काठमाडौं । स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था दयनीय देखिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहहरूले ऐन, कानुन र मापदण्डविपरीत जथाभावीरूपमा बजेट खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार विराटनगर महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा न्यूनतम मापदण्डसमेत पालना नगरी कर्मचारीलाई झण्डै डेढ करोड खाजा भत्ता वितरण गरेको छ । महानगरपालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापन(सेवा शर्तसम्बन्धी) ऐन २०७५ सभाद्वारा स्वीकृत गरी कार्यरत सबै कर्मचारीलाई खाजा खर्च दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही व्यवस्थाका आधारमा महानगरको आठौँ नगरसभाले कर्मचारीलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्न मासिक दुर्ई हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले खाजा भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णयका आधारमा चार सय ७४ कर्मचारीलाई खाजा भत्ताबापत एक करोड ४२ लाख २० हजार भुक्तानी गरेको छ । अतिरिक्त समयमा गरेको कार्यहरूको कार्य विवरण तथा अतिरिक्त समय कार्य गरेको प्रमाणित हाजिरलगायतका न्यूनतम मापदण्डसमेत नबनाई खाजा भत्ता वितरण गर्दा महानगरलाई थप व्ययभार पर्न गएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
त्यसैगरी इटहरी उपमहानगरपालिकाले पनि कानुनविपरीत कर्मचारीलाई मासिक चार हजारका दरले वार्षिक एक करोड २९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खाजा भत्ता वितरण गरेको छ भने मापदण्डबिनै पदाधिकारी इन्धनतर्फ १२ लाख दुई हजार, कार्यालय प्रयोजन इन्धन शीर्षकबाट एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पालिकाले सवारीसाधनअनुसार वार्षिक इन्धन खर्च र उपयोग विवरण खुल्ने अभिलेख राखेको छैन ।
भरतपुर महानगरपालिकाले कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७७ बमोजिम २०७७ चैत २२ गतेको निर्णयअनुसार एक सय ३६ कर्मचारीको एक तह बढुवा गरेकोमा ८४ कर्मचारीको तह वृद्धिको निर्णय रद्द गरेको छ । तर, तह वृद्धिको निर्णय रद्द हुँदा ६८ कर्मचारीलाई भने खाइपाई आएकोभन्दा मासिक एक लाख १८ हजार रुपैयाँले चाडपर्व खर्चसहित हुन आउने १५ लाख २९ हजार, सञ्चय कोषबापत एक लाख ४१ हजारसमेत कुल १६ लाख ७० हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ ।
अतिरिक्त समयमा कार्य गरेको विवरण तथा प्रमाणित हाजिरलगायतका न्यूनतम मापदण्डसमेत नबनाई खाजा भत्ता वितरण गर्दा थप व्ययभार पर्न गएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
त्यस्तै, विद्यार्थीलाई दिवा खाजाबापत वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ८२ विद्यालयलाई पाँच करोड ७६ लाख ९३ हजार निकासा गरेकोमा विद्यालयले पेश गरेको बिल भर्पाइअनुसार सोबापत तीन करोड ७० लाख सात हजारमात्र खर्च भएको पाइएकाले बढी निकासा भएको दुई करोड छ लाख ८६ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित विद्यालयबाट फिर्ता गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।
त्यस्तै, चापाकोट नगरपालिका स्याङ्जाले स्थानीय कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना नै ३५ कर्मचारीलाई सशर्त अनुदानबाट ३५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता खर्च लेखेको छ भने महाराजगञ्ज नगरपालिका कपिलवस्तुले अन्य बहालकर सात लाख ९० हजार रुपैयाँ संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेमा उक्त कर बैठक भत्तामा खर्च गरेको छ । त्यस्तै, जयपृथ्वी नगरपालिका बझाङले १० वडाध्यक्षलाई २४ लाख ४१ हजार पेस्की दिई उनीहरूबाटै योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उल्लेख गरी २२ लाख १४ हजार रुपैयाँ फस्र्योट गरेको छ । जनप्रतिनिधिबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइँदैन ।
त्यसैगरी चितवनको खैरहनी र माडी तथा सिन्धुपाल्चोेकको साँगाचोकगढी नगरपालिकाले करारमा राखिएका कर्मचारीलाई स्थानीय कर्मचारीसरह कर्मचारी सञ्चय कोषबापत १० प्रतिशत रकम कट्टी गरी सोही बराबर रकम नगरपालिकाबाट थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्दै आएको छ । त्यस्तै, टोखा नगरपालिका काठमाडौंले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अध्ययन, अवलोकन भ्रमणबापत विभिन्न १८ टोलीलाई ४४ लाख ६१ हजार र २६ वृत्तचित्र निर्माणका लागि ३४ लाख २० हजारसमेत ७८ लाख ८१ हजार भुक्तानी गरेको छ । स्पष्ट प्रयोजन र औचित्यबेगर हुने यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।
जितपुर-सिमरा उपमहानगरपालिकाले उपमहानगरमा दर्ता भएका चार सय ६० व्यवसायीबाट मासिक तोकिएको दरअनुसार वार्षिक १५ लाख १२ र प्रारम्भिक जनगणनाअनुसारको कुल घर संख्या १९ हजार आठ सय ४८ बाट मासिक एक सय रुपैयाँका दरले संकलित दुई करोड ३८ लाख १९८ हजारसमेत कुल दुई करोड ५३ लाख ३० हजार संकलन हुने देखिए पनि उक्त रकम संकलन गरी राजस्व आम्दानी गरेको छैन ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
