हिटा टिप्पणी : नयाँ दलको वर्चस्व र पुराना दलको निरीहता !

काठमाडौं । प्रजातन्त्रले अन्य कुनै पनि सम्भावित विकल्पहरू भन्दा आफ्ना नागरिकहरूलाई व्यापक किसिमको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सुनिश्चित गराउँछ ।

(क) विकल्पहरूको अभाव :
प्रजातान्त्रिक प्रणालीका बारेमा रवर्ट ए. डाहलको उल्लिखित त्यो भनाइमा विश्वास गर्नु नपर्ने कुनै कारण छैन । सबै स्थापित राजनीतिक प्रणाली मध्येको उत्तम विकल्प लोकतन्त्र नै हो भनेर मान्नुको कारण पनि यही हो । तर, दोस्रो विश्वयुद्धका मुख्य पात्र हिटलर पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सुनिश्चित भएका जनताबाट नै निर्वाचित भएका थिए । उनी यसैकारण संसदीय लोकतन्त्र र बुद्धिजीवीहरूका विषयमा निकै कठोर विचार राख्ने गर्दथे । नेपालमा स्थापित लोकतान्त्रिक दल र नेतृत्वसँग वैकल्पिक शक्तिको अभावमा आम नागरिकहरूको व्यक्तिगत वैकल्पिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुन सकेको छैन । निर्वाचनका समयमा देखिने राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वप्रति जतिसुकै विकर्षण भए पनि उनीहरूप्रति निरन्तर समर्पित हुनुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ । बाध्यताको अर्थ स्वतन्त्रता होइन । तर, प्रत्येक बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेजस्तो गरी केही दिन पहिले सम्पन्न तीन स्थानको उपनिर्वाचन परिणामले भने त्यो बाध्यता अन्त्य गर्न खोजेको हो कि भन्ने संकेत दिएको छ । यद्यपि, कुनै थोरै स्थानमा सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणामका आधारमा आमरूपमा नागरिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित भएको मान्न सकिँदैन ।

(ख) विगतमा रोपित विष वृक्ष :
नेपालमा ०४६ को जनआन्दोलनको लगत्तै जारी भएको संविधानपछि पहिलोपटक ०४८ मा संसदीय प्रणालीअन्तर्गत सम्पन्न आम निर्वाचन हामीले देखेका हौँ र, पहिलोपटक ०५० मा उपनिर्वाचन पनि अनुभव गरेका थियौँ । त्यो उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति, सन्त नेता, संविधान जारी गर्दा नेतृत्व गर्ने सफल प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराउन खेलिएको निकृष्ट खेलका साक्षी पनि हामी भएका थियौँ । त्यो खेलको तुषले रोपेको विषवृक्ष अहिले झांगिँदै विस्तारित भएको छ । त्यस विषवृक्षको छहारीमुनि अनेक झञ्जावात पार गरेको छ लोकतान्त्रिक प्रणालीले र यसमा अनेक आयामहरू थप भएका छन् । तथापि, नागरिकसँग पूर्ण वैयक्तिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

त्यसको कारण हो : राजनीतिक प्रणालीप्रति सबै नागरिक र नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको पूर्ण आस्था, विश्वास र भरोसा प्रमाणित हुन सकेको छैन । निरंकुश, एकदलीय जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने सपना र लक्ष्यका साथ ००६ सालमा स्थापित कम्युनिष्ट पार्टीका अनेक घटकहरूका रूपहरू एकअर्कामा विकल्प हुँदै गए । उनीहरूका बीचको अन्तरविरोधले शक्ति विस्तार गर्दै गयो । अहिलेको अवस्थामा पचास प्रतिशतभन्दा बढी जनमत नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग सुरक्षित छ । तर, ००७ देखि प्रत्येक परिवर्तनको नायक र संसदीय राजनीतिक प्रणालीको प्रवक्ता नेपाली कांग्रेसबाट कहिल्यै पनि विकल्प निर्माण हुन सकेन, निर्माण हुने अवसर मिलेन र पृथक् रूपले त्यस्तो विकल्प निर्माणको साहस सुस्पष्ट विचारका आधारमा कसैले पनि देखाउन सकेनन् । एकपटक ०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाध्यतावश विकल्प निर्माणको प्रयत्न गर्नुभएको थियो । तर, माओवादी हिंसाले थिलथिलो भएका सदस्यहरू, आमनागरिक र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिघटनाहरूको समेत मागबाट पुनः मूल कांग्रेसको चरित्र निर्माण हुन पुगेको इतिहास छ ।

ADVERTISEMENT

(ग) अग्लिँदै छ अराजकताको मौलो :
अर्थात् लोकतान्त्रिक विश्वासअनुरूप कुनै वैकल्पिक स्वतन्त्रता उपयोगको बाटो अवरुद्ध भएको निकै भयो । विस्तारै यो विकल्पहीनताले गर्दा लोकतन्त्रका मूल्यहरू स्खलित हुँदै छन्, लोकतान्त्रिक आचरण र संस्कृति क्रमशः पतनोन्मुख छ, मानिसहरूमा निरासा व्याप्त छ, अराजकताको मौलो क्रमशः अग्लिँदै गएको छ, अनुशासनहीनता र स्वतन्त्रतालाई एकै तराजुमा जोख्ने परम्परा विकास हँुदै गएको छ । समाज उत्तरदायित्वविहीन अराजकताको भासबाट अर्को कुनै राजनीतिक परिवर्तनको जोखिमतर्फ उन्मुख भएको स्पष्ट छ । चितवनको उपनिर्वाचन परिणामले यतैतिर संकेत गरिरहेको छ । आम नागरिकले भरपर्दो नेतृत्व र विकल्प पाउन नसकेको अवस्थामा दक्षिणपन्थी अराजकता र साम्यवादी निरंकुशता वा सैनिक एकाधिपत्यको राजमार्ग तय हुनसक्छ । संसारमा अनेक यस्ता उदाहरणहरू छन् । नेपाल र नेपाली समाज मात्रै अछुतो रहनु असम्भव हुन्छ ।

