आधिकारिकताका लागि अमान्य बन्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डोरप्रसाद (डिपी) अर्याललाई नेपाल वायुसेवा निगमले भारत उडान गर्नबाट रोकेको छ । अर्यालले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र मान्य नहुने बताउँदै विमानस्थलमा निगमका कर्मचारीले उहाँलाई विमान चढ्नबाट रोकेका हुन् ।

अर्याल शनिबार दिउँसो निगमको उडानबाट भारतको बैंगलोर जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । तर, बायोमेट्रिकसहितको विवरण भएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेकोमा उपसभापति अर्यालले भने आश्चर्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । यता, वायु सेवा निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले भने भारतको हकमा नागरिकता नै अनिवार्य भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

दुई लाख नेपालीसँग रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोगविहीन
त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत मान्यता प्राप्त गर्ने भन्दै बायोमेट्रिक प्रणालीसहित बनाइएको राष्ट्रिय परिचयपत्रले अझै काम गर्न सकेको छैन । करिब दुई लाख नेपालीहरूको हातमा अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र भए पनि त्यसले कतै काम गर्दैन । कार्ड प्रयोग गर्ने मेसिन नै नभएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।

ई-पासपोर्ट (राहदानी) बनाउँदा र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा काम गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, चिपसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र भने अहिलेसम्म प्रयोगमा आइसकेको छैन । त्यस्तै, अध्यागमन विभाग र सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थाको तयारी विभागले गर्न लागेको छ ।

मेसिन खरिदको तयारी नहुँदै कार्यविधिमा विवाद
अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बोलपत्र आहृवान गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्न कम्पनी छनोट गरिसकेको छ । गृह मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा टेकेर विभागले टेण्डर आहृवान गरेको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग गर्ने मेसिन (कार्ड रिडर) खरिदको काम पनि यही टेण्डरअन्तर्गत हुने विभागले जनाएको छ । तर, सात दिन मात्रै समय दिएर सेटिङका आधारमा विदेशी कम्पनीलाई छनोट गरिएको भन्दै विवाद उब्जाइएपछि अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

ADVERTISEMENT

मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधि सार्वजनिक ऐनको व्यवस्थाविपरीत
अघिल्लो सरकारकै पालामा तयार भएको कार्यविधिमा रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि उहाँले हस्ताक्षर गरेर जारी गर्नुभएको थियो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको कार्यविधिका आधारमा एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले इजाजत पाइसकेको छ । कार्यविधि स्वीकृत, बोलपत्र आहृवान, योग्यता मूल्यांकन, छनोट र इजाजत प्रदान गर्ने प्रक्रिया माघ १२ मा सकिएको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्टै अदालतको फैसलाबाट लामिछाने पदमुक्त हुनुभयो । सेटिङमा विदेशी कम्पनीलाई टेण्डर दिलाउन लामिछानेले दुर्नियतपूर्वक कार्यविधि पारित गरेको भनेर कतिले आलोचना पनि गरेका छन् भने कतिपयले मन्त्री भएको दुई दिनभित्रै कार्यविधि बनाएर पारित गर्न सम्भव नै नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।

गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम इजाजत दिनका लागि विभागले पुस २२ गते सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसै निर्णयका आधारमा पुस २७ गते विभागले सूचना जारी ग¥यो । कार्यविधिमा नै एक साताको म्याद राखेर टेण्डर आहृवान गर्न सकिने प्रावधान रहेबमोजिम विभागले सूचना निकालेको थियो । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४ मा भने ‘राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आहृवानको सूचनाको हकमा कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हकमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि दिनुपर्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ । यसरी सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत मन्त्रालयबाट पारित विधेयकले केवल सात दिनको म्याद दिएर बोलपत्र आहृवान गरिएको थियो ।

निर्धारित म्यादभित्र कुनै बोलपत्र नपरेमा सुरुमा १५ दिन र त्यसपछि सात दिनको म्याद राखेर पुनः बोलपत्र आहृवान गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, गृह मातहतको विभागले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न पहिलोपटक नै सात दिन तोकेर बोलपत्र गरेको थियो । यो प्रक्रियामा भाग लिन सात दिनको म्यादमा एउटा मात्र कम्पनीको आवेदन परेको थियो । आहृवान गरिएको बोलपत्रअनुसार विभागको मूल्यांकन समितिको माघ ६ मा बसेको बैठकले प्रतिस्पर्धामा एड्भान्टेज इन्टरनेसनलले मात्र भाग लिएको प्रमाणित गरेको थियो । त्यसैका आधारमा माघ ९ गतेको निर्णयअनुसार उक्त कम्पनी छनोट गरिएको हो ।

कार्यविधिअनुसार सातदिने बोलपत्र आहृवान गरिएको विभागको जिकिर
सेवाग्राहीको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण प्रमाणीकरण गर्न गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवम् अन्तर प्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ल्याएको हो । कार्यविधिमा व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण उपलब्ध गराई सेवा प्रवाहलाई स्वचालित बनाउन र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सुरक्षालाई मजबुत बनाई प्रणालीमा पर्ने भारलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि आवश्यक प्रक्रियागत व्यवस्था लागू गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ५१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गृह मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको विभागका निर्देशकसमेत सूचना अधिकारी कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो ।

परिचयपत्र बाहकले आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र स्मार्ट कार्ड रिडर यन्त्रमा र कुनै एउटा औँठा छापलाई सँगै रहेको फिंगर प्रिन्ट स्क्यानर यन्त्रमा राखी भिडाएर प्रमाणीकरण हुन्छ । परिचयपत्र प्रमाणीकरण सेवा अनुरोधकर्ता निकाय र प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकको इजाजतसम्बन्धी व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ । सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न इच्छुक संस्थालाई विभागले सात दिनको म्याद दिएर आवेदन पेस गर्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने र त्यस बमोजिमको सूचना प्रत्येक १० वर्षमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।