सुदूरपश्चिम सरकार विस्तार अझै अन्योलमा

धनगढी । सरकार गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिममा सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकार विस्तारका लागि शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर कैलाली फर्किनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहसहित भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाश देउवा, माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, माओवादीका सांसद ओमविक्रम भाट ‘सरल’ र अक्कल रावल शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर कैलाली फर्किनुभएको हो ।

काठमाडौं पुगेर शीर्ष नेताहरू भेट्दा पनि मन्त्रालयका विषयमा भागबण्डा नमिल्दा सरकार विस्तारको काम अझै अन्योल बनेको छ । मुख्यमन्त्री सचिवालय स्रोतका अनुसार दलहरूबीच छलफल चलिरहेकाले केही दिनभित्र सरकार गठन हुनेछ । सत्तारूढ दलहरूबीच कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषय नमिल्दा सरकार गठनमा समस्या भएको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दुई दलको अडान
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्वका लागि दुई दलको दाबी रहेको छ । मुख्यमन्त्री शाह नियुक्त भएको तीन महिनापछि विस्तार हुन लागेको सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सहभागी हुन लागेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व पाउने मोटामोटी सहमति भएको छ भने नागरिक उन्मुक्तिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री पाउनेछ ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा नेकपा माओवादी केन्द्र र उन्मुक्ति दुवै दलको अडान कायम रहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले तीन र उन्मुक्तिले दुई मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन ।

उन्मुक्तिका नेता रामेश्वर चौधरीले सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्व उन्मुक्ति पार्टीले पाउनुपर्ने बताउनुभयो । अहिलेसम्म सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहेका छन् ।

माघ २६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कमलबहादुर शाहले २७ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कांग्रेसका प्रकाश देउवा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा नरेश शाहीलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो । त्यसपछिको तीन महिनासम्म पनि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन ।

अहिलेसम्म आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्री विहीन छन् । २१ फागुनमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र माओवादी केन्द्र अहिलेसम्म पनि सरकारमा सहभागी भएका छैनन् । माओवादी केन्द्रले तीन मन्त्रालय र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई मन्त्रालयको दाबी नछोडेपछि अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन ।

ADVERTISEMENT

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा दुई महिनादेखि ठप्प
सरकारले प्रदेशसभालाई आवश्यक बिजनेस नदिँदा जनताको आवाज बोल्ने थलो सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा करिब दुई महिनादेखि ठप्प छ । जनताका आवाज मुखरित हुने सार्वभौम प्रदेशसभा ठप्प भएको हो । फागुन २१ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि अर्को बैठक बस्न सकेको छैन । त्यसयता स्थगित सुदूरपश्चिम सभाको अर्को बैठक कहिले बस्ने टुंगो छैन ।

सरकारले बिजनेस नदिँदा प्रदेशसभाको बैठक बस्न नसकेको हो । विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिने हिउँदे अधिवेशनमा धेरै विधेयक पारित हनुपर्ने हो । तर, बैठक कहिले बस्ने कुनै टुंगो छैन । प्रदेशसभा बैठकका लागि कुनै बिजनेस नभएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले बताउनुभयो ।

सरकार बनाउन र ढाल्नका लागि मात्रै दोस्रो कार्यकालको प्रदेशसभा बैठक आठपटक बसेको छ । त्यसबाहेक जनताका मुद्दा सम्बोधन हुने किसिमका कुनै विधेयक प्रदेशसभामा पेस हुन सकेका छैनन् भने प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै अहिले नागरिकले प्रश्न गर्ने थालेका छन् ।

सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी हुने नाउपाको निर्णय, रामेश्वर र लक्ष्मणकिशोरलाई मन्त्री बनाउने

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । बिहीबार दिउँसो बसेको नाउपा संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो । संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले सरकारमा सहभागी हुन निर्णय गरेको जानकारी दिए । टीका थापा बाहेकका ६ जना प्रदेशसभा सदस्य सहभागी बैठकले रामेश्वर चौधरी र लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई सरकारमा पठाउने निर्णय समेत गरेको छ ।

दलका नेता चौधरीले निवर्तमान दल नेता रामेश्वर र निवर्तमान प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोरलाई सरकारमा पठाउने निर्णय भएको बताउनुभयो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलको बैठक बस्नुअघि प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकार विस्तारका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसँग छलफल गरेका थिए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सामाजिक र भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसहित एक राज्यमन्त्री र प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिको सभापति पाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ तर गठबन्धनमा आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत सामाजिक विकास मन्त्रालयसहितका तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ ।

दलहरूबीच भागबण्डा नमिलेकै कारण मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन ।