मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस

काठमाडौं । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य सुरु गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल विजयी भएपछि गृहकार्य सुरु गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपराष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना बनाउनुभएको थियो । तर, सत्तारूढ १० दलीय गठबन्धनबीच भागबण्डामा सहमति जुट्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मनस्थितिमा पुग्नुभएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमाले र राप्रपासहित सात दलको समर्थनमा गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट प्रचण्डले पुस ११ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पहिलोपटक विस्तार गर्नुभएको थियो । तर, त्यसयता मन्त्रिपरिषद् निरन्तर अस्थिर छ ।

पुस १० मा एमाले लगायतका दलसँग गठबन्धन गर्नुभएका प्रचण्डले फागुन १२ गते एमालेसँग सम्बन्ध अन्त्य गरेर नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्नुभएको छ । नयाँ गठबन्धन बन्नुअघि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारबाट मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएको थियो । नयाँ गठबन्धन बनेलगत्तै एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) समेत सरकारबाट बाहिरिए । हुन त नयाँ गठबन्धन बन्नुअघि नै प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् पूर्ण थिएन । रास्वपा, राप्रपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन १६ यता १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूसँग राख्नुभएको छ । दाहालको मन्त्रिपरिषद् अहिले जम्मा ६ सदस्यीय छ । पुस ११ मा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा पनि दाहालले अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र गृह मन्त्रालयमा मात्रै जिम्मेवारी तोक्नुभएको थियो । बाँकी १८ मन्त्रालय आफैँले चलाउनुभएको थियो । माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरू दुईवटा मन्त्रालय आफूसँग राख्नुभएको थियो ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि माघ १४ देखि गृहको जिम्मेवारी आफूसँग राख्नुभएका प्रचण्डले माघ २३ गते रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैँसँग राख्नुभएको छ । फागुन १४ गते राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुभएको छ । फागुन १५ गते एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि अर्थ, स्वास्थ्यलगायत एमालेले सम्हालेका आठ मन्त्रालय पनि प्रचण्डकै जिम्मेवारीमा छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ६ गते विश्वासको मत लिने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चैत ६ गते विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ । शीर्ष तहमा छलफल गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ६ गते विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका सचिवालयका एक सदस्यले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत शीर्ष नेतासँग परामर्श गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीज्यूले सबैसँग परामर्श गरेपछि चैत ६ गते विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ । यद्यपि, औपचारिक निर्णय भएको छैन ।’ सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताले चैत ६ गते विश्वासको मत लिने विषयमा समझदारी बनाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दाबी छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको नयाँ गठबन्धनका कारण एमाले र राप्रपाले सरकार छाड्नुका साथै समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई संसद्मा विश्वासको मत लिनु संवैधानिक बाध्यता छ । राप्रपाले फागुन १३ र एमालेले १५ गते सरकार छाडेका थिए । राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको मितिबाट ३० दिनभित्र अर्थात् चैत १३ सम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलगत्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । चैत ५ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको छ । उक्त बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ । तर, उक्त बैठकमा विपक्षी बेञ्चमा कांग्रेस वा एमाले कुन दल बस्ने भन्नेमा अन्योल छ । संसद् बैठक बस्नुअघि प्रतिनिधिसभाको विपक्षी बेन्चमा कुन दल बस्ने भन्ने अन्योल हटाउने विषयमा पनि नौ दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेका छन् । सरकार छाडेपछि एमालेले विपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय लिइसकेको छ भने सरकारमा सहभागी नहुन्जेल कांग्रेसले पनि विपक्षी बेन्चमै बस्ने अडानमा छ ।

ADVERTISEMENT

गठबन्धनमा भागबण्डा जटिल
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे १० दलीय गठबन्धनबीच औपचारिक छलफल नभए पनि शक्ति बाँडफाँटमा सकस देखिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक गठबन्धनका सबै दल सरकारमा जान आतुर छन् । रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा पनि सरकारमा जान उत्तिकै आतुर छ । सरकारमा सहभागी हुन खोज्ने दलको संख्या बढी भएकाले मन्त्रालयको भागबण्डा जटिल बन्दै गएको छ । गठबन्धनका नेताहरूका अनुसार शक्तिशाली, विकासे र सेवामुखी मन्त्रालय वर्गीकरण गरी सन्तुलन मिलाएर भागबण्डा गर्ने गरी अनौपचारिक छलफल भएको छ । यसअघि एमालेले लिएका अधिकांश मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा पर्ने सम्भावना रहेको नेताहरूको भनाइ छ । रास्वपाले पहिले लिएको गृह मन्त्रालयमा भने सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादीको दाबी छ । उक्त मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादीले पनि दावी गरिरहेको छ ।

