काठमाडौं । राष्ट्रिय उद्यम विकास सहजकर्ता महासंघ नेपालले नीति तथा कार्यक्रमबाट लघुउद्यम विकास कार्यक्रम नहटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले बेरोजगारी समस्या व्याप्त भइरहेको अवस्थामा लघुउद्यम विकास कार्यक्रम एकदमै प्रभावकारी भइरहेको भन्दै नहटाउन ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघ अध्यक्ष देवकी घिमिरेले सरकारले लघुउद्यम विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आर्थिक मन्दी देखाएर राज्यले विभिन्न क्षेत्रको अनुदान कटौती गरिरहेको अवस्थामा लघुउद्यमसँग सम्बन्धित कार्यक्रम नहटाउन खबरदारी गर्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो । मिडियाहरूबाट आएका समाचारका आधारमा अहिले आर्थिक मन्दीमा विभिन्न किसिमका अनुदानका कार्यक्रम कटौती गर्ने कुरा भइरहेकाले कतै लघुउद्यम विकास कार्यक्रम पनि सरकारको नजरभित्र परेको त होइन भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको घिमिरेले बताउनुभयो । उक्त कार्यक्रमका आधारमा बेरोजगार, गृहणी महिलालगायतले पनि रोजगारी पाएको र लघुउद्यममार्फत् आयआर्जनको बाटो अवलम्बन गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो, ‘यो कार्यक्रम एकदम प्रभावकारी छ । उद्यमीहरूले उत्पादन, व्यवस्थापन र विभिन्न किसिमका कठिनाइ सरकारले सुनोस् भनेर सरकारलाई हामीले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।’ कुन सरकारका पालामा ल्याइएको भन्ने हेरेर भन्दा पनि कार्यक्रमको प्रभावकारिताका आधारमा निरन्तरता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
लघुउद्यम कार्यक्रम विशेषज्ञ राजन केसीले देशमा विभिन्न समस्यामध्ये बेरोजगार समस्या मुख्य रहेको भन्दै स्थानीयस्तरका स्रोत र साधन परिचालन गरेर विपन्नलाई पनि उद्यमी बनाउन कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको दाबी गर्नुभयो ।
विपन्नको आर्थिक अवस्था उकास्न लघुउद्यम कार्यक्रममार्फत् राज्यले उद्यमीलाई सामाजिक परिचालन, उद्यमशीलता, लगानीमा पहुँच, बजारीकरण, प्रविधि र सल्लाह दिन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । केसीले भन्नुभयो, ‘विपन्न वर्गको आर्थिकस्थिति उकास्न एउटामात्रै कुराले पुग्दो रहेनछ । त्यसका लागि सामाजिक परिचालन, उद्यमशीलता, लगानीमा पहुँच, बजारीकरण, प्रविधि र उनीहरूलाई बेला–बेलामा सल्लाह/सुझाव दिने वातावरण मिलेको खण्डमा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध भएका साधन तथा स्रोतको परिचालन गरेर आयआर्जन गर्न सकिन्छ ।’
हाल सरकारले उक्त क्षेत्रमा काम गरिरहेको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्दा साढे दुई अर्ब पैसाले एक सयजनालाई मात्रै रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने तर साढे दुई अर्ब बजेटले लघुउद्यम कार्यक्रममार्फत् करिब एक लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमराज जोशीले लघुउद्यम विकास कार्यक्रमले देशबाट गरिबी निवारण, वैदेशिक पलायनबाट रोक र देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा काम गरिरहेको भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लघुउद्यमीको माग र आवश्यकता खुम्च्याउन नहुने बताउनुभयो । देशलाई औद्योगीकरण नगरेर व्यापारीकरणको बाटोमा लैजाने सरकारको नीतिबारेमा आफूहरूले पटक-पटक खबरदारी गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । लघुउद्यमी श्रीदेवी श्रेष्ठले लघुउद्यम कार्यक्रम स्थानीय तहका प्रत्येक घर-घरमा पुगेको र महिलाका लागि एकदमै प्रभावकारी भएको बताउनुभयो । लघुउद्यमी तालिमपछि महिला समूह मिलेर व्यवसाय सुरु गरेको भन्दै उहाँले बेसिक तालिमपछि एड्भान्स तालिमको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो । उद्यमी समिता खनालले कार्यक्रमबाट सिकेर पोते, क्रिष्टलको माला बनाउने काम गरिरहेको र आफूले सिकेको काममा आमा, काकीसमेत सहभागी गराएर स्वावलम्बी बनाएको बताउनुभयो ।
लघुउद्यमी दिनेश विशुंकेले लघुउद्यमीहरूले हाल आफ्नो लगानीभन्दा पनि कम मूल्यमा उत्पादन बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गर्नुभयो । लघुउद्यमीलाई बजारीकरण तालिम र लगानी आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । पदम मग्रातीले देशमा लघुउद्यमबाट गरिबी र बेरोजगारीको समस्यामा रहेकाहरूको समस्या सम्बोधन भइरहेको भन्दै त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।






