चलाउँछ कसले ?

केही दिनअघि पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री सुदन किरातीले देश कसले चलाएको छ भन्ने प्रश्न गरे । मन्त्री पदमा बसेका व्यक्तिले नै कुर्सीमा आफू बसेको छु, निर्णय अन्यत्रैबाट आउँदो रहेछ तर कहाँबाट आएको हो केही थाहा नहुने रहेछ भन्ने धारणा व्यक्त गर्नु सामान्य कुरा होइन । मन्त्रीले कि त त्यस्ता चुनौतीको सामना गर्नु पर्दछ कि त नसक्ने हो भने पदबाट हटेर सक्षमलाई बाटो प्रशस्त गर्नुपर्दछ । यहाँ त्यस्तो दुवै काम भएको छैन । पहिले कुनै कालखण्डमा कृषि मन्त्रालय भ्रष्टाचारको जालोमा जेलिएको छ भन्दा शैलजा आचार्यले पदत्याग गर्नुपरेको थियो । यद्यपि किराती सुधारका प्रयास थाल्न प्रयत्नरत देखिएका छन् तर हार खाएर यस्तो भने भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सत्य कुरा उनले ओकले तर पचाउन हर कोहीलाई ज्यादै मुस्किल भइरहेको छ ।

नेपालमा जुनसुकै महत्वपूर्ण घटना घट्दा विदेशी हस्तक्षेप भएको आशंका गरिन्छ । विसं २०४७ अगाडिसम्म राजाको प्रत्यक्ष शासन रहेको र राजनीतिक चर्चा परिचर्चा खुलेयाम गर्न नपाइने व्यवस्था रहेका कारण हुने गरेकै भए पनि बाहृय हस्तक्षेपको अनुभव हुनै पाउँदैनथ्यो । राजनीतिक दलहरू विसं २०४६ पछिका दिनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा बाँडिएसँगै सत्तापक्षलाई कमजोर देखाउन प्रतिपक्षले भएका र नभएका दुवैथरि आरोपहरू लगाउने प्रचलन बढ्दै जाँदा सत्य भए पनि नभए पनि विदेशी हस्तक्षेपको हल्ला बढी नै हुने गरेको छ । सर्वसाधारण जनतालाई प्रत्येक नेता बिकेका छन् भन्ने अनुभूति हुनेगरी आरोप प्रत्यारोपका शृंखला चलाइने गरिएको छ ।

अहिले नेपालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको चर्चा व्यापक छ । उपप्रधानमन्त्री भएकादेखि गृहमन्त्री भएका सम्मलाई अभियुक्त बनाइएको छ । विगतमा यस्ता उच्चपदस्थ त के यिनका निकटकालाई समेत कुनै अभियोग लागेको सुन्न बिरलै पाइन्थ्यो भने अहिले ठूला भनिएकाहरूका छोराहरूसमेत फरार हुनुपरेको छ ।

कहिले चीनको चलखेल बढ्यो भन्ने चर्चा सुनिन्छ । कहिले भारतको इशारामा नेपालका राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन परिवर्तन गरी सरकार गठन भएको हल्ला चलाइन्छ । कुनै बेला निकटका यी दुबै छिमेकीहरूलाई पर सारेर अमेरिकाको इसारामा फलानो निर्णय गरियो भन्ने टीकाटिप्पणी गर्न थालिन्छ । यतिसम्म कि कुनै मन्त्रीलाई कुनै छिमेकीको आदेशमा नियुक्ति दिइयो पनि भन्ने गरिन्छ । संसदीय निर्वाचनमा समेत विदेशकै इशारामा फलानालाई टिकट दिइयो भन्ने आरोप पनि लगाएको सुनिन्छ । जुन सुन्न नपर्ने कुराहरू हुन् ।