कांग्रेस र माओवादीको पनि दाबी छ । तर, कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालयसहित करिब आठ मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि यसअघि नेकपा एमालेले सम्हालेका मन्त्रालयहरू नेपाली कांग्रेसलाई दिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेको निकट नेताहरूको दाबी छ । प्रचण्ड सरकारमा एमालेले अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, भूमिसुधार, महिला बालबालिका र कृषि मन्त्रालयहरू सम्हालेको थियो । तर, गठबन्धनका कतिपय नेताहरू भने मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा ठोस छलफल भइनसकेको दाबी गर्छन् ।

कांग्रेस अझै एकसाता सरकारमा नजाने
सत्तासाझेदार गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस अझै एकसाता सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । आफू नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन भत्किए पनि फागुन १२ गते आफू नेतृत्वमै गठबन्धन ब्युताउन सफल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रपति चुनावका बेला ब्युँताएको गठबन्धनबाट अब सरकार विस्तार हुनेछ । पार्टी प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल हुन्छ ।’
कांग्रेसले अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकारले निरन्तरता पाउने र गठबन्धनका अरू दलहरू पनि वर्तमान नेतृत्वकै सरकारमा सामेल हुने बताइरहेको छ । बुधबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले चुनावकै बेलाको गठबन्धनलाई पुनः लयमा ल्याइएको र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन सफल भइएकोबारे जानकारी गराउँदै भन्नुभयो, ‘सँगै चुनावमा गएको गठबन्धनलाई पुनः लयमा ल्याइएको छ । पौडेलजीलाई राष्ट्रपति पनि बनाइयो । अब हामी गठबन्धनलाई जोगाउँदै अघि बढ्ने हो । गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता हो ।’

उपराष्ट्रपतिमा रामसहायलाई मत दिने
नेपाली कांग्रेसले उपराष्ट्रपति पदका उम्मेदवार रामसहाय प्रसाद यादवलाई मत दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले जसपाका उम्मेदवार रामसहायप्रसाद यादवलाई मत दिने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले जानकारी दिनुभयो । यही चैत ३ गते हुने उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा यादव सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवार हुनुहुन्छ । नेकपा एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य र जनमत पार्टीकी ममता झा पनि उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनुहुन्छ । कांग्रेसले आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि पार्टी विधानअनुसार उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न तल्लो तहका समितिलाई निर्देशन दिएको छ । कांग्रेसले राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएका रामचन्द्र पौडेललाई बधाई दिँदै राष्ट्रपति पदको गरिमा, मर्यादा, दायित्व र जिम्मेवारीलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप पूरा गर्न सफलता मिलोस् भनेर शुभकामनासमेत दिएको छ । कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार पौडेललाई विजयी गराउन सहयोग गर्ने दलहरूलाई धन्यवादसमेत ज्ञापन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रदेश प्रमुखहरूको सामूहिक भेट
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग प्रदेश प्रमुखहरूले सामूहिक भेटवार्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बुधबार भएको भेटमा संघीयतालाई कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा ६ वटा प्रदेशका प्रमुखहरूको सहभागिता थियो । बागमती प्रदेशका प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा मुख्यतः संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयमा छलफल भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘संघीयतालाई कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सुदृढ गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भयो । जनताको ठूलो बलिदान, त्याग, तपस्याले आएको संघीयता जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्नुहुने छ भन्ने विश्वास राख्याँै ।’ पछिल्लो समय संघीयताको खासगरी प्रदेश संरचनाको आलोचना भएको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रदेश प्रमुखहरूबीच छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रदेश प्रमुखहरूले मर्यादाक्रमको विषय पनि उठाउनुभएको छ । हाल प्रदेश प्रमुखहरूको मर्यादाक्रम सातौँ नम्बर (आफ्नो प्रदेश)मा छ । आफ्नो प्रदेशभन्दा बाहिर गएपछि भने आठौँ नम्बरमा मर्यादाक्रम झर्ने गरेको छ । यो मर्यादाक्रम सच्याउनुपर्ने सुझाव प्रदेश प्रमुखहरूले राखेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले सकारात्मक जवाफ दिनुभएको प्रदेश प्रमुख शर्माले जानकारी दिनुभयो । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, यसमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे प्रधानमन्त्रीले सबै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने बताउनुभएको सहभागी एक प्रदेश प्रमुखले जानकारी दिनुभयो । भेटमा कोशी प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङ, मधेश प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र, बागमती प्रदेशका प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचन र कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियार सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख देवराज जोशी भने सहभागी हुनुभएन ।