भ्रष्टाचारको अन्त्य कि नैतिकताको अवशान

कुनै समयमा कोशी नदीमा बाढी आएछ र तत्कालीन कुनै राणा प्रधानमन्त्रीलाई स्थानीय प्रमुखले तत्काल सहायता माग गरेछन् । प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त आदेशमा भनेछन् : यो वर्षामा धुले पुल बनाउनु र काम चलाउनु, अर्को साल समस्या के हो हेरौंला । परिणाम उर्लँदो कोशीको भेलले भयानक क्षति पुर्‍यायो । ती शासकलाई धुलो छर्केर बाढी रोकिँदैन भन्ने जानकारी अवश्य हुनुपर्छ । तर उनले कुनै निर्देशन दिनै पर्ने थियो र कुनै न कुनै समाधानको सूत्र प्रदान गर्नै पर्ने थियो । समाधान सहज दिए : वरिपरिबाट माटो जम्मा गर्नु र पुल बनाउनु ।

नेपालमा अहिलेको विकासशैली यस्तो त छैन तर आर्थिक भ्रष्टाचारको बाढीलाई रोक्ने निर्देशन भने कोशी नदीमा आएको बाढीलाई रोक्न माटाको धुलोे जम्मा गरेर पुल बनाउने सोच जस्तै भएको छ । यतिखेरको राजनीति सिंगो भ्रष्टाचारको सिंहासनमा विराजमान देखिन्छ । कुनै पनि कानुनले आर्थिक भ्रष्टाचार रोक्न सकेको छैन । सबैभन्दा अहं विषय हो : मानिसहरूमा नैतिकता अन्त्य भएपछि अन्यत्र कतै सदाचार हुनुपर्छ भनेर कानुन बनाउनु वा विमर्श गर्नु, भाषण गर्नु, प्रशिक्षण दिनुको कुनै औचित्य हुँदैन । ती मध्ये पनि राजनीति गर्नेहरू राष्ट्र र जनताका लागि पहिलो जिम्मेदार हुन् । जस्तो बिरामीका लागि डाक्टर । तर जब राजनीतिमा लाग्नेहरूमा धन, ऐश्वर्य, मद, मात्सर्यको भोक जाग्न लाग्छ त्यस समयमा कुनै पनि कानुनले तिनीहरूलाई धोइपखाली गर्न सक्दैन । वर्तमान नेपालको तस्वीर यही नै हो । नैतिकताको अन्त्य र समग्रमा भ्रष्टाचारको राज ।

बितेको सत्र वर्षको अभ्यासले आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्‍यो ? र आन्तरिक दलीय अधिनायकवादको अन्त्य गर्‍यो ? आजका दिनमा नेपाली जनताले उठाउन लागेको प्रश्न हो यो । पुरानो कुरा नगरौं तर विगत सत्र वर्षदेखि शासनारुढ सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने, भ्रष्टाचारमा शून्यसहनशीलता जस्ता कर्णप्रिय भाषण गरेका हुन्, गरिरहेका हुन् ।

प्रत्यक्षमा सबै तह र तप्काबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्को आवाज निस्कने गरेको छ । कमसेकम आर्थिक भ्रष्टाचार रोक्ने, हुन नदिने अनेक कानुन र संयन्त्र छन् । नियमित कोही न कोही घुस, भ्रष्टाचार, लेनदेन, कानुनविपरीत आर्जन आदिमा समाचार बनिरहेको हुन्छ । पक्राउ र दण्डित भइरहेको सुनिन्छ । तर मुहान धमिलो भएपछि भंगालाहरू संग्लिनु असम्भव हुन्छ । राज्य सञ्चालनको मुहान राजनीतिक नेतृत्व नै हो । नेपाली जनताले निर्दलीय पञ्चायतलाई दुई कारणले फालेका थिए : पहिलो स्वतन्त्रताका लागि र दोस्रो आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताका लागि । सायद यी दुई कारणले नै नेपालबाट राज्य संयन्त्रबाट औपचारिक तहमा राजामहाराजको परम्परागत प्रणाली विस्थापन भएको हुनुपर्छ । तर बितेको सत्र वर्षको अभ्यासले आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्‍यो ? र आन्तरिक दलीय अधिनायकवादको अन्त्य गर्‍यो ? आजका दिनमा नेपाली जनताले उठाउन लागेको प्रश्न हो यो । पुरानो कुरा नगरौं तर विगत सत्र वर्षदेखि शासनारुढ सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने, भ्रष्टाचारमा शून्यसहनशीलता जस्ता कर्णप्रिय भाषण गरेका हुन्, गरिरहेका हुन् । तर के व्यवहारमा, आचरणमा त्यो सिद्ध भयो ? ०६३ को जनआन्दोलनपछि निर्वाचित भएर आएका पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, खड्गप्रसाद ओली को चोखा हुनुहुन्छ ? उहाँहरूका कार्यकालमा कति कुन तहसम्म भ्रष्टाचार भयो अझै भेउ पाउन सकिएको छैन । तर प्रतिदिन भ्रष्टाचारका काला पृष्ठहरू एकपछि अर्को गरी खुलिरहेका छन् । सुशील कोइराला र खिलराज रेग्मी माथि औंलो उठेको छैन । तर त्यसबेला पनि संयन्त्र सफा थियो भन्न कुनै पनि हालतमा सकिँदैन ।

