अहिलेको मापदण्ड लागू भए सबै क्रसर बन्द हुन्छन् : सीताराम न्यौपाने, अध्यक्ष

क्रसर व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?
अवस्था राम्रो छैन । सरकारको नीतिका कारण देश विकासको मेरुदण्ड क्रसर व्यवसाय धरासायी हुँदै गएको छ । यो व्यवसाय सरकारको विभेदपूर्ण नीतिको शिकार भएको छ । अहिलेको मापदण्डले वैधानिकरूपमा नेपालको कुनै पनि भूगोलमा क्रसर उद्योग सञ्चालन सम्भव छैन ।

क्रसर व्यवसायीकै प्रवृत्तिका कारण कडाइ गरेको भन्छन् नि ?
त्यस्तो आरोप पनि लगाउने गरिएको छ तर त्यसमा कुनै सत्यता छैन । यो खाली व्यवसायीमा दोष दिएर आफूलाई असल देखाउन खोज्ने मनसायबाहेक केही होइन । राज्यले कार्यान्वयन हुन सक्ने नीति नियम बनाएर लागू गरेमा कसले मान्दैन ? हामीले क्रसर व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाऊ, नवीकरण गरेर सहजरूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाऊ भन्दै आएका छौँ । तर, सरकारले कार्यान्वयन हुनै नसक्ने मापदण्ड बनाएको छ, त्यसलाई खारेज गरेर नयाँ बनाउनुपर्छ ।

क्रसरकै कारण बस्तीहरू जोखिममा परेको आरोप छ नि ?
यो नबुझ्नेहरूले लगाउने आरोप हो । बरु विकास निर्माणमात्रै नभई ढुंगा, गिट्टी बालुवा व्यवस्थापनले बस्तीमा आइपर्ने जोखिम पनि घटाएको छ । स्थानीय स्रोत परिचालनमा पनि टेवा पुगेको छ । निर्यात खुला गरे विदेशी मुद्रा आयआर्जनमा पनि टेवा पुग्ने थियो । क्रसरले खोला खनेर पहिरो गयो भनेर अफवाह फैलाइएको छ तर क्रसर उद्योग खोला किनारामा राखेर कटान रोकेका छौँ । खोला किनारामा क्रसर उद्योग किन राखिन्छ त भन्दा खोला किनाराको जग्गा सस्तोमा पाइन्छ, अर्को कुरा खोला किनारामा बस्ती पनि हुँदैन । क्रसर उद्योग खोला किनारामा सञ्चालन गर्दैमा क्रसर उद्योगीले खोलाको दोहन गर्न पाउने होइन । गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिएर, कर तिरेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने हो । त्यहाँ अनुगमन पनि हुन्छ ।

ADVERTISEMENT

क्रसर उद्योगमा धेरैजसो जनप्रतिनिधि संलग्न रहेको बताइन्छ ?
यो देशमा जनप्रतिनिधि वा नेता कार्यकर्ताले पेशा व्यवसाय गर्नै नहुने हो र ? राजनीति गर्नेले बाँच्ने कसरी, बालबच्चा पढाउने कसरी, दैनिक जीविकाका कुरा छन् । त्यसैले जनप्रतिनिधि, नेता कार्यकर्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारी सबैले पेशा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ । नियम कानुन पालना गर्दै राज्यलाई कर तिरेर जोकसैले पनि व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ ।

क्रसरको व्यापारचाहिँ कस्तो छ ?
अहिले व्यापार छैन । देशको विकास निर्माणकार्य नै ठप्प छ । अहिले बिचरा, निर्माण व्यवसायी पनि दुखदायी अवस्थामा छन् । कतिपय सम्झौता गरेका आयोजनाको काम सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी नपाइरहेको अवस्था छ । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा क्रसर व्यवसायीले पनि उनीहरूबाट भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । जसका कारण व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न सकेका छैनन्, विद्युत् महसुल तिर्न सकेका छैनन् । यो त एकअर्काबीच जोडिएको क्षेत्र हो नि ? यो एकअर्काबीच अन्तरसम्बन्धित, एकअर्काबीच आश्रित छ । निर्माण व्यवसायी सरकारको स्रोतसँग आश्रित छ, हामी निर्माण व्यवसायीसँग आश्रित छौँ, विद्युत्, बैंक तथा वित्तीय संस्था, मजदुर हामीसँग आश्रित छन् ।

निर्माण सामग्री महँगो भयो भन्छन् नि ?
निर्माण सामग्री महँगो होइन, हामीले महँगो बनाएको पनि होइन । जसले जे भन्दिए पनि हुने भयो । निर्माण व्यवसायीसँग, मूल्य निर्धारण गर्ने जिल्ला समन्वय समितिसँग तथ्य तथ्यांक छैन र ? हिजो हाम्रा व्यवसायीले प्रतिलिटर ८० रुपैयाँमा डिजेल पाउँथे, अहिले झण्डै एक ८० रुपैयाँमा किनेका छन् । हिजो १२ देखि १५ हजारमा मजदुर पाउँथे, आज २० हजार तिर्नुपर्छ । त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने ? म पञ्चायतकालदेखि व्यवसायी हो । त्यतिबेला एक ट्रिप अर्थात् आठ घनफिटको गिट्टी बालुवाको जिल्ला विकास समितिलाई ८० रुपैयाँ र जिल्ला वन कार्यालयलाई एक सय पाँच रुपैयाँ कर तिर्थेँ । अहिले त घनफिट पनि होइन, एक क्युफिटमा आयो । एक क्युफिट सामानको नौ रुपैयाँ गाउँपालिकालाई तिर्नुपर्छ । अनि महँगो हुँदैन ?
उपत्यकाबाहिर तराईतिर प्रशोधित सामान क्रसर व्यवसायीले ३० रुपैयाँ घनफिटमा बेच्छन् । ३० रुपैयाँमध्ये नौ रुपैयाँ र भ्याट सरकारलाई बुझाइसकेको हुन्छ । ११ रुपैयाँ त करमै गयो । बाँकी रहृयो १९ रुपैयाँ, १९ रुपैयाँमा पनि कच्चा पदार्थको मूल्य, डिजेल, मजदुर पारिश्रमिक, विद्युत्को लागत कति हुन्छ ? प्रशोधनको लागतमात्रै १२ रुपैयाँ पर्न आउँछ । १९ मा १२ रुपैयाँ घटाउँदा सात रुपैयाँ बाँकी हुन्छ । त्यसैले अहिले अधिकांश व्यवसायी नोक्सानमा काम गरिरहेको अवस्था छ । भनिदिएको भरमा भएन नि ? तथ्यांक आफैं बोल्छ ।