स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको छ । लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायत सरकारलाई तिनुपर्ने बक्यौता रकम नतिरेपछि कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिएको हो । कम्पनीको लाइसेन्सको म्याद चैत मसान्तसम्म मात्र थियो । सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम किस्तामा तिर्दै लाइसेन्स बचाउन उक्त कम्पनीका सञ्चालहरुले उच्च राजनीति तहमै चलखेलको प्रयास गरेका थिए । तर कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएसँगै अब मंगलबारदेखि नै प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारको मातहत ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको खारेजीको अवस्थामा सेवाको निरन्तरता, ग्राहक व्यवस्थापन तथा बाँकी बक्यौता असुल उपर गर्न के कस्ता प्रक्रिया अपनाउने भन्नेबारे सुझाव लिन गठन गरेको कार्यदलले विद्यमान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा निकास निकाल्न सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि लाइसेनस खारेज गरिएको हो ।

कार्यदलले स्मार्ट टेलिकम कम्पनी खारेजीपछि आउनसक्ने कानुनी र प्राविधिक जटिलता समाधानका उपाय सुझाउँदै प्रतिवेदन दिएको २ हप्ताभन्दा बढी समय लगाएको थियो । यसबीचमा लाइसेन्स जोगाउन राजनीतिक तहमै आर्थिक लाभ दिएर ठूलै चलखेलको प्रयास भएको थियो । चलखेलका कारण प्राधिकरणका प्रशासन प्रमुख दीपेश आचार्यको संयोजत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा लाइसेन्स खारेजीको निर्णय गरिएको थियो । चलखेलकै कारण प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमासमेत बहुमत सदस्यहरु उपस्थित रहने गरेका थिए । सीजीलाई लाइसेन्स दिन नसकिने निष्कर्ष निकालेपछि स्मार्टको लाइसेन्स खारेजीको मुद्दामा छलफल गर्न बोर्डका अधिकांश सदस्य तयार भएका थिनन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजी प्रकृया अघि बढाइ सकेपछि स्मार्ट टेलिकम कम्पनीले तत्काल लाइसेन्स खारेजी रोक्ने गरी सरकारसँग सुविधा माग गर्दै किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर तिर्ने सुविधा लिने गरी आर्थिक लाभसहित राजनीतिक लविङमा लागेको थियो । यसका लागि सरकारमा रहेका माओवादीका नेताहरू तथा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड र उहाँसँग निकट रहेका नेताहरू कृष्ण बहादुर महरा लगायतको टीमसँग बसेर कुराकानीसमेत भएको थियो ।

किन भयो लाइसेन्स खारेजी ?
यही २ वैशाखमा स्मार्टको लाइसेन्सको म्याद सकिएको हो । स्मार्ट टेलिकम लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिङ्गापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशतसहित सतिशलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत शेयर रहेको कम्पनी हो । नियमअनुसार ३ महिनाअघि नै नवीकरणको दस्तुरसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रुपमा मात्रै कुल २० अर्ब, १३ करोड २७ लाख ५० हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो ।

सतिशलाल आचार्यले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि हारगुहार माग्नु भएको थियो । यसअघि आचार्यको ओलीसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । एकैपटक २० अर्बभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले स्मार्टले नवीकरण गर्ने तर्फ भन्दा खारेजी रोक्न दौडधूप गर्दै उहाँले शीर्ष नेताहरुसम्म प्रस्ताव पु¥याउनु भएको थियो । स्मार्ट यस अघि देखि नै आफूले तिर्नुपर्ने राजश्व र दस्तुर नतिरी अटेरी गरेर बसेको थियो । फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, नवीकरण वापतको किस्ता, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुरलगायत राजश्व समय मै नतिरेपछि पुस २०७८ देखि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर, अहिलेसम्म बक्यौता बुझाउन चासो नदिएपछि लाइसेन्स नै खारेजीको प्रक्रियामा पुगेको हो ।

कम्पनीले नीतिगत चलखेल गर्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर लाइसेन्स जोगाउने बाटो भने अझै बाँकी छ । यसअघि समेत स्मार्ट टेलिकमले राजनीतिक दलको साथ र सहयोगमा पटक-पटक लाइसेन्स खारेजी हुनबाट बचाएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व (तत्कालीन नेकपा)को सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुनबाट धेरैपटक बचाएको थियो ।

यद्यपि, प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले स्मार्ट टेलिकमलाई आज (आइतबार)सम्ममा सम्पर्कमा आएर नवीकरण गर्न समय दिइएको तर कम्पनीले चासो नदेखाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आजसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्न समय दिइएको थियो । तर, कम्पनीले कुनै चासो देखाएन । अब स्वतः खारेजीको प्रक्रियामा अघि बढेको हो ।’

