काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ऐनविपरीत इन्टरनेटको शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई मिलेमतोमा ऐनविपरीत इन्टरनेट शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल विभिन्न पत्रपत्रिकामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आपसी मिलेमतोमा इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढाउने गरी भद्र सहमति भइसकेको भनी समाचार प्रकाशित भइरहेका छन्, इन्टरनेट सेवाको महसुलदर बढाएकोबारे उपभोक्ताको गुनासोसमेत आइरहेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मिलेमतोमा आफूखुसी इन्टरनेट सेवाको महसुलदर बढाउनु दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा प्रतिस्पर्धा, प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ विपरीत हुने बेहोरा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराइन्छ ।’
प्राधिकरणका अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सेवाबापत ग्राहकसँग लिने शुल्क महसुलदर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमतिपत्रको शर्तबमोजिम प्राधिकरणबाट स्वीकृत लिएपछि मात्रै नयाँ शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणबाट कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले स्वीकृत शुल्कभन्दा बढी लिने गरी अनुमति प्रदान नगरिएको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ । अनुमतिबिनै इन्टरनेटको महसुल बढाएको बिल प्राप्त भएमा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले अपिलसमेत गरेको छ ।

बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि
नेपाली राजनीति र वाराणसीका पण्डा