काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्न पाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने सरकारको तयारीप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । अख्तियारको दायराभित्र ल्याउने व्यवस्था संविधान अनुकूल नहुने र समग्र उद्योगी व्यवसायीको मनोबल घटाउने ठहर गर्दै चेम्बरले असन्तुष्टि जनाएको हो । निजी क्षेत्रमा नियमन गर्ने सम्बन्धित निकायहरू हुँदाहुँदै थप अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पार्न खोज्दा बेथिति बढ्ने र उद्योगी व्यवसायी हतोत्साहित हुने चेम्बरको भनाइ छ । निजी क्षेत्रमा समेत अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको कार्यक्षमतामा ह्रासका साथै वैदेशिक लगानीसमेत प्रभावित हुने चेम्बरद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक उत्पत्ति हुँदा त्यस्तो व्यवस्था नभएको चेम्बरले ध्यानाकर्षण गराएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अख्तियारले निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था समावेश गरी राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा पठाएकोप्रति चेम्बरको गम्भीर असहमति छ ।’
चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्नुनहुने र संशोधन विधेयकमा उल्लेखित बैंक, वित्तीय संस्था, उद्योग, पब्लिक कम्पनी, स्वास्थ्य संस्थालगायतका क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभन्दा बाहिर राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । निजी क्षेत्रको चौतर्फी विरोधपछि सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा नल्याउने जनाएको छ । शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रलाई बाँध्ने कानुन नबनाउने बताउनुभएको छ । निजी क्षेत्रले सम्मानित भएको महसुस गर्ने वातावरण बनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको भन्दै उहाँले व्यवसायीलाई दबाबमा राखेर आर्थिक विकास सम्भव नहुने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूलाई सम्मानितरूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने मेरो चाहना हो तर अनेक तत्वको चलखेलले काम गर्न दिएको छैन ।’
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
देशका अधिकांश जिल्लामा वर्षा, सतर्कता