चुनाव भएको ६ महिनापछि सक्रिय भए संसदीय समिति

काठमाडौं । आमनिर्वाचन भएको ६ महिनापछि संघीय संसद्का संसदीय समितिहरू बल्ल सक्रिय भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको समेत ६ महिना पुग्न लाग्दा मिनी संसद् मानिने संसदीय समितिहरूको पहिलो बैठक मंगलबार बसेको छ । प्रतिनिधिसभाको चुनाव गएको मंसिर ४ गते भएको थियो । यस्तै, प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक पुस २५ गते बसेको थियो । तर, संसदीय समितिहरू भने गठन हुन सकेका थिएनन् । प्रतिनिधिसभाका १० वटा समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम गत वैशाख १५ गते मात्रै टुंगिएको थियो ।

सदस्यहरूको नाम टुंगिएका प्रतिनिधि सभाका समितिको बैठक मंगलबार बसेको हो । समितिको पहिलो बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बसेका छन् । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिका ज्येष्ठ सदस्य नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी, पूर्वाधार विकास समितिको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरी, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रनेन्द्र बराइली र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिका ज्येष्ठ सदस्य राप्रपाका सांसद पशुपतिशमशेर जबराले गर्नुभएको छ ।

यस्तै, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकको अध्यक्षता नेकपा एमालेका सांसद कालुराम राई, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको जनता समाजवादी पार्टीका सांसद नवल किशोर साह सुडी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी र कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको अध्यक्षता समितिका ज्येष्ठ सदस्य नेपाली कांग्रेसका सांसद शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको छ । यस्तै, अर्थ समितिको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्य नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसे र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद रोशन कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कुनै दबाबबाट पछि हट्दैनौँ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकार कुनै पनि दबाबमा पछि नहट्ने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ । मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकार कसैको दबाबमा पछि नहट्ने दृढता व्यक्त गर्नुभएको हो । यस प्रकरणमा नेपाल प्रहरीलाई कसैको पनि दबाबमा नपरीकन काम गर्न निर्देशन जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर भुटानी शरणार्थीको रूपमा विदेश पठाउने प्रक्रियालाई अघि बढाएर सम्पत्ति आर्जन गर्ने काम भएको कुरामा अहिले सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरीले अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो मूल स्पिरिटलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । प्रहरीलाई प्रारम्भिक चरणदेखि नै कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभावबाट मुक्त राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ । कोही निर्दोष फस्ने काम नहोस् भनेर भनेका छौँ ।’

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सरकारको जवाफ माग
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सरकारको जवाफ माग गर्नुभएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले भन्नुभयो, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे हामी सुसूचित हुन जरुरी छ । दोषीहरू कोही नछुटून्, निर्दोष कोही नछुटून् भनेर हामी सबै राजनीतिक दलहरूले भनेका नै छौँ, सबै सहमत नै छौँ, के कस्तो प्रकार अवस्था छ, निर्दोष फस्नु नहुने र दोषी उम्किनु नहुने स्थिति बनाउका लागि सरकारले के गतिविधि गरिरहेको छ, नक्कली भुटानी शरणार्थीको छानविनको सन्दर्भमा सक्कली छानविनको वस्तुस्थिति के छ भन्नेबारेमा जानकारी गराउन आवश्यक छ ।’

संसदीय समितिलाई कर्मकाण्डी बनाइनु हुँदैन : लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहनुभएका सांसद रवि लामिछानेले संसदीय समितिलाई कर्मकाण्डी बनाइन नहुने बताउनुभएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको पहिलो बैठकमा बोल्दै सांसद लामिछानेले भन्नुभयो, ‘वाइडबडी खरिदमा घोटाला भएको भनेर समितिले भनिसकेको छ । तर, संसदीय समितिले त्यत्रो प्रमाण जुटाएर, छलफल गरेर कुनै विषयमा निष्कर्ष निकालेर दिएको निर्देशन फासफुस हुने हो भने समिति कर्मकाण्डी हुन्छन्, समिति कर्मकाण्डी हुन भएन । कसैलाई फसाउन गरिएको निर्णय हो भने विरोध गरौँ नत्र भने लागू गरौँ । प्रभावकारी बनाएर हामी जानुपर्छ ।’

राहदानी विभाग, यातायात र मालपोत कार्यालयलाई व्यवस्थित गरौँ : पाण्डे
नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले राहदानी विभाग, यातायात कार्यालयलगायत ड्राइभिङ लाइसेन्स लिने ठाउँ, मालपोत कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसद पाण्डेले भन्नुभयो, ‘राहदानी विभाग, यातायात कार्यालय लगायत ड्राइभिङ लाइसेन्स लिने ठाउँ, मालपोत कार्यालयमा धेरै भिड हुने गरेको छ, यी क्षेत्रमा कुनै पनि बेला ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ । सुशासनको क्षेत्रमा परेका विषय हामीले महत्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्छ । संसदीय समितिले दिएका निर्देशन निर्देशन दिने कुरामा धेरै सोचेर दिऔँ, दिएपछि कडाइका साथ लागू गरौँ ।’

