मन्त्रिपरिषद् अझै अपूर्ण :

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नवौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम बुधबार तीन मन्त्रीहरू नियुक्त गरी कार्यभार तोक्नुभएको हो । नेपाली कांग्रेसबाट उपसभापति धनराज गुरुङ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र डिगबहादुर लिम्बू युवा तथा खेलकुदमन्त्री बन्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले गुरुङ, बस्नेत र लिम्बूलाई मन्त्री नियुक्त गरी कार्यभार तोकेको जानकारी दिनुभयो । सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसको भागमा परेका आठ मन्त्रालयमध्ये बाँकी रहेका तीनवटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

कांग्रेसबाट यसअघि पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, डा. प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, एनपी साउद परराष्ट्र र सीता गुरुङ सहरी विकास मन्त्री नियुक्त भइसक्नु भएको थियो । बुधबार मन्त्री नियुक्त हुनुभएका गुरुङ र लिम्बू कोइराला समूहका नेता हुनुहुन्छ भने बस्नेत संस्थापन पक्षका नेता हुनुहुन्छ । यसअघि गठबन्धनमा कांग्रेसले आठ मन्त्रालय पाउने सहमति भएपछि नेता कोइराला समूहले त्यसमध्ये तीन मन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको थियो । पहिलो चरणमा चारैजना सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबाट मन्त्री बनेका थिए । पछि देउवानिकट एनपी साउद परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । तर, ढिला गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गराए पनि देउवाले आठमध्ये ६ मन्त्री आफ्नो समूहबाट बनाएर कोइराला पक्षलाई दुईवटा मन्त्रालयमै सीमित गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार मन्त्रीहरूको शपथ आज (बिहीबार) दिउँसो तीन बजे हुनेछ ।

तीनजना मन्त्री नियुक्तिसँगै मन्त्रिपरिषद् २२ सदस्यीय भएको छ । तर, नवौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता भने पाउन सकेन । अझै वन तथा वातावरण र खानेपानी मन्त्रालय खाली छ । २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा नेपाली कांग्रेसबाट आठजना रहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री गरी सातजना, जनता समाजवादी पार्टीबाट एकजना, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी तीनजना, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीका एक/एकजना रहेका छन् । १० पुसमा दोस्रो ठूलो दल एमालेसहितको गठनन्धनको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । तर, राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा एमालेसहितको गठबन्धन भत्किएर कांग्रेससहितको गठनन्धनको तर्फबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।

चुनौतीमाथि चुनौती थप्दै प्रधानमन्त्री
सरकारमा सहभागी दलहरूको व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा २१ सिट भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र ६ सिट भएको जनमत पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन प्रयास गरिरहनु भएको छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेबीच प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमै भेटवार्ता भयो । उक्त भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा सामेल हुन आग्रह गर्नुभयो । सरकारबाट यसअघि नै फिर्ता भइसके पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको रास्वपाले भने आफूलाई ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा राखेको छ । यसबीचमा रास्वपाका नेताहरूले आफ्ना केही सर्त पूरा भएमा सरकारमा सामेल हुन समस्या नरहेको बताइरहेका छन् ।

रास्वपा मात्र नभई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमत पार्टीलाई समेत सरकारमा सामेल गराउन पहल गरिरहनु भएको छ । यसअघि खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर जनमत पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराइएको थियो । तर, केही समयपछि नै मन्त्रालयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सो पार्टीबाट मन्त्री बन्नुभएका अब्दुल खानले राजीनामा दिनुभएको थियो । जनमत पार्टीका नेताहरू पनि आफ्नो पार्टीलाई काम गर्ने खालको (उद्योग वा कृषि मन्त्रालय) प्रभावशाली मन्त्रालय दिएमा सरकारमा जान तयार रहेको बताइरहेको छ ।