ADVERTISEMENT

आमनागरिकहरू असाध्य पीडामा रहेका समयमा आएको औषधिमा समेत भ्रष्टाचार भएको विगत छ । कोरोनाबाट सुरक्षित रहनका लागि मित्रराष्ट्रहरूले दिएका औषधि र सुरक्षाका साधनहरू ल्याउँदा र यसको खोप पत्ता लागेपछि अनुदानको खोप ल्याउँदा होस् वा खरिद गरेर ल्याउँदा अत्यधिक भ्रष्टाचार भएको थियो । सेक्युरिटी प्रेस प्रकरण सतहमा आएपछि एकजना मन्त्रीले राजीनामा दिएर नैतिकता देखाएका थिए । भ्रष्टाचारजन्य कसुर सबैका पालामा हुने गरेका छन् । कहिले सुडान घोटाला त कहिले बाइडबडी अनि यसैगरी ललिता निवास, एनसेल, लाउडा, धमिजा काण्डका रूपमा यस्ता भ्रष्टाचारजन्य घटना हुँदै आएका छन् । कृषि मलको कथा होस् कि सर्प पाल्ने सोच भ्रष्टाचारका फरक रूपहरू छन् ।

पञ्चायत कालमा चर्चित गलैँचा कण्ड, गाई काण्ड, बोइङ काण्ड दूध काण्ड, गाईबाच्छा काण्डजस्ता अनेकौं भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई समेत माथ गर्नेगरी अहिले दिनहूँ भ्रष्टाचार भइरहेको सुनिन्छ । यो देशको भूगोलको रक्षा र विस्तार तथा एकीकरणका नायक पृथ्वीनारयण शाहले घुस दिन्या र लिन्या दुवै राष्ट्रका शतुर हुन् यस्ताको जीउज्यान लिए पनि कमै हुन्छ, भनेबाट त्यस बेला पनि यस्ता घटना हुन्थे भन्ने देखिन्छ । कवि भानुभक्त आचार्यले पनि ‘भोलि भोलि हुँदैमा सब घर बितिगो बक्सियोस् आज झोली’ भनेका थिए । तर त्यो समय र यो समय फरक छ । अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध अनेक कानुन र संयन्त्र बनेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नै खवरदारी गर्ने र अनुगमन गर्ने संस्थाहरू छन् । तैपनि भ्रष्टाचारको जालो व्याप्त छ ।
वर्तमान सन्दर्भ हो : नक्कली शरणार्थी प्रकरण जसले लहरो तान्दा पहरो गर्जने जस्तो चर्चा पाएको छ । यस काण्डको अन्तर्यमा अरू केही होइन अनैतिक रूपमा कमाउ धन्दा र महत्वाकांक्षा हो । यस प्रकरणमा संलग्न वा संबद्धहरूको अहिले भागरेभाग भइरहेको छ । नेपाली जनताको राष्ट्रियता बेच्ने र बेच्न चाहनेहरूको यो माफिया नेटवर्क कति खतरनाक छ अनुसन्धानको तहले नै बताउने होला ।

तर, सरकारलाई सबै दलका नेताहरूले यस प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न सघाउ पुर्‍याउने भनिरहेका छन् । आफ्ना दलका नेताहरूलाई काखी च्याप्दा आफुमासमेत यस प्रकरणमा पर्ने भयले प्रत्यक्षमा निष्पक्ष अनुसन्धानको माग र आग्रह हुनसक्छ । आफ्ना केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू समेत शरणार्थी प्रकरण अभियुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई कारबाही होस् भन्ने आग्रह गर्नुभएको छ । तर छानबिनमा निष्पक्षता भने हुनुपर्छ भन्ने ओलीको आग्रह जायज छ । कसैलाई प्रतिशोध साध्न, उसको सामाजिक छविमाथि अनावश्यक हिलो छ्याप्न अनुसन्धान केन्द्रित हुनु अर्को अपराध हुनेछ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले त वाइडबडी, ललितानिवास, एनसेल र क्यान्टोनमेन्ट काण्डको समेत अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । यस्ता ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने हो भने वर्तमान सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन रहने लिङ्देनको प्रस्ताव छ ।

विगतमा चर्चामा आउँदै सेलाउँदै गरेका काण्डहरू जस्तै गरी यस पटकको यो नक्कली शरणार्थी काण्ड त्यस्तो नहोस् र निष्पक्ष अनुसन्धान हुनसकोस् र कारबाही होस् समयको यही आवाज हो ।