अहिले नेपालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको चर्चा व्यापक छ । उपप्रधानमन्त्री भएकादेखि गृहमन्त्री भएका सम्मलाई अभियुक्त बनाइएको छ । विगतमा यस्ता उच्चपदस्थ त के यिनका निकटकालाई समेत कुनै अभियोग लागेको सुन्न बिरलै पाइन्थ्यो भने अहिले ठूला भनिएकाहरूका छोराहरू समेत फरार हुनुपरेको छ तर यही छानबिनको प्रक्रियासमेत अमेरिकाको दबाबमा बढाइएको हो कि भन्ने आशंका गर्नेहरूसमेत पर्याप्त संख्यामा छन् । जबकि आफ्नै देशका गृहमन्त्रीले आरम्भ गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको जस अन्य मुलुकलाई दिने बानी नेपालीहरूलाई परेको देखिन्छ ।

हामीले जानेको बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलले सत्ता चलाउँदछ । प्रतिनिधिसभामा जुन दलले विश्वास अर्थात् बहुमत सांसद्को समर्थन प्राप्त गर्दछ उसैले नै सरकार चलाउने हो । सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै देश चलाई रहेका छन् भन्ने आम बुझाइ हुनुपर्ने हो । विडम्बना, नेपालमा विदेशी इसारा बमोजिम सरकारहरू काम गर्दछन् भन्ने धारणा भित्रैसम्म गढेर जम्नु दुःखद रहेको छ । सत्य हो वा होइन भन्ने जानकारी कसैलाई छैन र पनि विशेष अवस्थामा छिमेकी मुलुकहरूका साथै अन्य दाता राष्ट्रहरूको दवाव रहृयो भन्ने विश्लेषण गरिन्छ ।
नेपालमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । व्यवस्थापिकाले तर्जुमा गरेका ऐन, कानुन र संविधानअन्तर्गत रही सरकारले स्वतन्त्रतापूर्वक मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राखिएको छ । सरकारले कानुनको उल्लंघन गरेमा लिकमा ल्याउन र सर्वसाधारण अन्यायमा परेमा न्यायप्राप्तिका लागि आवश्यक निर्णय दिन अदालतहरूको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाअन्तर्गत मुलुक हाँक्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हो तर पछिल्ला घटनाक्रमले सञ्चालन प्रक्रियाका अधिकांश निर्णय अदालतबाट आउने गरेको देखिएको छ ।

ADVERTISEMENT

माओवादी लडाकुहरूलाई रकम वितरण गर्ने कि नगर्ने निर्णय अदालतले गर्नुपर्ने, संविधानले नदिएको अधिकार आफूमा छ भन्दै दुई–दुई पटक संसद् विघटन सरकारले गर्ने र त्यसलाई सच्याउन सर्वोच्च अदालत कस्सिनु पर्ने, ठूला व्यापारी (एनसेल) जस्ताको कर निर्धारण अदालतले नै गर्नुपर्ने, देशका ठूलाठूला ठेक्काहरू कुन ठेकेदारलाई दिन हुन्छ र कुनलाई दिन हुँदैन भन्ने निक्र्यौल अदालतले नै गर्नुपर्ने । यी केही उदाहरण हुन् जसमा अन्तिम निर्णय सरकारको हुनुपर्दथ्यो तर सरकार चलाउनेहरू नालायक हुँदै जाँदा कार्यपालिकाका अधिकारहरू न्यायपालिकातिर सर्दै गएको त होइन भन्ने भान पर्न थालेको छ ।

सरकार चलाउने राजनीतिक दलहरूकै सन्दर्भमा समेत अदालतले आदेश दिएका पर्याप्त उदाहरण पाइन्छन् । पार्टीको नाम यो राख, दुइटा पार्टी जोडिएको अवस्था अवैध हो, एक भएर बस्न पाइँदैन, पहिलेकै अवस्थामा दुइटा पार्टी बनाउनु भन्ने जस्ता निर्णयहरू अदालतबाट आएका पनि देखिए ।