यसअघि पनि पटकपटक खारेजीको तयारी भएको स्मार्टको लाइसेन्स नेताहरुबाट जोगाइयो
स्मार्टलाई धेरैपटक ताकेता गर्दा पनि नमानेपछि २०७६ सालमै प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध कम्पनीले तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय हुँदै सरकारको ढोका ढकढक्याएको थियो ।
सरकारको शरणमा आएको कम्पनीको पक्षमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्दै ५ किस्तामा बक्यौता रकम बुझाउन भनेको थियो ।

ADVERTISEMENT

मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्ट टेलिकमलाई पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउने सुविधा दिएको थियो । यसबाहेक, लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरबापतको १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँसमेत बुझाउनुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो ।

तर, कम्पनीले उक्त समयावधिमा पहिलो किस्ता बापतको रकम नै बुझाएन । कम्पनीले बक्यौता नबुझाएपछि गत वर्ष २०७७ सालको भदौ २९ गते पुनः ६ महिनाको म्याद दिएकोमा सो अवधिमा पनि बक्यौता बुझाएन । पुनः केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन क्याबिनेटले कम्पनीलाई २०७८ असार २८ गते अन्तिम अवसर दिएको थियो । तर, पटक-पटक बक्यौता रकम तिर्ने अवसर दिँदा पनि अटेरी गरेपछि पुनः खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तै, प्राधिकरणले २०७८ फागुन महिनामा समेत खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाए पनि लाइसेन्स खोसिएको थिएन । उक्त अवधिमा ४ सदस्यीय समिति गठन गर्दै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्दा पर्ने प्रभावका बारेमा अध्ययन अघि बढाएको थियो । उक्त समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । त्यसयता, पुनः समय थप्दै आजसम्मको समय दिए पनि सम्पर्कमा नआएपछि स्वतः खारेजीको प्रक्रियामा अघि बढेको प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले बताउनुभयो ।

सीजीलाई खुल्यो बाटो
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढेसँगै चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी टेलिकम आउने बाटो खुलेको छ । स्मार्टले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेको समयमा बक्यौताबापतको ३० अर्ब हाराहारी रकम नबुझाएपछि सीजी टेलिकमलाई बाटो खुलेको हो । चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ । उहाँ विगत लामो समयदेखि नै सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स लिने पहलमा हुनुहुन्छ । तर, कहिले सरकार त कहिले अदालत उहाँका लागि तगारो बनिरहेका छन् ।

यतिबेला भने चौधरीलाई सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिलाउन सहज वातावरण निर्माण भएको छ । प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएसँगै स्मार्टले होल्ड गरेर बसेको फ्रिक्वेन्सी समेत खाली हुने भएकाले सीजी टेलिकमलाई उक्त फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने तयारीमा सरकार लागेको छ ।

यतिबेला नेपाली कांग्रेस-माओवादीको संयुक्त सरकार रहेकाले पनि चौधरीलाई टेलिकमको लाइसेन्स लिन थप सहज हुन्छ । सरकारले बक्यौता नबुझाउने स्मार्ट टेलिकमले चलाउँदै आएको ९०० मेगाहर्ज र १८ सय मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी सीजीलाई दिने तयारी लामो समयदेखि अघि बढाइरहेको छ । यतिबेला प्राधिकरणसँग यी दुई प्रकारका फ्रिक्वेन्सी छैन । सोही कारण, सीजी टेलिकमलाई फ्रिक्वेन्सी दिन नसकेको प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमले ओगटेको फ्रिक्वेन्सीको लाइसेन्स खारेजीपछि सीजीलाई दिन सहज हुन्छ । यसो गर्न सके नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा नयाँ खेलाडीको ‘इन्ट्री’ निश्चित छ ।

सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने सम्बन्धी निर्णय २०७४ जेठ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरे पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नहुँदा कार्यान्वयन भएको थिएन ।

अदालतको ढोका गुहार्दै स्मार्ट टेलिकम
आफ्नो लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएसँगै लाइसेन्स जोगाउन स्मार्ट टेलिकम अदालत पुगेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि मात्र स्मार्टको लाइसेन्स खोसिने-नखोसिने भन्ने तय हुनेछ ।

बक्यौता ३० अर्ब रकम बुझाएर लाइसेन्स जोगाउनुको साटो निमयबमोजिम खारेजीको प्रक्रियामा पुगेको लाइसेन्स जोगाउन स्मार्ट टेलिकम अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेको हो । यसअघि, आफ्नै पक्षको सरकार भएकाले सिधै सरकारसमक्ष जाने गरे पनि अहिले भने अदालत पुगेको हो । अब अदालतले गर्ने फैसलाले नै सीजी टेलिकम आउने बाटो र स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीको बाटो तय गर्ने छ ।