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद गगनकुमार थापाले समिति सञ्चालनका लागि आचारसंहिता बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल प्रहरीको भर्ती जिल्लाबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले समिति सुशासन कायम गर्ने, सुदृढीकरण गर्ने भूमिकामा रहनुपर्ने बताउनुभयो ।

ADVERTISEMENT

आर्थिक सूचकबारे अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय
अर्थ समितिले अर्थतन्त्रमा अहिलेको सूचकहरूका बारेमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समितिको पहिलो बैठकले अर्थतन्त्रको अवस्थामा र सूचकहरूका बारेमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले अर्थतन्त्रसम्बन्धी सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी बजेट निर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा समितिलाई पूर्णरूपमा डिजिटल प्लेटफर्ममा लैजाने विषयमा पनि छलफल भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका रहनुभएका समिति सदस्य विष्णु पौडेलले बजेटको पोलिसीमा सुझावहरू दिनुपर्ने र छलफलमा अर्थमन्त्रीमा बोलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

स्वार्थ बाझिने सांसदहरूलाई समितिमा नबस्न आग्रह
नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले स्वार्थ बाझिने सांसदहरूलाई समितिमा नबस्ने स्वघोषणा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । सांसद थापाले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को व्यवस्था मानेर स्वार्थ बाझिने सांसदहरूलाई समितिमा नबस्ने स्वघोषणा गर्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘कोही स्वार्थ बाझिने सदस्य मनोनीत रहेको भए समितिमा नबस्ने स्वघोषणा गरौँ । विगतमा नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था नरहेकोमा नयाँ नियमावलीले स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम स्वार्थ नबाझिने भनेको के हो ? स्पष्ट व्याख्या र आवश्यक निर्णय हुन जरुरी देखिएको छ ।’

भ्रष्टाचारका विषयमा निष्पक्ष काम गर्न सांसदहरूको माग
सांसदहरूले बेरुजु र नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचारका विषयमा लेखा समितिले निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबार बसेको पहिलो बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले मुलुकमा भइरहेका नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा निष्पक्ष भएर काम गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरूले समितिमा पार्टीगत रूपमा भन्दा पनि भ्रष्टाचार र मुलुकमा हुने अनियमितताका विषयमा निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरूले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसम्मको बेरुजु बढ्दै गएको र नीतिगत भ्रष्टाचार वृद्धि हुँदै गएको भन्दै लेखा समितिले नियन्त्रण गर्ने विषयमा काम गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले भन्नुभयो, ‘राज्यसंयन्त्र भित्र नै बेथिति, भ्रष्टाचार अनियमितता प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व संलग्नताले गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । अहिलेको व्यवस्थालाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउनमा सार्वजनिक लेखा समितिको बढी भूमिका रहेको छ ।’

बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेमबहादुर आलेले राज्यको सम्पतीहरू हिनामिनाको छानविन गर्न माग गर्नुभयो । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले नीतिगत निर्णयका कारण मुलुकमा बेरुजु बढ्दै गएको बताउनुभयो । सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सार्वजनिक लेखा समितिलाई निष्पक्ष, पारदर्शिता, जवाफदेहिता बनाउने र बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद लेखनाथ दाहालले लेखापरीक्षणमा कमिसन मिल्दा बेरुजु फस्र्याैट हुने कमिसन नमिल्दा बेरुजु फस्र्योट नहुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै कमिसनमा आधारित बेरुजुलाई इमानदारसाथ अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । रास्वपाका सांसद मनीष झाले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न माग गर्नुभयो ।

‘हामी त डमी मात्र रहेछौँ’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले संसद् र सरकार अरूले नै चलाउँदो रहेछ भन्ने अनुभूति आफूलाई भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री किराँतीले भन्नुभयो, ‘यहाँ अरूले नै संसद् चलाउँदो रहेछ । हामी त डमी मात्रै रहेछौँ । अरूले नै चलाउँदो रहेछ मन्त्री त । हामी त सोकेसको मान्छे मात्रै रहेछौँ । मलाई लागेको कुरा यो हो ।’

शुल्क तिर्न नसकेर ज्यान गुमाउने अवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ : मन्त्री बस्नेत
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले शुल्क तिर्न नसकेर विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘बाढी, पहिरो, कोभिड लगायतको जोखिमबाट मुक्त हुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाइ स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र विस्तार गर्न जरुरी छ ।’

संसदीय समिति पहिलो बैठकमै मन्त्रीहरू अनुपस्थित
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तरकारीको आयात न्यूनीकरण गर्ने तथा आयातित तरकारीमा विषादीको मात्र परीक्षणलाई प्रभावकारी तुल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । समिति सदस्यहरूको सुझाव र परामर्शका आधारमा समितिले मुलुकले आर्थिक संकट झेल्नु परिरहेको अवस्थामा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको कार्यक्षेत्रभित्र वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, भूमि, सहकारी तथा गरिवी निवारण रहेको छ । समितिमा ती मन्त्रालयका मन्त्री पदेन सदस्य रहने भएपनि मंगलबारको पहिलो बैठकमा कुनै पनि मन्त्री आएनन् । हाल कृषिमन्त्री बेदुराम भुसाल हुनुहुन्छ । त्यस्तै भूमि, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्रीमा रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी हुनुहुन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय रिक्त छ ।