नेपालमा राजकीय गम्भीर प्रश्न देशका सामु आउँदा सरकार निर्णय गर्न हिच्किचाउँछ या गलत निर्णय गर्न पुग्दछ र सर्वोच्च अदालतले त्यसको निकाश दिनु परिरहेको छ । सरकारका कदम गलत बाटातर्फ लम्किरहने गरेका छन् र त्यसलाई सच्याउने काम अदालतको हुँदै आएको छ । देश चलाउनुपर्ने राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापहरू अनुमोदनयोग्य नहुने र त्यसलाई संवैधानिक आयोगहरूले लिकमा ल्याउनु पर्ने विडम्बनापूर्ण परिस्थितिले हाम्रो मुलुकलाई घेरिरहेको अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा भने सरकारका सही निर्णयलाई पनि अदालतले गलत भनेका उदाहरण पनि रहेका छन् तर अदालतको मानहानी गर्न नहुने भएकाले असहज अवस्था उत्पन्न नभएका पनि होइनन् । यद्यपि पछिल्ला दिनहरूमा नेपालको सरकार कतै अदालत या संवैधानिक संस्थाहरूले परिचालन गरेका त छैनन् भन्ने प्रश्न आमरूपमा उठ्न थालेको पाइन्छ ।

देश गम्भीर आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेका बेला अयोग्य लडाकु भनिएका र सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी भएकाहरू सबैलाई दुई-दुई लाख रुपैयाँका दरले बाँड्ने निर्णय सरकारले गर्दछ । रातको बाह्र बजे करको दायरामा हेरफेर गरियो भन्ने सनसनीपूर्ण खबरहरू बाहिरिन्छन् । जनताले सुन्नै नचाहेका अनगिन्ती निर्णय सरकारले गर्ने गरेको सबैका सामु छर्लंगै छ । सबै नेताहरू देश बनाउने भन्दछन् तर उल्टापाल्टा कदमहरू चालेको मात्रै देखिन्छ । नेपालकै नेताहरूले त यस्तो नगर्नु पर्ने हो तर कसका इसारामा यस्तो गरे भन्ने प्रश्न सधैं उठिरहन्छ ।
सरकार चलाउने राजनीतिक दलहरूकै सन्दर्भमा समेत अदालतले आदेश दिएका पर्याप्त उदाहरण पाइन्छन् । पार्टीको नाम यो राख, दुइटा पार्टी जोडिएको अवस्था अवैध हो, एक भएर बस्न पाइँदैन, पहिलेकै अवस्थामा दुइटा पार्टी बनाउनु भन्ने जस्ता निर्णय अदालतबाट आएका पनि देखिए । यस्तै हुँदै जाँदा राजनीतिक दलको महाधिवेशनको मिति, उम्मेदवारहरूको चयन र चुनाव गराउने दायित्व पनि अदालतमै नजाला भन्न नसकिने अवस्थाको सिर्जना भइसकेको छ । दलको नेताहरू यसैगरी कमजोर हुँदै जाने हो भने सरकार सबल निर्माण हुन्छ भनेर परिकल्पना गर्नै सकिँदैन ।

जति दिन कुर्सीमा बस्छु राम्रै काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता बोकेका व्यक्तिहरूको सरकार जनताले खोजिरहेका छन् । उचित काम छ भने विदेशीको सल्लाह पनि मान्छु तर अनुचित कार्य आफ्नै अत्यन्त निकटकाले भने पनि गर्दिन भन्ने मान्छेहरू रहेको सरकार हेर्न आमनेपालीले चाहिरहेका छन् । देशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना कदमहरू अघि बढाउनेहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री आदि पदमा रहेको हेर्ने धोको सबैको छ तर यो दिन कहिले आउँछ भन्नेमात्रै प्रतीक्षा गरिएको छ ।

अनावश्यक हस्तक्षेप भएमा कुर्सी छाड्न तयार छु तर शक्तिशालीहरूको दबाबमा राष्ट्रलाई घाटा पार्ने निर्णय कदापि गर्दिन भन्नेहरूले सरकार चलाएको देख्न जनता लालायित छन् । मन्त्री नै गुमराहमा रहेर सरकारका निर्णय हुने परिस्थितिको अन्त्य हुनैपर्दछ । देश नेपाली जनताको मतबाट चुनिएका नेपाली नेताहरूकै निर्णयबाट चल्नुपर्दछ । आशा गरौँ, भविष्यमा यस्तै हुनेछ ।