एमाले सम्मिलित गठबन्धनमा रास्वपाले तीन मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री लिएको थियो । गृहमा सभापति लामिछाने, शिक्षामा शिशिर खनाल र श्रम तथा रोजगारमा डोलप्रसाद अर्याल मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा तोसिमा कार्की हुनुहुन्थ्यो । तर, रास्वपाले यसअघि लिएका मन्त्रालय गठबन्धनका अन्य दलहरूले लिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा ल्याउन प्रयास गरे पनि सरकारमा सहभागी दलबीच यसअघि नै मन्त्रालयको भागबण्डा गरिसकेकाले अहिले रास्वपालाई मिलाउन प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती छ ।

ADVERTISEMENT

नेपालको संविधानले मन्त्रिपरिषद्को संख्या बढीमा २५ सदस्यीय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले सरकारमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २२ जना सहभागी छन् । संविधानको व्यवस्थाअनुसार अब मन्त्रिपरिषद् बढीमा दुई सदस्य नियुक्त गर्न सकिन्छ । तर, बाँकी दुई मन्त्रालय मात्र लिएर रास्वपा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छैन । व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारमा थप दललाई सामेल हुन प्रस्ताव गर्दै आफैँ चुनौतीको मात्रा बढाइरहनु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि दुईपटक विश्वासको मत लिइसक्नु भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप कुनै दलले समर्थन फिर्ता नलियोस् र आफूले फेरि संसद्बाट विश्वासको मत लिनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सकेसम्म सबै सहयोगी दललाई समेट्न खोज्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिनकै लागि प्रयास भइरहेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘स्थिरताकै लागि सबैलाई समेट्न कोसिस गरिएको हो । त्योअनुरूप विभिन्न दलहरूलाई सरकारमा समेट्नु उपयुक्त हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ । जुन समीकरण बनिरहेको छ, संसद्मा भएको संख्याका कारणले पनि यो आवश्यकता हुन गएको हो ।’

गठबन्धन धरापमा पर्नसक्छ : नेपाल
सत्तारूढ घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (नेकपा एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गठबन्धनमा आफ्नो पार्टीलाई उपेक्षा गर्ने काम भइरहेको गुनासो गर्नुभएको छ । प्रचण्ड ओलीको शरणमा गए पनि त्यहाँ टिक्न नसकेर चुनावी गठबन्धनमै फर्किएको तर गठबन्धनको स्प्रिटअनुसार काम गर्न नसकिरहेको उहाँको टिप्पणी छ । आफूहरूले गरेको योगदान नबिर्सिन चेतावनी दिँदै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, ‘माओवादीको दम्भ र घमण्ड देखिएको कारण हाम्रा साथीहरू दुःखी हुनुहुन्छ । सरकारमा एकलौटी गरिएको छ । गठबन्धन टिकाउने कुरा भइरहँदा हाम्रो पार्टीलाई बाइपास गर्न खोजिँदै छ, पीडा दिइएको छ । यसले धरापमा पर्नसक्छ । मैले मनको पीडा पोखेको हुँ ।’

रविलाई प्रधानमन्त्री बन्न ओलीको प्रस्ताव !
सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा व्यवस्थापनमा चुनौती भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीमा गर्नुभएको प्रस्तावको पुष्टि गर्दै रास्वपा उपाध्यक्ष डिपी अर्यालले राजनीति सम्भावनाको खेल भएकाले जे पनि हुनसक्ने तर एमालेले गरेको प्रस्ताव कत्तिको विश्वासिलो हो हेर्न बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । एमालेबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएपछि रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले मंगलबार जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रस्ताव गरे पनि रास्वपा अध्यक्ष लामिछाने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि तत्काल प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नरहेको कानुनविद्हरूको भनाइ छ । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । उक्त धारामा २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा कुनै पनि राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने उल्लेख छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढले संविधानको सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछ । उक्त उपधारामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने उल्लेख छ । जसअनुसार वर्तमान सरकार ढले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुहुने छ । तर, रास्वपा संसद्को चौथो दल भएकाले संविधानको व्यवस्थाअनुसार लामिछाने वर्तमान प्रधानमन्त्रीपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना रहँदैन ।