(घ) स्थापित नेतृत्वको चरित्र :
सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणामका अनेक पक्ष छन् । यस उपनिर्वाचनको परिणामले के स्पष्ट गरेको छ भने राजनीतिक नेतृत्व एकाधिकारवादी कुण्ठा पालेर बसेको रहेछ । आफूबाहेक विकल्प विकास गर्ने कुनै सोच रहेनछ । आफ्नो परिवारमा केन्द्रित विकल्पको चाहनाले निर्मित पोखरीमा कुण्डली मारिरहेको रहेछ । लोकतान्त्रिक विकल्प स्थापित नहुनुको मूलकारण यही नै होला । लोकतन्त्रको आन्दोलनमा जीवन समर्पित गरेकाहरूको सम्पूर्ण वय, ऊर्जा, क्षमता र समयको उपयोग संघर्षमा नै बित्यो । उनीहरू अब नयाँ विकल्प निर्माण गर्ने अवस्थामा छैनन् । निर्दलीय पञ्चायतकाल र त्यसपछिका कतिपय नेताहरूको प्रयोगले पनि यही कुरालाई शिद्ध गरेको थियो । अहिले पनि केन्द्रीय, शीर्ष, वरिष्ठदेखि नयाँ अनुहारका अनेक अराजक गन्थन, उनीहरूमा विद्यमान मालिक, स्वामी र भगवान् ठान्ने अहंकारजन्य प्रवृत्तिको बोझिलो भारीमुनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अनेक समर्पित योद्धाहरू किचिइरहेको कारण पनि यही नै हो । परिणाम तनहुँमा सम्पन्न उपनिर्वाचनले देखाएको छ । आफ्नो उत्तराधिकारित्वसमेत गुमाउने राजनीतिको नेतालाई सफल मान्न सकिँदैन । बाराको उपनिर्वाचनमा भएको उम्मेदवारीले नै सत्ता लुब्धहरूको खेलमैदान हो भन्ने तर्कलाई पुष्टि गरेको छ । आम नागरिकसँग अन्तिम सत्य सत्ता मान्नेहरू बाहेक कुनै अर्को विकल्प थिएन । विकल्प रहे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेन ।

(ङ) नयाँ दलले चटाएको धुलो :
उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बलियो प्रतिपक्ष, गठबन्धनको सरकारी शक्ति दुवैलाई तीन स्थानमध्ये दुई स्थानमा धुलो चटाएको छ । उपनिर्वाचनले कुनै सुदूर संकेत वा सम्भावना देखाउने होइन । अहिले देखिएको परिणामलाई नागरिकको व्यक्त निरासा मान्न सकिन्छ । तीस वर्षदेखिका तिनै अनुहार, तिनै भाषण, त्यही आचरण, त्यही सम्पर्क आदि भोग्दै आएका जनता निराश हुनु स्वाभाविक हो । आफ्ना समस्याको बोझ हलुका होस्, नवीन विचार, परिष्कृत व्यवहार, लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अनुशीलन खोजी गरिरहेका जनता कुहिगन्धे आस्वासन र अभिव्यक्तिबाट आजित भएका हुन् । यसैकारण उनीहरूले असाध्य हल्ला, चर्चा र आक्रमकताबाट आफ्नो सबै विगतलाई छोप्न समर्थ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र भर्खरै त्यस पार्टीमा समाविष्ट बौद्धिक अनुहार डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अभूतपूर्व मतान्तरले विजयश्री प्रदान गरे । उनीहरूका सामु योग्य प्रतिस्पर्धीहरू समेत निकै होचा शिद्ध भए । तनहुँमा त नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अत्यन्त शालीन, संघर्षशील निष्कलंक मानिएका गोविन्द भट्टराईले समेत नराम्रो गरी पराजय भोग्नुप¥यो । किन यस्तो भयो होला ? स्थापित दलहरू कम्युनिष्ट आन्दोलनका पर्याय मानिने नेकपा एमाले र माओवादकिा लागि यो प्रश्न त्यति गम्भीर नहुनसक्छ । तर, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मियो मानिने र बिपी कोइरालाको पदमार्गमा हिँडेको दाबी गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले त आत्मसमीक्षा अवश्य गर्नुपर्ने होला । तर, कांग्रेसले आत्मसमीक्षा गरे पनि वा नगरे पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक दलको लोकतान्त्रिक दलका रूपमा विकल्प आवश्यक छ । त्यो आवश्यकतालाई स्वर्णिमको प्रवेशसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनुभव गर्न सक्यो र तदनुरूप आफूलाई तयार पार्न सक्यो भने तनहुँ र चितवनको उपनिर्वाचन परिणाम सकारात्मक हो भनेर आशा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।